ओली र प्रचण्डका वकिलले यसरी गुमाए अवसर !

फागुन २९,२०७७

लामो समयदेखि रोकिएको सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति त शुक्रबार टुंगियो नै तर सत्तामा भएर पनि कसरी वामपन्थी कानुन व्यवसायीले नियुक्तिको अवसर गुमाए भन्ने विषय भने निकै रोचक छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट पूर्वमाओवादी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट एमालेकै कानुन व्यवसायीले यसपटकको नियुक्ति गुमाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गरेका वकिल रमेश बडाल र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा बहस गरेका पूर्वमाओवादी निकट वकिल दिनमणी पोखरेलले मुखैमा आएको नियुक्ति गुमाए । उनीहरुलाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विवादले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र उच्च अदालत सूर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकूल सुवेदीको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

एमाले र माओवादीको एकता भंग भएको फैसला जारी गरेको एकसाताभित्रै भएको नियुक्तिले सबैभन्दा धेरै घाटा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका कानुन व्यवसायीलाई परेको छ ।

बडाल र पोखरेलको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि धेरै दिन चर्चामा रहेको थियो । बडालले विघटनको मुद्धाको प्रधानमन्त्ती ओलीको तर्फबाट बहसमा नीजि कानुन व्यवसायीको संयोजनकारी भूमिका खेलेका थिए भने पोखरेल पहिल्यैदेखि प्रचण्डको निकट मानिन्छन् । दुवैजना प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा सर्वोच्चमा नियुक्ति तोकेका वकिल हुन । तर दुवैजनाले यसपटक नियुक्ति गुमाउन पुगे । उता एमालेका बरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सुभाष नेम्बाङ्गकै भान्जा कृष्ण आंदम्बेले समेत उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति गुमाएका छन् ।

एमाले र माओवादीको एकता भंग गरेको फैसला जारी भएको एकसाता पनि नपुग्दै भएको सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिमा पार्टी विभाजनले गंभीर असर देखाएको छ । माधव नेपाल र प्रचण्डको खेमाबाट न्यायपरिषद् सदस्य बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठले भने नेम्बाङ्ग र अग्नी खरेलको सिफारिसका कानुन व्यवसायीलाई छानिछानी सिध्याएको आरोप पनि नेम्बाङ्ग–खरेल खेमाले लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति न गरिएन नै उच्च अदालतको नियुक्तिमा समेत वामपन्थी कानुन व्यवसयाी भन्दा पनि बढी नेपाली कांगेस निकटका डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन आवद्ध कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

काठमाण्डौ जिल्ला बार एशोसिएशनका अध्यक्ष जगदिश घिमिरे र नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व केन्द्रिय सदस्य सागर विष्टलाई क्रमशः उच्च अदालत पाटन र उच्च अदालत दिपायलको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ । उता निर्मला शाक्यलाई भने उच्च अदालत पाटन इजलास हेटौडाको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको छ । शाक्य नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष शेर बहादुर केसीको फर्ममा आवद्ध थिइन् ।

घिमिरे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडाका भान्जा हुन भने विष्ट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा निकटका कानुन व्यवसायी हुन । शाक्यलाई भने भने प्रधानमन्त्री केपी ओली पत्नि राधिका शाक्यकी आफन्त भएकै कारण नियुक्ति गरिएको चर्चा चलेको छ ।

एमालेकै नेताका आफन्तले भाग गुमाउने, तर अन्य शुत्रका आधारमा नियुक्ति पाउने रमाइलो घट्ना यसपटक भएको कानुन वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।

विधिशास्त्रीय व्याख्या भल्किने ५० वटा फैसला पेश गर्न आग्रह गरेको न्यायपरिषद्ले यसपटक गरेको नियुक्ति अघिल्लो पटकको नियुक्ति भन्दा केही सुधारिएको भएतापनि अपेक्षाकृत सुधारमा न्यायपरिषद् सदस्यद्धय लक्ष्मी बहादुर निराला र रामप्रसाद श्रेष्ठ चुकेको चर्चा चलेको छ । निराला र श्रेष्ठले आफ्नो चाकडीमा लिप्त भएका केही वकिलको नियुक्ति गरेको आरोप पनि लागेको छ । कतिपयका हकमा ५० वटा फैसलाको मापदण्ड समेत पालना नगरी जनजाती र महिलाको कोटामा नियुक्ति गरिएको चर्चा चलिरहेको छ ।