प्रचण्डज्यू ! तपाईँले भनेको सत्ता कब्जा यही हो, बुझ्नुभयो ?

नारायण दाहाल / आश्विन–१२,२०७७

काठमाडौँ । टाउकै गन्ने हो भने अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन । तर, उनले सुरुको वर्षमा दुई तिहाइ मात्र होइन, तीन चौथाइकै समर्थन पाए । शक्ति अभ्यास भने अहिले पनि शतप्रतिशतकै गरिरहेका छन् ।

यो असाधारण शक्ति ओलीले पाएर सरकार सञ्चालनमा उपयोग गर्न नसक्नु एउटा कुरा छ । तर, सत्ता र शक्तिको अभ्यासमा उनले संसदको शतप्रतिशत मात्र होइन, सारा राज्य संयन्त्र उनले आफै कब्जा गरेका छन् ।

कुनै बेला प्रचण्डले भन्ने गरेजस्तो सत्ता कब्जा वास्तवमा अहिले भएको छ । यसरी कब्जा जमाउन सफल भएका छन् उनकै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

सरकार वा मन्त्रिपरिषद त ओलीको भइहाल्यो । मन्त्रिपरिषदलाई सघाउने कर्मचारीतन्त्रमा उनको बलियो पकड छ । यस संयन्त्रलाई जनताका काम गर्न परिचालन गर्न नसक्नु उनको कमजोरी होला । तर, विभागीय मन्त्रीलाई थाहै नदिई सचिव सरुवा गर्न सक्छन् । सचिवबाटै मन्त्रालयका कामकारवाहीको रिपोर्टिङ लिन सक्छन् ।

ठूलासाना ठेकापट्टा र नियुक्तिका काम बालुवाटारबाटै छिनोफानो हुन्छन् । प्रशासनतन्त्र कब्जा नगरी यो सम्भव हुँदैन । यो भनेको स्रोतको पनि कब्जा हो । मन्त्रालयको बजेटमा मन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीको तजबिज बढी चल्छ ।

मन नपरेका प्रशासकलाई जगेडामा राखिएको छ । उच्च प्रशासकलाई यसरी काबुमा राखेपछि नोकरशाहतन्त्र कब्जा भइहाल्यो । तल्ला तहका कर्मचारीलाई युनियनका नाममा कब्जा गरिएको छ । कारण, आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पूर्वएमालेकै वर्चस्व छ ।

राज्यको स्रोतसाधन परिचालन हुने हरेक ठाउँमा ओलीको कब्जा छ । स्वायत्त सरकारी संस्थान मात्र होइन, स्वतन्त्रतापूर्वक सरकारको रखबारी गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायमा समेत ओलीको कब्जा छ । हरेक ठाउँमा उनले आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गरेका छ ।

सरकारका हिसाबकिताब जाँच्ने महालेखापरीक्षकमा पूर्वएमालेका टंकमणि शर्मा छन् । अख्तियारमा नवीन घिमिरेले गरेको नांगो ताबेदारीको रुपमा सबैसामु छर्लंग भइसक्यो भने अर्को त्यस्तै मनुवाको खोजी यतिखेर भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा पूर्वएमालेकै कार्यकर्ता दिनेश थपलिया छन् । जसरी हिजो अयोधिप्रसाद यादव प्रचण्ड र देउवाले उठ् भने उठ्ने, बस् भने बस्ने गरेका थिए, अहिले थपलिया र ओलीको सम्बन्ध पनि त्योभन्दा फरक छैन ।

सरकारका राजनीतिक कदममा समेत प्रश्न उठाउन सक्ने अर्को आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हो । यस आयोगमा भागबण्डामा नियुक्त गरिएका कारण पदाधिकारीबीच नै किचलो छ । किचलोकै बीच उनीहरुको कार्यकाल पनि सकिँदै छ । अब कात्तिक सुरुबाट त्यस ठाउँमा नयाँ कठपुतली राखिनेछ ।

मुलुकको न्यायालय पनि सत्ताको छायाँभन्दा बाहिर छैन । सर्वोच्चदेखि तल्ला अदालतहरुमा दलगत कोटाबाट न्यायाधीशको भर्ती गरिएको छ ।
न्यायिक नेतृत्व दलगत रुपमा निरपेक्ष भए पनि केही समययता उनका आदेश, फैसला र पेसी व्यवस्थापनका काम विवादित भएपछि उनको नैतिक धरातल कमजोर देखिएको छ ।

यही कारण पनि अदालत तत्काल ओलीको आशयभन्दा धेरै पर जान सक्ने देखिँदैन । अहिलेसम्म कुनै साहसिक निर्णय उनले गर्न नसक्नुले पनि भविष्य प्रष्ट देखाउँछ ।
राष्ट्रको ढुकुटीको चाबी बोकेर त्यसको रखबारी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पनि ओलीले आफूअनुकूलको पात्र लगिसकेका छन् ।

महाप्रसाद अधिकारी पूर्वएमालेकै कार्यकर्ता भएकाले कर्मचारीबाट अवकाश पाएलगत्तै लगानी बोर्डमा नियुक्ति पाए । त्यसको कार्यकाल नसकिँदै गभर्नर बन्ने सौभाग्य पाए । उनी रहेसम्म राष्ट्र बैंकका नीतिहरु ओलीको इशाराभन्दा बाहिर जाने सम्भावना छैन ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग त ओली सरकारमा जाँदाजाँदै प्रत्यक्ष आफूमातहत ल्याइसकेका हुन् ।

छुट्टै विभागीय मन्त्रालयमातहत रहेका नेपाल प्रहरीलाई पनि बालुवाटारबाटै चलाइएको छ । कतिपय निर्णय विभागीय मन्त्रीले बोधार्थ मात्र पाउने गरेका छन् ।

आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल समेत ओलीले कब्जा गरेका छन् । उनका अरिंगालहरु यत्रतत्र छन्, जो विपक्षी र आलोचकमाथि जाइलाग्छन् । स्वच्छ आलोचनाका सबै सम्भावनाका दुला टालिएका छन् । सबैतिरबाट ओलीको देवत्वकरणका निम्ति मात्रै ठाउँ राखिएको छ ।
मूलधारको सञ्चार माध्यममा पत्रकार र मालिकबीच फाटो ल्याइएको छ । तलब नदिने मालिकहरुको कमजोरी समातेर ओली सरकारले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको सीमा बढाइदिएको छ भने त्यो सीमा नकटाउनेको प्रेस पास नै रोकिदिएको छ । यसले पत्रकार सरकारको पक्षमा र व्यवस्थापनको विपक्षमा बनाउन भूमिका खेलेको छ ।

हाम्रो नागरिक समाज ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट सत्ता संकट हुँदा पनि विज्ञप्ति निकाल्न तयार हुन्छ । हिजोका नाम चलेका अगुवाहरु अहिले कहीँ न कहीँ नियुक्ति पाएर बसेका छन् ।
नपाउनेहरु मुख बाएर बसेका छन् । यो दुवै सुविधा र अपेक्षाभन्दा टाढा रहेकाहरु अरिंगालको डर पालेर बसेका छन् । विश्वविद्यालयदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा पन्चायतकै झल्को दिने ओलीकै भजनमण्डली छ ।

प्राय–संसद र सडक विपक्षीको भनिन्छ । तर, ओलीले त सडक समेत कब्जा गरेका छन् । प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा उनी सके प्रहरी उतार्छन् । त्यसले नभए निषेधाज्ञा लगाउँछन् । त्यसले पनि नभए आफ्नै कार्यकर्तालाई सडक कब्जा गर्न लगाउँछन् । यो जुक्ति त नेपाली राजनीतिका तिगडम सम्राट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि जानेका थिएनन् ।

संसदमा ओलीले विपक्षीलाई एकाध संवैधानिक नियुक्तिको घाँस हालेर आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । यही कारण संसदमा उनलाई प्रश्न गर्नेहरु छैनन् ।

गगन थापाले गरेको प्रश्नमा दम्भपूर्ण प्रतिक्रिया त्यसै दिएका थिएनन् ओलीले । गगनका नेता शेरबहादुर देउवा नै ओलीका समर्थक भएपछि गगनको विरोध र प्रश्नसँग ओली किन धकाउँथे ?
नेपाली सेनालाई उसले भनेअनुसारको बजेट दिए पुगिहाल्छ । उसलाई कब्जा गर्ने सजिलो बाटो यही हो । संघीय सरकार र संसद मात्र होइन, ७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा ओलीनिकटहरुकै रजगज छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय त ओलीका निम्ति जहिल्यै दाहिने भएकै छ, प्रचण्डका विश्वासपात्र भनिएका सभामुख अग्नि सापकोटा समेत ओलीलाई नमस्कार गर्न नपुगेसम्म यो कुर्सीका निम्ति योग्य भएनन् ।

जुन दिनसम्म सापकोटा प्रचण्ड भए पुग्छ भनेर बसिरहेका थिए, त्यतिञ्जेल ओलीले उनलाई रोकिरहे । जब एकाबिहानै सापकोटा बालुवाटारमा ढोगभेट गर्न पुगे, त्यही दिन उनका निम्ति सभामुख बन्ने बाटो खुल्यो । प्रचण्डलाई लाग्दो हो, अहिले मन्त्रिपरिषद हेरफेरदेखि संवैधानिक र अरु नियुक्तिहरुमा ओलीलाई अप्ठेरो पारेर आफ्नो महत्व बढाइरहेको छु । यथार्थ त्यसो होइन ।
जति उनी ओलीका निर्णयमा आफू साझेदार बन्दै छन्, त्यति नै उनी आफू कमजोर बन्दै छन् । सरकारका तर्फबाट हुने हरेक गुणदोषको भागीदार ओलीलाई नबनाएसम्म प्रचण्डको महत्व बढ्ने छैन । ओलीले अन्तिममा गर्ने भनेको आफ्नै निर्णय हो ।

नियुक्ति दिएकाहरुबाट जस पाउने पनि ओलीले नै हो । नियुक्ति नपाएकाहरुको अपजस र आलोचना मात्र प्रचण्डको पोल्टामा पर्ने हो । यो यथार्थ नबुझेसम्म प्रचण्ड समेत ओलीको छायामै रहनेछन् ।
अन्ततः प्रचण्डले मुखले बोलेर सत्ता कब्जाको अभ्यास गर्न खोजे । कटवाल प्रकरणमै तीन बल्ड्याङ खाए । ओलीले नबोलीकनै सत्ता कब्जा गरिदिए, तिनै प्रचण्डलाई साक्षी राखेर । विधि र व्यवस्थामा यसका असर के पर्लान् भन्ने त छुट्टै समीक्षा गरौँला ।