ओलीलाई सर्बोच्चको लगातार लगाम

प्रधानमन्त्रीले २१ र २७ जेठमा विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्का २० सदस्यको पद गुमेको हो

असार ९,२०७८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतले लगातार लगाम लगाएको छ । पछिल्लो ६ वटा मुद्दाको आदेशले सरकारलाई समस्यानै आइपरेको छ । मंगलबारको फैसलाले त ओलीको मन्त्रिपरिषद्नै ५ जनामा सिमित भएको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरन्तर अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । राजनीतिक जोडघटाउ मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा थपेका २० मन्त्रीलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री ओली थप संकटमा परेका छन् ।

नागरिकता अध्यादेश खारेज

तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि अध्यायादेशमार्फत ल्याए । नागरिकतासम्बन्धी यो अध्यादेश सर्वोच्चले २७ जेठमा खारेज गरेर ओलीलाई संकटमा पारिदियो ।

एमालेको दशौं महाधिवेशन कमिटी अमान्य

पार्टीको ह्वीप नमानेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेशसमा सदस्यलाई एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले सांसद र पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अमान्य करार गर्दै उसले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।

चुरे दोहनमा रोक

अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारको यो कार्यक्रम लागू नगर्नु भन्दै सरकारका नाममा ४ असारमा आदेश दियो ।
राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन अमान्य

सरकारले २५ जेठमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै राजदूत बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता खुकुलो बनायो । तर, सर्वोच्च अदालतले ४ असारमा निर्देशिका संशोधन अमान्य हुने करार गरिदियो ।

२० मन्त्री पदमुक्त गर्दै ओली कामचलाउ भएको फैसला

७ जेठ मध्यराति दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । दुई पटक गरेर उनले २० जना मन्त्री थपेका थिए । ती सबै मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले ओली पनि संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको फैसला गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना

दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिदिइन् । तर, ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन परामादेश जारी गरिदिएको थियो ।

मन्त्री पदमुक्त

पुर्नस्थापित संसदबाट विश्वासको मत नपाएपनि ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भए । दोस्रोपटक शपथ लिएसँगै ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र रामबहादुर थापा बादललाई सर्वोच्चले ६ जेठमा पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै पहिलो पटक मन्त्री बनेका सात मन्त्रीसहित ३ राज्यमन्त्रीको पद गुमेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका मोहन बानियाँ, सञ्चारमन्त्री बनेकी नैनकला थापा मगर, सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका गणेश पहाडी, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका उमाशंकर अरगरियाको पद गुमेको हो ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका नारदमुनी राना, खेलकुदमन्त्री भएका इकबाल मियाँ र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी ज्वालाकुमारी शाहको पनि पद गुमेको हो । उनीहरू पहिलोपटक मन्त्री भएका थिए ।

यस्तै, पहिलोपटक राज्यमन्त्री बनेर पद गुमाउनेहरूमा रेणुका गुरुङ चन्द्रकान्त चौधरी र आशाकुमारी विक छिन् । उनीहरूले क्रमशः महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री, उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा कायम नभएको अवस्थामा सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे–जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ ९३० ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।

यही आदेशका कारण प्रधानमन्त्रीले २१ र २७ जेठमा विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्का २० सदस्यको पद गुमेको हो ।