ओली र प्रचण्ड मिल्नै पर्ने बाध्यता : यस्ता छन् आधार !

माघ ११,२०७७ –  नारायण प्रसाद दाहाल

राजनीतिमा कुनै कुरा स्थायी हुँदैन भन्ने सामान्य नेपालीका लागि पनि असामान्य हुन छाडिसक्यो । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट नेताहरूले बारम्बार भन्दै आएका छन्, कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् । नेपाली राजनीतिमा धेरै नाटकीय कुरा हुनु र केही दिनमै त्यो सेलाएर जानु पनि सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्बन्धविच्छेद र छेडखानीले अब यी दुवै नेता भेट नहुने बाटोतिर देखिन्छन् । एकले अर्कोलाई जसरी पनि सिध्याउने मनोदशामा पुगेका हुन् कि भन्ने भान हुन्छ । बाहिर घटनाक्रम जसरी अघि बढे पनि भित्रभित्रै परिस्थिति भिन्न तरिकाले बदलिँदै छ । केही यस्ता आधार अझै बलिया देखिन्छन्, जसले यी दुई नेताबीच एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्नेछ ।

१. पार्टी पंक्तिको दबाब
नेकपाका हरेक कार्यकर्तालाई थाहा छ कि अहिलेको फुट र भनाभन कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा भइरहेको छैन । कुनै ठूलै मुद्दामा विमति पनि देखिँदैन । बरु संविधान जारी गर्दादेखि आमनिर्वाचन र नक्सा प्रकाशनमा दुवै नेताबीच अभूतपूर्व समझदारी देखियो । यसको नतिजा पनि राम्रै आयो ।

अब भारतसँग वार्ता गर्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने र एकता महाधिवेशन गर्ने मुख्य कार्यभार नेतृत्वसामु छ । यी कार्यभार पूरा गर्न दुवै मिलेर मात्र सम्भव छ । जब यी दुई नेता मिल्दैनन्, माथिका उपलब्धि स्वतः उल्टिन्छन् ।

नेकपाका कोही पनि कार्यकर्ता अहिले फुटको पक्षमा छैनन् । यही कारण कतिपय कार्यकर्ता घरबाट निस्केकै छैनन् । ८० प्रतिशत अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । बाँकी २० प्रतिशतमा १० प्रतिशत दुईतिर बाँडिएका छन् भने अर्को १० प्रतिशत कार्यकर्ता आज एउटा खेमा त भोलि अर्को खेमा गरिरहेका छन् ।
अझ दोस्रो र तेस्रो पंक्तिका नेताहरु त यो विभाजनसँगै आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै सकिएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । अब जनतासामु कसरी जानु रु कार्यकर्तालाई के भनेर फकाउनु रु
यही अवस्थामा चुनावमा जाँदा पत्तासाफ भइहालिन्छ । यो चुनावमा मात्र होइन, अहिले खाएको धोकाका कारण जनताले युगयुगसम्मै मुखमा थुक्ने अवस्था छ । अगुवा दुर्घटनामा पर्दा पछाडि लागेको सम्पूर्ण दस्ता दायाँबायाँ नसोची भीरमा हाम फाल्ने प्रजातिको यस पार्टीका केही कार्यकर्ता सडकमा टाउका फुटाउन तयार भए पनि ठूलो पंक्ति अझै पुनर्विचार र पुनर्मिलनको पक्षमा छ ।

२. कानुनी बाध्यता
नेकपा कानुनी रुपमा अझै दुईचिरा भइसकेको छैन । कुनै पनि पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गरेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार यस दलको विभाजनले मान्यता पाउने अवस्था पनि छैन । किनभने, एकपटक जुटेको वा फुटेको पार्टी अर्को पाँच वर्षसम्म फुट्न पाउँदैन ।

यो पार्टी २०७५ जेठ ३ गते एक भएको हो । अब अर्को महाधिवेशन वा आम निर्वाचन नभएसम्म यस पार्टीलाई फुट्ने सुविधा छैन । यस्तो अवस्थामा दुवै खेमाले नयाँ दलको रुपमा आयोगमा दर्ता हुनुपर्छ । पुरानो नाम र चुनाव चिन्ह निलम्बनमा पर्न सक्नेछ । नयाँ नाम र चुनाव चिन्ह लिएर जनतामा जानु दुवैका निम्ति आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुसरह छ । जुनसुकै बेला ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिन सक्ने सम्भावना रहेकै कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादु्र देउवा नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएसम्म कुनै खेमासँग सहकार्य नगर्ने अडानमा रहेका हुन् ।

३.ढल्दो उमेर र आत्मविश्वास
ओली र प्रचण्ड दुवैजनामा अब नयाँ पार्टी वा आन्दोलनका माध्यमबाट राजनीतिक उभार ल्याउन सक्ने तागत देखिँदैन । दुवैजना निकै गलेका छन् । दुवैजनाले यसबीचमा केही असामान्य बोली र व्यवहार देखाएका छन् । दुवैका तर्क सकिएका छन् । न प्रचण्ड पुनः जंगल जान सक्छन्, न त ओली १४ वर्ष जेल जान सक्छन् । जे गर्ने हो, यही पाँच–दस वर्षभित्र गर्ने हो ।

त्यसो भए छँदाखाँदाको देशकै उम्दा संगठनमा चिरा पारेर आफूपछिका नेताको भविष्यसमेत समाप्त पारेर बर्बादीको बाटो किन हिँड्ने रु यसले ओली, प्रचण्ड र तिनका पछि लाग्नेहरु मात्र बर्बाद हुने छैनन्, मुलुक नै बर्बादीको बाटोतिर जाँदै छ । ओली र प्रचण्ड दुवैले याद गर्नुपर्छ कि जोखिम त्यति मात्र लिनुपर्छ, जति सम्हाल्न सकिन्छ । १० वर्षे जनयुद्ध सम्हाल्दा प्रचण्डसँग जुन ऊर्जा थियो, अब त्यो बाँकी छैन । यसकारण पनि ओली र प्रचण्ड मिल्नुको विकल्प छैन ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश
दुई नेताको झगडाले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वसँगै व्यवस्था पनि जोखिममा त परेको छ नै, साथसाथै अतिक्रमित भूमिमाथि बल्लतल्ल नेपालले राखेको आफ्नो स्पष्ट अडान पनि कमजोर बन्ने खतरा बढेको छ । नेपाल राष्ट्रिय रुपमा एक भएको कारणले नै अर्को पक्ष पनि वार्ताका निम्ति तयार भएको छ । यस्तो बेलामा किन आफैआफै हुँडलिने रु किन आपसमै मारमुंग्री गर्ने रु के यस्तो बेलामा एकले अर्कोलाई दोष देखाउँदैमा वा आरोपित गर्दैमा इतिहासको ऐनामा आफू निर्दोष र निष्कलंक देखिन्छु भन्ने लाग्छ रु
उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपालको अस्थिरतातर्फको यात्रा रोकियोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरेको बुझिन्छ । र, एमसीसीका कारण नेकपा विभाजन र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको एकथरीको बुझाइ छ । एमसीसीले यो अवस्थामा पु¥याएको हो भन्ने सन्देश जानु अमेरिका स्वयंका निम्ति सुखद पक्ष होइन । तसर्थ, ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिँदा नै भूराजनीतिक सन्तुलन समेत कायम हुने देखिन्छ ।

यति ओली र प्रचण्ड आफै मिलेनन् भने यी दुईमध्ये कुनै एउटा पक्षलाई फुटाएर अर्कोमा गाभ्ने र त्यसैलाई मूलधारको नेकपाका रुपमा मान्यता दिने प्रयास समेत भित्रभित्रै चलिरहेको छ । यसो भएमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालमध्ये कुनै एक नेता मोहनविक्रम सिंहको हालतमा पुग्नेछन् । अझ त्योभन्दा पनि खराब स्थितिमा पुग्न पनि बेर छैन ।

५. द्वन्द्वकालीन मुद्दा
नेकपा विभाजनको रापतापसँगै अहिले गर्माएको छ, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको एजेण्डा । यी विषयको वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित निरुपण हुनका लागि त ओली र प्रचण्ड मात्र होइन, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा समेत एक ठाउँमा उभनिुपर्ने हुन्छ । एउटा विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा न्यायिक प्रक्रिया नटुंग्याएसम्म प्रचण्डलाई यस भूतले सताइरहनेछ र उनका विरोधीहरुले त्यसलाई उछालिरहनेछन् । यसको एउटै उपचार भनेको ओली र प्रचण्डबीच एकता अनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रणलाई सहजीकरण मात्र हो ।

६. सर्वोच्चको भूमिका
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा जुन पक्षलाई जिताउन पनि सकिने आधार छन् । त्यसैले सर्वोच्चबाट आउने भनेको संवैधानिक फैसला होइन, राजनीतिक नै हो । जब यो विषय राजनीतिक तहमा मिल्नेछ, अदालत स्वतः पछि हट्नेछ । संवैधानिक रिक्तता सिर्जना हुँदा अदालतको राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ्न सक्नेछ र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामा खिलराज रेग्मी बन्ने भूत चढ्न सक्नेछ । एकजना भारतीय पूर्वप्रशासकले त यस्तै स्वतन्त्र र स्वच्छ छविको प्रधामनमन्त्रीको खोजी भइरहेको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चले निर्णय नदिँदै ओली र प्रचण्डबीच निश्चित विषयमा समझदारी विकास हुन सके यस्ता पर्दापछाडिका खेलहरु स्वतः पराजित हुनेछन् । जब यी दुई नेता भिड्नेछन्, त्यतिखेर निर्णय अरुले नै गर्नेछन् । परिस्थिति यिनको काबुमा हुने छैन । आफू निर्णायक बन्ने कि निर्देशित बन्ने रु अहिलेसम्म भने ओली र प्रचण्डकै छनोटमा निर्भर छ ।

ओली र प्रचण्ड एक भएको हेर्न नचाहने नेकपाभित्रै थिए, अझै छन् । यी दुई एक हुँदा आफ्नो भूमिका गौण बनेको कतिपय लघुताभासीहरुको बुझाइ छ । यी दुई नेतालाई एक ठउँमा उभिन नदिन २०७२ जेठ १५ देखि असोज ३ सम्म केकस्ता प्रयास भएका थिए रु ओली र प्रचण्ड स्वयंलाई जानकारी भएकै हुरा हो । तत्कालीन एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले टीकापुर घटनासँग प्रचण्डलाई जोडेर व्याख्या गरेका थिए, जसको ओलीले तत्कालै प्रतिवाद गर्नुपरेको थियो ।

एमालेभित्रै ओलीको प्रतिस्पर्धी खेमाले प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिगार्ने खेल त्यहीबेलादेखि खेलेको प्रस्टै छ । त्यसबाहेक नेपालमा अस्थिर र तरल राजनीतिमा आफ्नो भूमिका बढाउन खोज्ने सीमापारिका जासुसी निकायलाई पनि ओली–प्रचण्ड एकता पचेको थिएन ।

सरकार निर्माणदेखि ससाना सरकारी पदिकहरुका सरुवामा समेत आफ्नो भूमिका देखाउन चाहने त्यस्ता एजेन्सीले दुई नेताको सम्बन्धको कारण संविधान आफूअनुकुल नआएको मात्रै ठानेको छैन, नेपालमा दीर्घकालीन रुपमा आफ्नो नियन्त्रणको अस्थिरता कायम राख्न चाहने अभीष्टमा अवरोध पुगेको ठहर्याएको छ । प्रचण्ड र ओलीबीचको समझदारीपूर्ण सम्बन्ध हुँदा काठमाडौँका एजेन्सीजीवीहरु समेत रोजीरोटीविहीन नै भए । आफ्नो दुनो सोझ्याउन ती एजेन्सीवालाहरुले ओलीलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने र प्रचण्डलाई सांगठनिक रुपमा कमजोर बनाउने योजनाअन्तर्गत पछिल्लो समय थुप्रै चाल चलेको प्रस्टै देखिन्छ ।

यी घटना शृंखला केलाउने हो भने नेकपा विभाजनको कारण र परिणाम पहिल्याउन कठिन छैन । यत्ति बुझेको दिन ओली र प्रचण्ड पुनः एक ठाउँमा आउनेछन् । द्वन्द्वजीवी र एजेन्सीजीवीहरु जिल्लिनेछन् ।

पार्टी एकताका लागि अब धेरै ठूलो महाभारत केही गर्नुपर्ने छैन । ओली प्रधानमन्त्री छँदै छन् । पाँच वर्ष उनले नै चलाऊन् भनेर प्रचण्डले पहिल्यै सहमति दिइसकेकै छन् । अब प्रचण्डलाई पार्टीको एकता महाधिवेशनको आयोजक समिति संयोजक बनाइदिए हुन्छ । प्रचण्डले इमानदारीपूर्वक महाधिवेशन गरून् । एक कार्यकाल नेकपाको एकल नेतृत्व गरून् । ओली सरकारले गर्न नसकेका काम आफूले गरेको प्रचण्डले गरेर देखाऊन् । यी दुवै नेताको नाम लिँदा नेकपाका नेता कार्यकर्ताले मात्र होइन, सिंगो देशले गर्व गर्न सकून् ।