प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपतिले निमोठेको संबिधान

जेष्ठ ८,२०७८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते पहिलो पटक मुलुकको संबिधान र लोकतन्त्र माथी धारिलो अस्त्र प्रहार गरे। त्यो प्रहार उनी आफैका लागि घातक बन्यो। तर उनले यसको निरन्तरता भने छोडेनन। कहाँ कहिले र कसरी पुन प्रहार गर्ने उनको सन्कीको भुत बाकीनै रहिरहयो।नभन्दै उनले जेष्ठ ७ गतेलाई पुन दोस्रो साइत बनाएर प्रहार गरे।

यो प्रहारको कदममा उनी एक्लै भने रहेनन । उनलाई हरेक कुरामा रास्ट्रपति बिद्या देबि भण्डारीले हरेक पल पलमा साथ दिइन। साथ मात्र नभएर उनिहरु दुबै यो कदमका हकदार समेत बने । रास्ट्रपतिको यति ठुलो सहयोग पाएपछी प्रधानमन्त्रीलाई हतियार प्रयोग गर्न कुनै समय, दिन , रात पर्खनु पनि परेन।

प्रधानमन्त्रीले हरेक पटक आफुले बिश्वासको मत नपाउने र बिश्वासको मत लिने तर्फ नलाग्ने बताउदै संबिधानको धारा ७६ को ५ अनुसार नयाँ सरकारको लागि मार्ग प्रसस्त गरेको गरेको बताए । तर उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा भने दिएनन । प्रधानमन्त्रीको मौखिक भनाइकै भरमा रास्ट्रपतिले सबै दललाई ७६ को ५ अनुसार सरकारको दाबी गर्न पुगनपुग एक दिनको समय सिमा तोकिन। यसबारेमा उनले कुनै पनि बिग्य संग परामर्श गरेको छनक पाउने आधार देखिदैन।

बिश्वासको मत नलिने बताउदै आएका प्रधानमन्त्रीले एकाएक पुनः आफुनै प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भएको बताउँदै रास्ट्रपति कार्यालयमा आफ्नो पक्षमा १५३ सांसद रहेको भन्दै दाबी पेश गरे । यता प्रतिपक्षी दलबाट शेर बहादुर देउवाले पनि आफू संग १४९ जना सांसदको समर्थन रहेको जिकिर गरे। तर दुबैको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै रास्ट्रपतिले मध्य रातमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गरिन।

बिहिवार १४९ जना हस्ताक्षर सहित रास्ट्रपति कार्यालयमा उपस्थित सांसदको संबिधानले पाएको हकलाई उनले खोसेर छाडिन। यहाँबाट उनको लोकतन्त्र र संबिधानलाई निमिट्यान्न पार्ने नियत प्रष्ट हुन्छ । यहाँ पनि उनले ओलीले मेरोमा हस्ताक्षर गरेका उता र मेरो पार्टीकाले पनि उता समर्थन गरेकोले देउवाको दाबी कमजोर भएको भन्ने कुरालाई रास्ट्रपतिले आधार बनाउदै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।

विपक्षी दलले हस्ताक्षरसहित निवेदन दिइसकेपछि हस्ताक्षर मिलेको या नमिलेको रास्ट्रपतिले हेर्नू पर्ने थियो। त्यति मात्र हैन माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर सहित आफुनै उपस्थित भएका छौ भन्दा पनि उनले त्यो कुरालाई वास्था गरिनन।

त्यतिभन्दा भन्दा भन्दै सत्यता के हो भनेर ‘भेरिफिकेसन’ समेत नगरिकन अन्दाज र हावादारीको भरमा उनले निर्णय लिइन। दुवैतिर हस्ताक्षर गरेका छन् भने त्यसलाई हटाएर बाँकी रहेको आधारमा उनले निर्णय लिनु पर्ने थियो।दोहोरिएका जति हटाए पनि देउवाको बहुमत पुग्ने अवस्था थियो। माधव नेपालको हकमा पार्टीले अहिले सम्म केही निर्णय गरेको छैन, कुनै एक्सन लिएको छैन । फेरि ७६ ९५० व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्ने हो, पार्टीगत होइन । यो प्रावधान व्यक्तिले दाबी गर्ने र बहुमत ३० दिनभित्र सिद्ध गर्ने हो । तर यसका लागि कुनै मौका नै उनले दिइनन।

देउवालाइ समर्थन गरेकाहरुको नाम दोहोरिएको भन्ने राष्ट्रपतिको दाबी नै सरासर झूटो थियो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने १४९ जनामध्ये कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन । बरू, प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका सबै १२१ जना र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का सबै ३२ जना समेत १५३ जना सांसदको समर्थन आफूलाई भएको झूटो विवरण बोकेर रास्ट्रपति कार्यालय गएका थिए। उल्टै ओलिले नाम दाखिला गरेका १५३ मध्ये ३८ जनाले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएर देशको संबैधानिक सिस्टमनै समाप्त पारिसकेको अबस्था छ ।यस्तो संबिधान र सिस्टमनै समाप्त पारेको अबस्थामा गरिएको चुनावको कुनै अर्थ रहन्न।

प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपतिले मास्न खोजेको लोकतन्त्र र संबिधानको रक्षाको लागि अब पुनः नयाँ लडाइँ हुने अवस्था आएको छ । यसको लागि १४९ जना सांसदले कानुनको सहायता लिनु पर्ने अबस्था आएको छ । सर्बोच्चले गर्ने फैसलालाई अन्तिम सम्म हेर्नुको विकल्प छैन ।