म्यादगुज्रेको सामाग्री उठाउने र जलाउनेमा मात्रै तल्लिन छन कर्मचारीहरु

कार्तिक –५ ,२०७७

चितवन । जिल्ला बजार अनुगमन टोली चितवनमा असोज १७ देखि कार्तिक ३ गते सम्म सात वटै स्थानीयतहमा पुग्यो । तर फोहोरमैला उठाएर डम्पिङ साइडमा फाले जस्तै त्यसरी कानुन अनुसार भएन । हेर्न गएका सरकारी कर्मचारीले पनि सोही तहको कार्य वाहेक कुनै कदम चलाएनन् । अन्तत बरामद वस्तु जलाएर पहिलो चरण पार गरे । मंगलवार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय चितवन परिसरमा म्याद सकिएका, राजश्वको स्टिकर नभएका खाद्य, पेय र सुर्ती एक ट्याक्टर जति नष्ट गरिएको छ ।

कार्यालयको नियमित सेवा दिइरहने कर्मचारीलाई समेत लिएर गरिएको अनुगमनमा दैनिक सेवा प्रवाहमा कठिन त भयो नै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने सामान बरामद हुँदा सम्म एक जना व्यवसायीलाई कारवाही भएन ।
व्यवसायीलाई कारवाही नै हुनुपर्छ भन्ने जोड यहाँ दिन खोजिएको होइन तर यो गैरकानुनी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै म्याद नाघेका वस्तु उठाएर नष्ट गर्न व्यापारीले किन सक्दैनन ? सकेसम्म विक्रि नै गर्ने ध्याउन्नामा उनीहरु लाग्दा सरकारी निकायको कारवाही हुनुपर्ने होइन ? तर त्यति बस्तु मात्रै उठाउन यतिका दिन सरकारी कर्मचारी किन धाउन परिरहेको छ ?
एक त भत्ताको नाउँमा दसैँ खर्च आउँछ प्रमुख कारण यो हो । अर्को अनुगमन पछिको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय बलियो नहुनु प्रमुख देखिन्छ ।

घरेलु तथा सानाउद्योग कार्यालय चितवनका निमित्त प्रमुखउद्योग अधिकृत नारायण लम्सालका अनुसार यो पटक भरतपुर महानगर पालिकाका ४० वटा, राप्ती नगर पालिकाका १५ वटा, खैरहनी नगर पालिकाका ७ वटा, माडी नगर पालिकाका १३ वटा, रत्ननगर नगर पालिकाका ९ वटा र इच्छाकामना गाउँपालिकाका १२ वटा खाद्य, किराना, फेन्सी, पेय पदार्थ भएका पसलहरु अनुगमन भए । यति गर्दा एक ट्याक्टर म्याद नाघेका फेला परेपछि अनुगमन नभएका वाँकीको जिम्मा कसले लिने ? फेला परेको ठाउँमा जब कारवाही नै नगरेपछि अनुगमन नै नभएको पसलका व्यापारीले के पाठ सिके होला न ?

अनुगमन नभएको ठाउँमा यो वेथिति छैन होला त भन्ने प्रश्नमा अनुगमनमै हिँडेका खाद्य प्रविधितथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय चितवनका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत घननाथ अधिकारी भन्छन्,“कारवाही नभएको भन्न मिल्दैन । उत्पादीत वस्तुको गुणस्तर नाप जाँचका लागि ल्याव पठाएका छौँ । रिपोर्ट आएपछि हाम्रो कदम अघि वढ्छ । साधन र स्रोत अभाव भएपनि अनुगमन हामीले गर्यौँ । अनुगमन नभएका पसलहरुमापनि म्याद गुज्रेकाहुन सक्छन् । व्यवसायी र उपभोक्ता नै सुचितहुन जरुरी छ । ”

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद भुषाल अनुगमनमा हिँडेको कति पटक भयो गन्नै पर्छ । तर विगतमा भन्दा अहिले धेरै हुनु लकडाउनले व्यापार वन्द भएर हटाउन नभ्याएको तर्क गर्छन । अन्य पसलमापनि यो वेथिति छ भन्ने लाग्छ उनलाईपनि । अनुगमन अझै जरुरी रहेको भन्दै उपभोक्ता आफैले मूल्य मिति सवै हेरी सामान किन्ने र व्यापारीले म्याद सकिना साथ हटाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन ।

संघ र प्रदेश स्तर सहित अनुगमन टोली बनाएर भएको बजार अनुगमनमा यसरी कानुन अटेर गर्नेले यस पटक छुट पाए । घरेलुका लम्साल भन्छन “पहिलो पटक भएर सचेत गराएकाहौँ । फेरि दोस्रो पटक अनुगमनगर्दा पनि यस्तै कैफियत भेटिए प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही नै गर्छौँ ।”
शालिकराम पोखरले उपभोक्ता अधिकार मञ्च चितवनका सदस्य हुन । उनिपनि अहिलेको बजार अनुगमनबाट पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । अनुगमनमा गएका कर्मचारीले गरेको कार्यमा उनि सन्तुष्ट रहेपनि चाडपर्वमा मात्रै केन्द्रीत अनुगमनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण हुन नसक्ने बताउछन् ।

सीमित कर्मचारी र कहिले काहिँहुने अनुगमनले अन्य समयमा गुणस्तरहिन वस्तुको उपभोग गरिरहनुपर्ने वाध्यता रहेको बताउँदै अनुगमनको छुट्टै शाखा हुनुपर्ने बताउछन । नियमनगर्ने निकाय कडा र पालनागर्ने सचेत भइदिए यो समस्या नदोहोरिने बताउँछन् ।