पुनः प्रधानन्यायाधीशको विबेकमा मुलुकको भबिस्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

जेष्ठ ८, २०७८

दलहरुको कचिंगलले मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्व र अराजकतामा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानमा दुई फरकफरक दावी परेको, एमालेसहित केही दलका सांसद दुईतिर बाँडिएको, बाँडिएका सांसदहरुलाई कारवाहीमा पर्ने जानकारी सम्बन्धित दलका नेताहरुले दिएका लगायतका आधार देखाएर दुवै दावी अस्वीकृत गरिएका छन् । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

मध्यराति भएका यी निर्णय फेरि अदालत जाने निश्चित छ । यसअघि नै पनि प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्रीले न राजीनामा दिएको, न त विश्वासको मत नै लिएको अवस्थामा मार्गप्रशस्त नामको शब्दजाल रचेर नयाँ सरकारको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको, राष्ट्रपतिले पनि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको विषयमा पनि कयौँ रिट निवेदन अदालत पुगिसकेका छन् ।

ती रिट दर्ता नहुँदै राजनीतिमा नयाँनयाँ घटनाक्रम तीब्र रुपमा देखापरेका छन् । ती हरेक घटना राजनीतिक रुपमा निकै विवादित र संविधान एवं कानुनमा स्पष्ट नभएका प्रावधानमा टेकेर गरिएका छन् । फेरि अब राजनीतिक कचिंगल पनि अदालत गएर थुप्रिने भएको छ । यी सम्पूर्ण विवादलाई वस्तुनिष्ठ तवरले हेरी देशको राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थालाई दिशानिर्देश गर्ने जिम्मेवारी पुनः न्यायपालिकाको काँधमा आइपरेको छ । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अपनाउने सुझबुझले मुलुकको भविष्य निर्धारित हुनेछ ।

यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणाले निकै सुझबुझ र परिपक्वता प्रदर्शन गरेका थिए । निर्विवाद रुपमा उक्त विषय निरुपण गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा लगातार सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफै अग्रसरता लिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमलाई उनले असंवैधानिक घोषणा गरे संसद पुनर्स्थापित गरिदिएका थिए ।

तर, दलहरुले यसबीचमा विगतका आफ्ना क्रियाकलापप्रति कुनै प्रायःश्चित गरेको देखिएन । उनीहरुले आफ्ना आचरण र व्यवहार सुधार्नुको साटो झन् अराजक गतिविधि प्रदर्शन गरे । पुनर्स्थापित संसदलाई निकम्मा बनाइयो । जनता महामारीका कारण दैनिक अढाई दुई सयका दरले मरिरहँदा, बिरामी परेर उपचार नपाई छट्पटिँदै मर्नु परिरहेका बेला त्यसप्रति कुनै संवेदनशीलता नदर्शाई सत्ता राजनीतिको ताण्डव मात्र देखाइयो । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो र अहिलेको घटनाको पृष्ठभूमि केही फरक छ । सरकारको हैसियत पनि पहिलो र अहिलेको फरक छ । त्यसैले अदालतको दृष्टिकोण पनि फरक हुन सक्नेछ ।

इजलास गठन, बहसको प्रक्रियालगायतले पनि यी विषयको निरुपणलाई फरक पार्नेछ । यो सबै कुरा प्रधानन्यायाधीश राणको हातमा छ । हालै मात्र उनले सातजना मन्त्रीको नियुक्ति नै बदर गरिदिएका थिए । संविधानले सामान्यतः मन्त्री बन्नका लागि सांसद हुनुपर्ने तर असामान्य परिस्थितिमा कसैलाई सांसद नभए पनि मन्त्री बनाउन सकिने र त्यस्तो व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने, एकपटक त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले संसद सदस्यता प्राप्त नगरेकै अवस्थामा दोस्रो नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै मन्त्रिमण्डलको करिब आधा हिस्सा नै गैरसांसदले भरिदिएपछि अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले पहिलो सुनुवाइमै गरेको उक्त आदेशले उनको साहसिक र निर्भीक व्यक्तित्वको परिचय दिएको छ ।

अबका अरु पेचिला राजनीतिमिश्रित संवैधानिक विवादमा पनि राणाले आफ्नो तटस्थ, निर्भीक, साहसिक र परिपक्व व्यक्तित्वको परिचय दिन सक्नुपर्नेछ । अदालतले गर्ने निर्णय भविष्यका लागि समेत नजिर बन्नेछन् । संविधानका रिक्तताहरु पुर्नका लागि गरिने व्याख्याले भविष्यमा संविधानकै काम गर्नेछन् । शिशु गणतन्त्रलाई कुन दिशामा हिँडाउने र कुन स्वरुपमा ढाल्ने भन्ने कुरा राजनीतिक पात्रहरुका गतिविधिका साथै अदालतले गर्ने व्याख्यामा समेत निर्भर हुनेछ । तसर्थ, राजनीतिक अन्योल चिर्दै, नेताहरुका अराजक गतिविधिमा लगाम लगाउँदै, संवैधानिक व्यवस्था र प्रणालीलाई थप परिपक्व बनाउन अदालतले भूमिका खेल्नुपर्दछ । त्यसमा न्यायिक नेतृत्वको अग्रसरता र गम्भीरता विशेष अपेक्षित छ ।