सरकारको बेवास्ताले चितवनका मिडिया  थप संकटमा 

कार्तिक २०,२०७७
भरतपुर । पत्रकार र संचार माध्यमका लागि विशेष सहयोग हुने कार्यक्रम ल्याउन चितवनका पत्रकार र मिडिया संचालकहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

लकडाउन र कोभिड १९ ले कठिन अवस्था पार गरिरहेको भन्दै संकटमा सरकार अभिभावक भएर सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनको आयोजनामा कोरोनाले चितवनको मिडिया क्षेत्रमा परेको असर विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै अध्यक्ष राधेश्याम खतीवडाले जिल्लामा आज सम्म १० जना पत्रकार कोभिड १९ बाट संक्रमित भइसकेको र केही निको केही आइसोलेसनमा रहेको बताउँदै संकटको समय सरकार अभिभावक वन्न आग्रह गरे ।

यो समय स्थानीय सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने अन्यथा मिडिया हाउस वन्द हुने र पत्रकार विस्थापित हुने अवस्था आउने समेत उनले बताए ।

कोभिड १९ को संक्रमण हुनासाथ महासंघको पहलमा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको , महासंघले प्रेस रजिष्टारको कार्यालय हेटौँडासँग सहकार्य गरेर ६८ जना पत्रकारहरुको कोरोना बीमा गरेको थियो ।

सकस पर्दा राहत पनि वितरण गरेको बताउँदै अध्यक्ष खतिवडाले ३७ जनाले राहत लिएको र प्रेस युनियन सहितले श्रमजीवीपत्रकारहरुलाइ राहतवितरण गरेको बताए ।
चितवनमा २१ वटा अनलाइन दर्ता छन् । रेडियो २३ वटा, टेलिभिजन तथ्याङ्कमा ४ वटा, दैनिक पत्रिका ६ वटा र साप्ताहिक १६ वटा रहेका छन् । आज सम्म सकस अवस्थामा मिडिया संचालन भइरहेको र यो वीचमा स्थानीय सरकारले गरेको सहयोगले ठूलो राहत मिलेको बताउँदै अव थप दीर्घकालिन योजना सहित सरकाले सहयोग गर्नुपर्नेमा खतीवडाले जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्ने मिडिया संचालक तथा पत्रकारहरुले केन्द्र सरकारले जस्तै स्थानीय सरकारले पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको अवधारणा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । साथै लेखनवृत्ति विकासको माध्यमबाट पत्रकारको दैनिकी चल्ने बातावरण बनाउन उनीहरुको माग थियो ।
अझैपनि स्थानीय तहको ९० प्रतिशत विज्ञापन वाहिर जाने गरेको र १० प्रतिशत मात्रै जिल्लाका मिडियालाई दिने अभ्यास भएको भन्दै यसको अन्त्य हुनुपर्ने उनिहरुले बताए । राजनीतिक दलहरुका नेताहरुलाई पनि चुनावका समय स्थानीय मिडिया चाहिने र अन्य समय वेवास्ता गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै संकटको समय सहयोग गरेमात्रै मिडियो क्षेत्र टिक्न सक्ने नत्र अवस्था दयनीय रहेको बताएका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सात वटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रतिनिधिमुलक छलफल सकिएपश्चात सरकारलाई प्रतिवेदन वुझाउने र नीतिगण निर्णय गरी पत्रकार र मिडिया बचाउन लागि पर्ने बताएका थिए ।