सर्वोच्च अदालत ६ महिनासम्म नेताको कब्जामा, जनताको रुवावासी !

नारायण प्रसाद दाहाल
माघ ६, २०७७

काठमाडौँ। विगत एक महिनादेखि राष्ट्रको ध्यान न्यायालयतिर छ । हरेक दिन के आदेश वा निर्णय आउँछ भनेर सारा देशवासीले सर्वोच्च अदालततिर चियाउने गरेका छन् । किनभने, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणालाई चुनौती दिँदै परेका रिटमा आउने अदालतको निर्णयले समकालीन राजनीतिका प्रमुख पात्रको राजनीतिक भविष्यकै फैसला गरिदिनेछ । त्यस्तै अदालतको यस निर्णयले मुलुककै भाग्य र भविष्य पनि निर्धारित हुनेछ ।

तर, अदालतभित्रको दृश्य फरक छ । अदालतलाई बडो फुर्सद छ । एउटै विषयलाई दसतिरबाट तन्काएर एउटै वकिलले दिनभरि इजलासको समय लिन्छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच–पाँच जना न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेर सुन्छन् । हरेक दिन यो इजलास चालु छ । यसैगरी इजलास चालु रह्यो र वकिलहरुले यसैगरी समय खपत गरे भने आउँदो ६ महिनासम्म अदालत र राष्ट्रको समय यसैगरी बित्नेछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक विषय हो । यसको संवैधानिकता जाँच गर्न अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि अदालतले हेर्नु पनि पर्छ । बाँकी सारा काम ठप्प पारेर अदालतलाई नै राजनीति एवं देशको भविष्य सुम्पिने कामचाहिँ कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा जस्तै हो । राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी पनि हो ।
छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले जोखिम मोलिसकेका छन् ।

अब जनताप्रति विश्वास हुने हरेक नेताले चुनावको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत हो भन्ने लाग्छ भने त्यो कुुरा जनतालाई बुझाउन सक्छु भन्ने हिम्मत राख्नुपर्ने हो । जनताकै इजलासबाट ओलीको कदमलाई गलत प्रमाणित गर्ने आँट यिनीहरुले गर्नुपर्ने हो । जब राजनीतिक नेता जनतासँग डराउँछ, अनि चुनावबाट पनि भाग्छ । सत्ताको सिंहासनमा पुग्न उसले अरु जस्केलाहरु खोज्छ ।
संसदीय प्रणालीको हिमायती एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई आत्मसात् गरिसक्यो ।

पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थालाई दुःखद् भने पनि कांग्रेसले चुनावी तयारी सुरु गरिसकेको छ । देशव्यापी संयन्त्रलाई उसले चुनावकेन्द्रित गराइसकेको छ । उसले गर्ने हरेक भाषण, भेला र प्रदर्शनहरु निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित छन् ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अरु विपक्षीहरु पनि चुनावी माहोलमा होमिइसकेका छन् । जनतामा जाने आत्मविश्वास र नैतिकता नभएका नेताहरु मात्र चुनावलाई असान्दर्भिक प्रमाणित गर्न लागिपरेका छन् । यसका निम्ति उनीहरुले अदालत र न्यायाधीशलाई धम्क्याउनेदेखि गलत प्रचार गर्नेसम्मका हत्कण्डा अपनाइरहेका छन् ।

भारत, बेलायत लगायत संसदीय प्रणालीका आदर्श व्यवस्थाहरुमा संसद विघटनका विरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने गरिएको छैन । अदालतमा यी विवाद गए नै भने पनि राजनीतिक गत्यावरोध हुँदैन । सरकारले आफ्नो काम गर्छ । निर्वाचन गराउने निकायहरुले आफ्नो तयारी अघि बढाउँछन् । दलहरु अदालतको मुख ताकेर बस्दैनन् । आफ्नो चुनावी तयारी गर्छन् ।

ती मुलुकमा अदालतले पनि बाँकी सारा काम अवरुद्ध पारेर राजनीतिक मुद्दा छिन्नका निम्ति सम्पूर्ण साधन स्रोत लगाउँदैन । नेताहरुका अनुहार हेरेर, तिनका भाषण सुनेर वा दबाबमा परेर मुद्दा हेर्ने काम कुनै पनि सभ्य व्यवस्था अदालतले गर्दैन । अदालतको ढोकामा नेता होस् कि जनता आओस्, उसको नजरमा सबै बराबर हुन् । जनताका मुद्दालाई महिनौँ पर धकेलेर नेताका मुद्दालाई पालो दिने काम संसारको कुनै अदालतले गर्दैन ।

न्याय नपाएर तड्पिएका जनताको रुवावासी छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जनता सर्वोच्चको द्वारमा हरेक दिन न्यायको याचनामा आँखा पसार्छन् । तर, न्यायमूर्तिहरुलाई जनताको त्यो आँसुको स्पन्दन महसुस गर्ने फुर्सद छैन । किनभने, आगामी कम्तीमा ६ महिनाका लागि अदालत नेताहरुले कब्जा गरेका छन् । ठूला भनिएका सबै वकिलहरु पनि नेताको ताबेदारीमा व्यस्त छन् । जनसामान्यका मुद्दामा पाँच मिनेट इजलासमा उभिन पनि कन्जुस्याइँ गर्ने वकिलहरु नेताका मुद्दामा अदालतमा दिनभर बहस गर्न तयार हुन्छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा त वकिलहरुलाई न्याय वा संविधानको व्याख्या तत्कालै चाहिएको छैन । उनीहरुलाई त देशव्यापी आफ्नो विज्ञापन गर्नुपरेको छ । शक्तिको तुजुक देखाउनुपरेको छ । त्यसैले हरेक दिन मुद्दालाई नयाँ ढंगले बल्झाउन उनीहरु व्यस्त छन् ।

यस्तो बेलामा भूमिका देखाउनुपर्ने न्यायमूर्तिहरुले नै हो । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले नै रुलिङ गर्नुपर्ने हो । जनताका मुद्दा प्रभावित नहुने गरी हप्तामा एक वा दुई दिन सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । हप्तामा दुई दिन संवैधानिक इजलास बस्ने, त्यसमध्ये एक दिन प्रतिनिधि सभा विघटनको र अर्को दिन अरु विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो ।

माधव नेपाल, प्रचण्ड लगायत केही नेताका निम्ति प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्वपूर्ण छ बलात्कारबाट पीडित कुनै महिलाको मुद्दा । त्यति नै महत्वपूर्ण छ छिमेकीबाट पीडित कुनै जग्गा खिचोला बेहोरेका जनताका लागि आफ्नो मुद्दा । तसर्थ, अरुको पालो मिचेर अदालतको समय हडप्नु भनेको प्रकारान्तरले अदालत कब्जा गर्नु र जनसामान्यलाई न्याय दिन इन्कार गर्नु हो । यो कुरा प्रधानन्यायाधीशले बुझ्नुपर्ने हो । उनी बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् या कसैको दबाबमा परेर दिनदिनै पाँचपाँच जनाको इजलासमा एउटै वकिललाई बहस गर्न दिइरहेका छन् ।

हप्तामा एक दिन सुनुवाइ गरी, इजलासमा वकिललाई पनि समय तोकी, वकालतनामा लेखाएका तीन सय वकिलहरुमध्ये पक्षहरुबाट छानिएका प्रतिनिधि वकिलले मात्र बहस गर्ने, बाँकी सबैले बहस नोट प्रस्तुत गर्ने आदि व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । यसैगरी दिनमा एक वा दुई वकिलले बहस गर्ने, दिनदिनै इजलास लाग्ने र तीन सय जना वकिलले नै बोल्ने हो भने आगामी ६ महिनासम्म यसैगरी बहस चलिरहनेछ । जबकि, आउँदो वैशाख १७ गते त चुनाव नै हुनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दल र राज्यका अन्य निकायले पनि अदालतलाई देखाएर आफू निर्वाचनको तयारीबाट पन्छिने छूट छैन । अदालतमा बहस चल्दै गर्छ, चुनावी तयारी अगाडि बढ्दै गर्छ । यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिइएकाले चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरुलाई कुनै अवरोध छैन । तसर्थ, राजनीतिलाई अदालतमा नबुझाऔँ ।

अदालतबाट पनि राजनीति गर्न नखोजौँ । जनताको न्यायको हक छिन्न नेतादेखि वकिल र स्वयं अदालत संगठित रुपमा लागिपर्ने काम बन्द गरौँ । छरितो सुनुवाइ प्रणाली अपनाऔँ । जनताका मुद्दालाई पनि पालो दिऊँ । अदालतलाई केही नेता एवं भाले वकिलहरुको चंगुलबाट मुक्त गरौँ ।(बर्णनमा समाचार छ ।)