कोरोना महामारीबाट सरकार भाग्दै, जनता आफै सचेत बनौं

केपी शर्मा / आश्विन–१,२०७७

चितवन । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसंगै सरकारले लगभग विगत ६ महिनादेखि लगाउँदै आएका विभिन्न खालका बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञालाई आज असोज १ गतेबाट धेरैनै खुकुलो बनाएकोछ । लोमो दुरीका सवारी साधन समेत आजबाट चल्दैछन् । अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानी गर्ने साधन त पुर्वदेखि पश्चिमसम्म चलिरहेकै थिए ।

अब निषेध गरिएका गतिविधिलाई सरकारले ५ बुँदामा झारेर सिमित बनाएको छ । तर यस प्रकारको खुकुलोपनालाई प्रतिनिधि र विज्ञहरुले खतरापुर्ण हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उपत्यका भित्र तीन सातासम्मको निषेधाज्ञा लगाएका तिनैवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बिहीबारबाट जारी गरिएका आदेशहरुलाई फिर्तागर्दै आदेशको आकारलाई सानो बनाएका छन् ।
अब देशको कुनैपनि एकबाट अर्को ठाँउमा जानलाई कुनै रोकावट हुनेछैन । जसलेगर्दा संक्रमितहरु सजिलैसंग समाजमा घुलमिल हुन पाउनेछन् । त्यसो त दैनिक थपिएका संक्रमितहरुको आधा हिस्सा लिएको उपत्यका प्रवेशमापनि कुनै नियम लागु गरिएको छैन । जोर विजोर प्रणाली हटाएसंगै जुनसुकै सवारी साधनले पनि उपत्यका प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।

तर यता, संघीय सरकारले सोमबारको क्याबिनेट निर्णयबाटै उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवा, कार्यालय, आवत–जावत र ढुवानी सेवा बाहेकका सवारी साधनलाई जोर–बिजोर लागू गरेकोछ । संघिय सरकारले गरेका यस्ता निर्णयहरु प्हिलापनि खासै प्रभावकारी भएका देखिएनन् । जसले गर्दा उपत्यकामा कोरोना महामारीको सम्भावना बढ्दो गतीमै छ ।

सरकारले उपत्यका प्रवेशमा लागु गरेको पिसिआर नेगेटिभ रिर्पोट अव कार्यान्यनमा आउने छैन । गृह मन्त्रायलका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन चलेपछि पीसीआर जाँच गरिराख्न सम्भव छैन र हुने कुरापनि भएन ।

पछिल्लो पटक सरकारले मृत्यु पश्चात कोरोना परिक्षण नगराउने भन्ने निर्णय गरेको छ । यसले सरकारको कमजोरी उदाङ्गो पारेकोछ । यो निर्णयले गलत मनसायका अस्पतालहरु सजिलैसंग जोगिने छन् । उनिहरुले अव कुनैपनि क्रिटिकल केसका विरामीहरुलाई एकबाट अर्को अस्पतालमा घुमाई घुमाई मार्नेछन् । किनकी मृत्यु पश्चात अव कोरोना परिक्षण गरिने छैन । संघीय सरकारले धार्मिकस्थलहरुमा भिडभाड गर्न, सभा, गोष्ठीहरु गर्न र शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न रोक लगाएको छ । तरपनि यस्ता रोकावटहरु पछिल्लो समयमा नाम मात्रका हुन थालेका छन् । कुनै कडिकडाउ छैन । सैलुन, व्यटीपार्लरहरु नखोल्न निर्देशन गरिएपनि अन्य सबै व्यवसाय सञ्चालन भएको अवस्थामा यिनिहरुपनि खुल्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन ।

काठमाण्डौ उपत्यकाको हकमा स्थानिय सरकारलाई परामर्श समेत नगरी नयाँ नियम लागु गरिएको उपत्यका नगरपालिका फोरमले जनाएको छ । फोरमका अध्यक्ष ललितपुरका मेयर चिरीवावु मर्हजन भन्छन हामीसंग बिना परामर्श निषेधाज्ञा खोलियो । यो भनेको सरकारले पुर्णतया हारेको अवस्था हो । १०÷१५ दिनमै अवस्था दयनिय हुने हामी देख्दैछौ । कमसेकम उपत्यका भित्र खुल्ला गरिएपनि प्रवेश नाकामा भने कडाई गरेको भए धेरै राम्रो हुने थियो ।

अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्थामा र नजिकिएको चाडबाडलाई मध्यनजर गर्दै जनताको प्रेसर धान्न नसकेर सरकारले खुल्ला गर्ने निती लिएको हो । तर स्वास्थ्य बिज्ञहरु भने यो कुराबाट अवस्था झन जटिलहुने बताउँछन् । ‘सधैं लकडाउन गरेर मात्र हुन्न, तर खोल्दा व्यवस्थित गरेर जादा संक्रमण बढ्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।

पछिल्लो समय सरकारले कन्ट्रयाक ट्रेसिङको दायरा घटाएको छ । सरकारले लक्षण देखिएमा मात्र पिसिआर परिक्षण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यतिमात्र नभएर संक्रमितहरुले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णयपनि सरकारले गर्न लाग्दैछ । यि सबै कुरालाई हेर्दा जनताले सरकारबाट कुनैपनि अपेक्षा नराखी आफै बाँच्ने र बचाउने अभियानमा लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।