भागरथी अनुसन्धान असफलता कसको ?

भागरथी बलात्कार घटनामा उठेको विरोधका स्वर, प्रहरी प्रधान कार्यालयप्रति लक्षित छन् कि गृह मन्त्रालयप्रति?

फागुन ३,२०७७

बैतडी दोगडाकेदार नगरपालिका–७ की १८ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि भएको हत्यालाई लिएर समाज आन्दोलित छ । गत बुधबार भएको घटनाका अभियुक्त यो लेख तयार हुँदासम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । राजधानीदेखि बैतडीसम्म नियाल्दा विविध शिराबाट विरोधका स्वर सतहमा आएको देखिन्छ ।

वारदातस्थलमा भेटिएका दसी–प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्दा अनुसन्धानमा त्रुटि भएझैँ देखिँदैन । अनुसन्धानमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतको क्षमतामा पनि प्रश्न गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, परिणाम सतहमा आएको छैन । न कुनै अभियुक्त नै पक्राउ गरिएका छन् । अनुसन्धान सधैँ सरल रेखामा बग्दैन, न गतिणमा झैँ ‘टु प्लस टु इज इक्वेल टु फोर’ कै सूत्र यसमा लागू हुन्छ । भन्नुको अर्थ के भने अनुसन्धानले कहिलेकाहीँ समय लिन्छ । जस्तो– रानीबारी हत्याकाण्ड १२ वर्षपछि सल्टियो ।

तर, दबाब बढेका छन् । निर्मला पन्त बलात्कार घटना र अहिलेको घटना यसैका उदाहरण हुन् । यस्ता घटनामा दबाब सिर्जना हुनु स्वाभाविक पनि हो । दबाब रहनु पनि पर्छ । तर, दबाब त्यति धेरै नहोस्, जसले अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाओस् । निर्मला पन्त बलात्कार घटनामा त्यस्तै भएको देखियो । आशा छ, भागरथी बलात्कार घटनामा त्यस्तो हुनेछैन ।

निर्मला पन्त होस् या भागरथी बलात्कार घटनामा उठेका विरोधका स्वर, के यी प्रहरी अनुसन्धानप्रति मात्रै लक्षित होलान् रु सरकारबाट सेवा डेलिभरी हुन नसक्दा गुम्सिएर बसेका असन्तुष्टि यहाँ प्रतिबिम्बित भएका पो हुन् कि रु विरोधका यी स्वर प्रहरी प्रधान कार्यालयप्रति लक्षित छन् कि गृह मन्त्रालयप्रति रु कतै बालुवाटार वा राजनीतिक दलतर्फ त यी परिलक्षित छैनन् रु सामान्यझैँ लाग्ने यी विषयप्रति गमेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

सिंगो समाजको मनोविज्ञानले अपराध घट्नु र बढ्नुमा भूमिका खेल्छ । यसका लागि निर्मला पन्त या भागरथी भट्टको मात्रै नभई समग्रमा अपराध टे«न्ड हेर्न जरुरी देखिन्छ । विगत चार–पाँच वर्षयताका नेपाल प्रहरीको अपराध तथ्यांक हेर्दा मुलुकभर सबै किसिमका अपराध बढेका छन् । यस्ता अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको सफलता करिब ७० प्रतिशत देखिन्छ । जबकि विगतका दिनमा यो दर ४० प्रतिशत मात्रै थियो ।

अपराध भएपछि मात्रै अनुसन्धान गर्ने हामीकहाँ चलन छ । तर, प्रहरीको लक्ष्य त अपराध हुनै नदिने हो । यो काम प्रहरीबाट मात्रै सम्भव छैन । अपराध हुन नदिनका लागि भएका अपराध के र कस्ता कारणबाट भइरहेका छन् रु त्यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि गहन अध्ययन हुन आवश्यक छ । जसमा प्रहरीका सुरक्षाविद् मात्र होइन, अपराधशास्त्री, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र मनोवैज्ञानिकसम्मको योगदान रहोस् । तर, यस्ता अध्ययन नेपालमा न प्रहरी संगठनमा भएका छन्, न सरकारबाट नै हुन सकेका छन् । कारण नै पत्ता नलगाई अपराध नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ रु गम्भीर हुनुपर्ने यहाँ छ ।

अपराध हुन नदिनका लागि भएका अपराध के र कस्ता कारणबाट भइरहेका छन्, त्यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि गहन अध्ययन हुन आवश्यक छ । जसमा प्रहरीका सुरक्षाविद् मात्र होइन, अपराधशास्त्री, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री र मनोवैज्ञानिकसम्मको योगदान रहोस् ।

पञ्चायती कालमा सरकारको मेरुदण्ड प्रहरी, निजामती र गृह प्रशासन थियो । ३० वर्षसम्म त्यही कारणले त्यो सिस्टम टिक्यो । जब सिस्टम ढल्यो, त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो प्रहार प्रहरी संगठन र गृह प्रशासनमाथि भयो । जसले संगठन र प्रशासन दुवैलाई भुत्ते बनायो । राजनीतिक पार्टीअनुकूलका आइजिपी नियुक्त भए । पार्टीअनुकूल नभएकाहरू बर्खास्तीमा परे । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण यही कालमा भयो । दण्डहीनता बढ्यो । लगत्तै समाज द्वन्द्वमा फस्यो । बचेखुचेका स्ट्रेन्थ पनि अब ध्वस्त बन्न पुगे । यसको असर त समाजमा पर्ने नै भयो । प्रहरीको अनुसन्धान फितलो हुनुका कारण यिनै त होइनन् रु यतातर्फ गम्भीर बन्ने कि नबन्ने रु

अपराध समाजका बाइप्रोडक्ट ९सह–उत्पादन० हुन् । त्यसका लागि सामाजिक इन्जिनियरिङ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अपराध नियन्त्रण निकाय प्रहरी र राज्यका संयन्त्र मात्रै होइनन्, महŒवपूर्ण पक्ष त समाज हो । विगतका दिनमा हामीकहाँ नैतिक शिक्षाको व्यवस्था थियो । यसैको जगमा उभिएर अपराधीलाई समाजले नै दण्ड दिन्थ्यो । र, समाजमा अब्बल काम गर्नेलाई त्यही समाजले पुरस्कृत पनि गथ्र्यो । त्यसैको डरले अपराध कम हुन्थे । तर, अहिले त्यो शैक्षिक प्रणाली समाप्त भएको छ । दण्ड र पुरस्कृत गर्ने दायित्व प्रहरी र राज्य संयन्त्रको मात्रै भएको बुझाइ हामीकहाँ स्थापित भएको छ । प्रहरी र राज्य संयन्त्रसँग सधैँ सबै सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने छैन । जसले ती पक्षमा आपराधिक मनोविज्ञान जगाउँछ । अपराध हुन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । अपराध बढ्नुका धेरैमध्ये एउटा कारण यो पनि हो ।

विगतका दिनमा मान्छेले अपराध सहन्थे । इज्जतसँग पनि घटनालाई जोड्थे । त्यसो हुँदा ती घटना प्रहरीमा उजुरी नै हुँदैनथे । तर, पछिल्ला दिन समाजको मनोविज्ञान बदलिएको छ । सहनुहुन्न र अपराध भएपछि प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चेत मान्छेमा आएको छ । बलात्कारका घटना यसैका उदाहरण हुन् । जुन राम्रो पक्ष हो । योसँगै नराम्रो अर्को पनि पक्ष छ । ८० प्रतिशत बलात्कार आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिबाट हुन्छन् । घटना प्रहरीसम्म पुग्ने भएपछि घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई पक्राउ परिने र चिनिने डर हुन्छ । ऊ यसबाट बच्न खोज्छ । यसका लागि हत्याबाहेक अर्को विकल्प उसले देख्दैन । निर्मला पन्त या बलात्कारपछि हत्याका अन्य घटनामा यस्तै भएका छन् । भागरथी भट्ट घटनामा पनि यस्तै त भएको छैन रु अनुसन्धान त्यसतर्फ पक्कै पनि गएको हुनुपर्छ ।

रह्यो अपराधका यस्ता घटनामा अनुसन्धानको नतिजा किन चाँडो आउँदैन रु यसको विविध कोणबाट अध्ययन हुन आवश्यक छ । नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा विश्वभर कहलिएको संस्था हो । तर, अहिले विवादित किन बनिरहेको छ रु यसमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । यसका लागि धेरै होइन, दुई वर्षअघिको ३३ किलो सुन तस्करी काण्डसम्म पुगौँ । घटना अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीका काबिल प्रहरी अफिसर खटिए । मुख्य नाइके चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’देखि ४० भन्दा धेरै अभियुक्त समातिए ।

तर, दुःखको विषय के भने अनुसन्धान गर्ने अधिकृत घटनामा मुछिएनन् मात्रै, जेल नै परे, जसले विविध जोखिम मोलेर घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए । निर्मला पन्त बलात्कार घटनामा भयो त्यही । जुन सच्चा अनुसन्धान अधिकृतले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । अपराध अनुसन्धानमा जोखिम मोल्नैपर्ने हुन्छ । किनकि, अनुसन्धान कालो र सेतो नभई कहिलेकाहीँ खैरो एरियाबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको परिणाम जेल जानु छ भने अनुसन्धानमा खटिने अनुसन्धान अधिकृतले जोखिम किन मोल्छन् रु जटिल अनुसन्धानको परिणाम चाँडो नआउनुमा कतै यस्तै कारण पो हुन् कि रु अध्ययन हुन जरुरी छ ।

अनुसन्धान ‘बाई बर्थ’ गुण हो । तालिमले त्यसलाई निखार्ने मात्रै हो । तर, यसमा ‘राइट मेन इन राइट प्लेस’ र समयमा नै हुने वृत्तिविकासले ठूलो भूमिका खेल्छ । जुनियर प्रहरी अधिकृत नेपाल प्रहरीका खम्बा हुन् । विशेष गरी माथिको लाइनबाट प्रभावित र प्रताडित हुने नेपाल प्रहरीमा जुनियर प्रहरी अधिकृत ज्यादा छन् । १७ वर्षदेखि एउटै पदमा रहेको भन्दै उनीहरूका समाचार त पत्रपत्रिकामा बाहिर आएकै छन् । तर, याथार्थ के पनि हो भने अनुसन्धानमा जोखिम मोल्ने पनि उनीहरू नै हुन् । करिअरको ग्यारेन्टी नहुँदा उनीहरू जोमिख मोल्न तयार छैनन् ।

जोखिम नमोली अनुसन्धान कसरी अब्बल साबित हुन्छ रु पछिल्लो घटनामा अनुसन्धानले गुणात्मक परिणाम ल्याउन नसक्नुमा कारण यी त होइनन् रु मनन गर्न जरुरी छ । किनकि, प्रहरीलाई चिन्ने प्रहरी हेडक्वाटर हो, नकि गृह वा बालुवाटार । तर, हामीकहाँ यसको ठीक विपरीत सरुवा र बढुवामा समेत प्रहरी हेडक्वाटर होइन, गृह र बालुवाटार हावी भइरहेको छ । कमजोर अनुसन्धान यसैको परिणाम त होइन रु मुलुकको दूरदराजसम्म राज्यको प्रभावकारी प्रतिनिधि प्रहरी नै हो । यस्तै कारणले प्रहरी संगठन कमजोर भयो भने यसबाट आउने दुष्परिणाम हामी थेग्न सक्छौँ रु यो कोणबाट विश्लेषण हुन अब जरुरी छ ।  (हेमन्त मल्ल-उनी नेपाल प्रहरीका पुर्ब डिआइजि हुन। नयाँ पत्रीकाबाट)