नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले संसदीय प्रणालीमै धक्का

कार्तिक -१६ ,२०७७

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । देशमा सबल राजनीतिक दल भएनन् भने लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दल भएर मात्र त पुग्दैन, ती दलभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र पद्धति बलियो हुनु आवश्यक हुन्छ । अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मात्र व्यवस्थित रूपमा सरकार चल्ने, सरकारका कमीकमजोरी भए संसदले सुधार गर्न निर्देशन दिने, पार्टीले सुधार गर्न सुझाव दिने, प्रतिपक्षले सरकारका गल्ती कमजोरी औल्याउने र सुधार गर्न बाध्य पार्ने प्रक्रिया चल्छन् ।

पार्टीहरू आन्तरिक रूपमा व्यवस्थित छैनन्, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो छैन भने सरकार राम्रोसँग चल्न सक्दैन । को सत्तामा पुग्ने रु कसलाई सिध्याउने रु कसरी राज्यबाट बढी लाभ लिने भन्ने ध्याउन्नमा नेतृत्व तथा पार्टी संयन्त्र लागिरहन्छ । अहिले सत्तारुढ दल नेकपामा त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । नेकपाभित्र चलेको एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलका कारण संसदीय व्यवस्थामै धक्का लाग्ने अवस्था आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पार्टी एकीकरणदेखि नै चलेको खिचातानी तथा एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल पछिल्लो समय एकले अर्कालाई समाप्तै गर्ने रणनीतिमा परिणत भएको छ । पछिल्लो समय भूमिकाविहीन अवस्थामा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमासमेत मिसिन पुग्दा नेकपाभित्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यास अझ घनिभूत बन्न पुगेको छ । यसले पार्टीभित्र विधि र प्रक्रियालाई लगभग ध्वस्त पार्दै लगेर दुई नेता वा तीन नेताबीचको व्यक्तिगत लडाइँमा परिणत गर्दै लगेको छ । यो द्वन्द्वले नेकपालाई त प्रतिदिन अलोकतान्त्रिक बाटोमा डोर्याइरहेको छ नै समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धक्का दिइरहेको छ ।

संसदीय व्यवस्था र प्रणाली अन्तर्गतको सरकारले संसदलाई असमय स्थगन गर्ने तथा संसदका विषयगत संसदीय समितिहरूले समय–समयमा दिएका निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएको छ । सरकारले संसदको बेवास्ता गर्नु भनेको संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनु हो । महामारीका कारण देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेपछि स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा उपचारमा प्रभावकारी बनाउन दिइएका निर्देशन होस्, भौतिक निर्माणसम्बन्धी कार्यका बारेमा दिइएका निर्देशन, आपूर्तिसम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धित मन्त्रालयले पालना गरेका छैनन् ।

यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत संसद्का भिन्न समितिले दिएका निर्देशन पालना गरेको छैन । यस्तो हुनुको कारणमा एक त यो सरकारले संसदीय व्यवस्था तथा मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ, अर्को, सधै पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा पसेको सरकारले अरूतिर ध्यान दिनुको साटो आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने कसरत गर्नुपर्दा संसदीय प्रणालीलाई नै बेवास्ता गर्न पुगेको हुनुपर्छ ।

सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार भएन भने संसदले निर्माण गरेका ऐन कानुनको पालना हुन सक्दैनन् । सरकारबाट ऐन कानुन पालना नहुने, जनताप्रति अनुत्तरदायी बन्ने र सरकारका कमीकमजोरी सुधार नगर्ने हो भने लोकतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालक मनोमानी रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेर जान्छ । अहिले यही अवस्था त आएको होइन भन्ने आशंका बढेर गएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाले आन्तरिक द्वन्द्व छिटै साम्य पारेर व्यवस्थित रूपमा सरकार चल्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकेन भने देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसकेको छ, शक्ति राष्ट्रको आँखा नेपालतिर सोझिन थालेका छन्, आमजनता बेरोजगारबाट आक्रान्त बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार कमजोर र निस्प्रभावी बन्नपुग्दा देशले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । नेकपाको नेतृत्व तहलाई आन्तरिक खिचातानीबाट बाहिर ल्याउन नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरू अत्यन्तै सुझबुझका साथ लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।बर्णनबाट