महँगीको मारमा पिल्सिएका जनताले निगमको घाटा कहिलेसम्म व्यहोर्ने ?

साउन १९, २०७९

देशमा यतिखेर सबै वस्तुको भाउ ह्वात्तै बढेको छ । दैनिक भाउ बढीरहँदा पनि सरकारले खासै चासो दिएको देखिदैन । बजार मूल्य सरकारको नियन्त्रण भन्दा पनि बाहिर गईसक्यो ।व्यापारीहरु रुस र युक्रेनबीचको द्वन्दले पर्याप्त मात्रामा सामान नआउँदा भाउ बढेको बताउँछन् भने कतिपय त्यो नैै कारण हो भन्ने ठान्दैनन् । इन्धनमा गरिएको चर्को मूल्य वृद्धि अर्को मूख्य कारण हुन सक्ने बताउँछन् ।

हुन पनि हो केही महिना अघिसम्म प्रतिलिटर एक सयमा पाइने पेट्रोल अहिले दुई सयको हाराहारीमा पर्छ । यसैगरी मट्टितेल,खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनमा भएको मूल्यबृद्धिको असर सबै क्षेत्रमा पर्न गएको छ ।ढुवानी महँगो हुँनासाथ आम सर्वसाधारणको भान्छा त्यसै महँगो हुने नै भयो । यहाँ इन्धनको मूल्य घटाएर भाडा मात्र समायोजन गर्ने हो भने पनि महँगी त्यसै घट्ने जानकारहरु बताउँछन् । सरकार राजस्वमै केन्द्रित हुँदा त्यसको मार नागरिकलाई परेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजना नगर्दा बजार भाउसमेत आकासिएको छ । सरकार कसरी मूल्य समायोजन गर्ने र नागरिकलाई राहत दिनेभन्दा पनि कर कति बढी असुल्ने भन्नेमै छ ।इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट दुईदुई पटक इन्धनको मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपाल आयल निगम मूल्य समायोजन गर्न चाहँदैन । एक महिनाकै अवधीमा पेट्रोलको मूल्य ३१ रुपैयाँ र डिजेलमा २८ रुपैयाँ घटिसकेको छ । घटेर आउँदा पनि मूल्य समायोजन गर्न कुनै चासो नदिनुले नागरिकप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

बढेर आउँदा मूल्य बढाउन हतारिने निगम घटेर आउँदा भने निगमको घाटा बढिरहेकाले समायोजन गर्न नसक्ने तर्क गर्छ । नाफा हुँदा बोनस बाँडने निगमको घाटा जनताले यसरी कहिलेसम्म व्यहोर्नेरु निगमको यस्तो मनोमानी प्रवृतिले उपभोक्तालाई ठूलो मर्का मात्र परेको छैन स्वचालित मूल्य प्रणालीकै धज्जी उडेकोछ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले नेपाललाई पठाएको पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ, डिजेल १२ रुपैयाँ र हवाई इन्धन ९ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटेको छ। नयाँ मूल्यसूचि अनुसार पेट्रोलमा निगमलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ नाफा छ ।

घटेर आएको मूल्य समायोजना गरेको भए अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ र डिजेल १४४ रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने थियो । तर अहिले पनि उपभोक्ताले पूरानै मूल्य तिरिरहनु परेको छ ।पछिल्लो समय मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमको पाक्षिक घाटा अझै ६४ करोड रुपैयाँ रहेको भन्दै मूल्य घटाउन आनकानी गरिरहेको छ।सरकारले बजार अनुमगनमा कडाई नगर्ने हो भने तत्काल ओरालो लाग्ने छाट देखिँदैन ।

राजनीतिक दललहरुले व्यापारीलाई चन्दाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेको कारणले पनि चरम मूल्यवृद्धि भएको छ । अब संघ र प्रदेशको चुनावमा दलले व्यापारीबाट उठाउने चन्दा सहयोगको असर सोझै उपभोक्ताको बजार भाउमा पर्ने देखिएको छ ।अर्को उपभोक्ता निस्क्रियताले पनि मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपरेको छ । राजनीतिक दलहरु जनताको आँखामा छारो हाल्न मात्रै विरोध र प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई राम्रैसँग थाहा छ मूल्यबृद्धिको कारण र नियन्त्रणको उपाय तर उनीहरु त्यसतर्फ जान चाँहदैनन् ।