के देशै किनिसकेका हुन् यी दुईजनाले ?

नारायण दाहाल / आश्विन–२५, २०७७

जुन देशमा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र हुन्छ, अनैतिक राजनीतिज्ञ हुन्छ, विश्वास हराएको न्यायालय हुन्छ, जुम्सो नागरिक समाज हुन्छ र बिकाउ मिडिया हुन्छ, त्यो देशको हालत के हुन्छ ? अहिले नेपालमा जे भइरहेको छ, त्यही हुन्छ ।

देशका सर्वोच्च प्रशासक आफ्नो पद लिलामीमा राखेर अर्को पदका निम्ति नेताहरुसँग मोलमोलाइ गर्छन् । नेताहरु एउटा अनिर्वाचित, अराजनीतिक असफल पूर्वकर्मचारीलाई काँध चढाउँदै तीन सातामा तीनवटा पद टक्र्याउँछन् र आजीवन राजनीतिमा लागेको युवा एवं बौद्धिक तप्काको मान मर्दन गर्छन् ।

आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुनै सम्झनलायक काम गर्न नसकेका, बरु एकपछि अर्को विवादित निर्णयले घेरिएका र निर्वाचित सरकारको असफलता र अलोकप्रियताका कारक बनेका विवादित पात्रहरुलाई अर्को ठूलो पदको पुरस्कार दिँदा पनि कोही बोल्न सक्दैन । कोही प्रश्न गर्न सक्दैन । सार्वजनिक रुपमै उनीहरुका विरुद्ध उजुरी माग्दा पनि कोही दिन सक्दैन ।

युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत पदमा नियुक्ति दिनुअघि मागिएको उजुरीमा कसैले पनि नदिएको पाइयो । के एउटा पनि उजुरी नपर्ने र सर्वसम्मत हुनुपर्ने पात्र हुन् यी ? सारा देशले सर्वसम्मत मान्नुपर्ने विलक्षण क्षमता के छ यिनमा ? के चारजना नेतालाई आफ्नो वशमा पारेपछि सारा देश चुप लाग्ने अवस्था आएको हो ? यदि यसो हो भने अर्को ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

आखिर किन ? कहाँ छ नागरिक समाज ? कहाँ छन् पीडित र व्यथित कार्यकर्ता ?

होला, अहिले महामारीका बेला धेरै उजुरी दिन सक्ने अवस्था थिएन । सबैलाई आआफ्नै पिरलो र चिन्ता छ । पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले बोल्दा थप बहिष्कृत र किनारीकृत भइएला भन्ने डर छ । एक तहको बौद्धिक भनिने लोभी तप्का भोलि कुनै सम्भावित पद गुम्ला कि, नपाइएला कि भन्ने चिन्तामा होला । जसलाई आफ्नो क्षमतामा विश्वास छैन, त्यसलाई हरबखत चिन्ता हुन्छ, आफ्नो मालिक रिसानी होला कि भन्ने ? हाम्रो सम्पूर्ण बौद्धिक जगत पनि यही हैसियतमा रहेको प्रमाणित भएको छ ।

कोठे कुराकानीमा अनेक कुरा गर्ने हाम्रा उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीहरु किन जोखिम मोल्ने भन्नेमा देखिए । नभए एनसेल प्रकरणलाई बिथोल्न र राज्यकोषमा अर्बौँको क्षति पुर्याउन भूमिका खेल्ने लोकदर्शन रेग्मी हुन् ।

उनी अर्थसचिव हुँदा तत्कालीन ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले पुँजीगत लाभकरबारे सोधी पठाउँदा रेग्मीले नै उठाउनुपर्दैन भनेर कर छल्न प्रेरित गरेका थिए । एनसेलका उच्च अधिकार नेपाल आएरै सोध्दा सबै मिलाइहाल्छौँ, तपाईँले पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर रेग्मीले नै पठाएका थिए ।

मुलुकलाई मात्रै होइन, एउटा व्यावसायिक संस्थाका रुपमा एनसेलको ब्रान्डमा समेत अर्बौँको क्षति पुगेको तिनै कर्मचारीको गलत निर्देशनका कारणले हो । आज तिनै व्यक्ति कसरी सर्वसम्मत भए ? कसरी निर्विवाद भए ? कसरी दूधले धोएका बने ?

युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म जहाँ गयो, त्यहीँ विवादित भएका व्यक्ति हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा रहेर ज्वाइँमार्फत् करका दर चुहावट गर्नुभन्दा अनैतिक र देशघाती काम के हुन्छ ?

निश्चित व्यावसायिक संस्थालाई पोस्ने गरी नीति बनाउनुभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के हुन्छ ? विशाल ग्रुपलाई पोस्न उनले केके गरे भनेर सार्वजनिक भएको छैन र ? अनि व्यवसायिक समुदाय यसबारे अहिले बोल्नुपर्दैन ?

के यो देशलाई भ्रष्टीकरणबाट रोक्न व्यवसायिक समुदायको जिम्मेवारी हुँदैन ? एकातिर भ्रष्टाचारले व्यावसायिक वातावरण बिग्रियो भन्ने, अर्कोतिर बोल्नुपर्ने बेला नबोल्ने ? अनि यो क्षेत्र कसरी उँभो लाग्छ ?

जवाफदेहिता निगरानी समूह, नागरिक समाज, भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान आदि नाममा खोलिएका डलरवाला पसलहरु कहाँ गए ? के उनीहरु पनि कुनै शक्तिकेन्द्रको इशारा र आडमा मात्र चल्ने हुन् भनेर मान्दा हुन्छ ? मूलधारका सञ्चार माध्यम एकाएक किन चुप लागे ?

हो, यतिखेर स्वतन्त्र, इमानदार र स्वाभिमानी व्यक्तिहरुमा यो व्यवस्थाप्रति चरम अविश्वास र वितृष्णा छ । संसदीय सुनुवाइको प्रणाली र प्रक्रिया आफैमा विश्वसनीय छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका नेता बसेर गरेको सिफारिस उल्टाउने हिम्मत संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरुमा छैन । उनीहरु पनि त केवल कार्यकर्ता न हुन् । आफ्ना नेताका निर्णय उल्टाउँदा ठूलै जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, यस्तो जुम्सो प्रवृत्तिले प्रणाली उँभो लाग्दैन । देखादेखी भ्रष्टाचार भएको छ । अनैतिक लेनदेन भएको कुरा आम सर्वसाधारणले नांगो आँखाले देखिरहेका छन् । गान्धीका तीन बाँदरजस्तै अहिले एउटाले नदेखेजस्तो गर्ने, अर्कोले नसुनेजस्तो गरी कान थुन्ने अनि अर्कोले बोल्न नसक्नेजस्तो गर्ने प्रवृत्ति संस्कृति नै बन्न पुगेको छ । यो अझै घातक छ । यो कुन हदसम्मको घातक छ भने आफ्नै आमा, दिदी, बहिनी वा श्रीमती आफ्नै अगाडि बलात्कृत हुँदा पनि बोल्न नसक्ने अवस्था जत्तिकै खतरनाक छ । आफ्नै गोजीको पैसा लुट्दा पनि बोल्न नसक्ने अवस्थाभन्दा भयावह छ ।

राज्यको स्रोत, साधन र अवसरमा स्वेच्छाचारी तवरले हालीमुहाली गर्नेहरुलाई एक शब्द प्रश्न गर्न नसक्ने समाज पनि के समाज ? यस्तो समाजलाई लोकतन्त्र सुहाउँदैन ।

विधिको शासन त कहाँ नै छ र ? लोकतन्त्र भनेको पार्टीले उभ्याएका खराबहरुको जमातमा एउटा खराबलाई मत दिएर जिताउने व्यवस्था मात्रै होइन । खराबहरुलाई फिर्ता गरेर नयाँ उम्मेदवार देऊ भन्न सक्ने हुनुपर्छ ।

भोट दिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्ने जनता हुँदासम्म यो व्यवस्था सुध्रिँदैन । बरू जानी नजानी अर्को कुनै तानाशाहको उदयका निम्ति वातावरण बनाउन हामी सबैले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ ।

जबसम्म बाटाघाटा, कोठाचोठा, चोकचौतारा जहाँ भेट्यो त्यहीँ आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्ने जनता बन्दैनन्, त्यतिञ्जेल भ्रष्टहरुको सिण्डिकेटले रजगज गरिरहनेछ । संसदीय सुनुवाइ नामको कठपुतलीले प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी नेताका भित्री लेनदेनका दस्तावेजमा ठप्पा लगाइरहनेछ ।

अझै पनि संसदीय सुनुवाइमा रहने माननीयहरुमा थोरै पनि आफ्नो पदप्रति जिम्मेवारीबोध हुन्छ भने प्रस्तावित राजदूतहरुका बारेमा यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणलाई नै आधार मानी छानबिन अगाडि बढाओस् ।

र, रोक्ने हिम्मत गरोस् । होइन भने ती दुई कर्मचारीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने १५ जना माननीय मात्र होइन, देशै किनिसकेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।