नगरपालिकाभित्रै विद्यालय पुग्न डेढ घण्टा पैदल

शिक्षाको पहुँचबाट कुनैपनि वालवालिका नछुटुन भन्ने सरकारको नारा नारामै सीमित । नगरपालिका भित्रका वालवालिकाले शिक्षाबाट बञ्चित हुने अवस्था । यो अवस्था हुँदा पनि स्थानीय सरकार के गर्दैछ ?

केपी शर्मा, चैत १६, २०७७
चितवन । अनुमान गर्नुहोस् तपाईको घरबाट तपाईको छोराछोरी पढ्ने विद्यालय पुग्न कति समय लाग्छ ? त्यो पनि गाउँपालिकामा होइन नगरपालिका भित्र । पक्कै पनि पैदल नै गएमा २० देखि ३० मिनेट र सवारी साधन प्रयोग गरेमा त्यस्तै १० देखि १५ मिनेट लाग्न सक्ला । तर गण्डकी प्रदेशको नवलपुर जिल्ला स्थित गैँडाकोट नगरपालिकाभित्र भने विद्यार्थीहरु विद्यालय पुग्नका लागि कम्तिमा ढेड घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने वाध्यता छ ।

जुन ठाउँमा न यातायात को सुविधा छ न त विद्यालयको पहुँच छ । केवल छ त एक कक्षा भन्दा तल सम्म पढाई हुने एउटा सानो टिनको टहरो । जुन ठाउँ गैँडाकोट नगरपालिकाको वडानम्वर ३ को केलादी हो । यो केलादी गाउँमा विद्यालयको नाममा एउटा सानो टिनको छाप्रोमा बालविकास केन्द्र संचालन गरिएको छ । जहाँ शिशु कक्षा सम्मका विद्यार्थीहरुलाई हेरचाहा र शिकाई गर्ने गरिन्छ ।

३५ देखि ४० घरधुरी रहेको उक्त गाउँका विद्यार्थीहरु पढ्नैका लागि भनेर कि त डेढ घण्टा पैदल हिँडेर हर्दि भन्ने ठाउँमा पुग्ने गर्छन् या त डेढ घण्टाकै पैदल यात्राको तय गरेर गैँडाकोट १ मा आउनुपर्ने वाध्यता छ । यदि यति गरेनन् भने उनीहरु शिशु कक्षा माथिको सिकाई बाट नै बन्चित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

विगत सात वर्षदेखि उक्त स्थानमा मौलाकालिका प्रावि हर्दिको शाखा जस्तै आठ दश जना बालवालिका भेला गरेर पठनपाठन गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही स्थानलाई स्थानीय सरकार बनेपछि कालिगण्डकी बालविकास केन्द्र भनेर शिक्षा शाखाबाट स्वीकृती लिएर पढाउन सुरु गरिएको हो ।

अव्यस्थित, सानो टिनको टहरोमा अहिले पनि १५ जना विद्यार्थीहरु पढिरहेका छन् । बालविकास केन्द्रको दर्ता लिएपनि सो गाउँका स्कुले बालवालिका अन्यत्र जान समस्या भएपछि सोही केन्द्रमा कक्षा ३ सम्म अध्ययन गरिरहेका छन् । शिशु कक्षा देखि तीन कक्षा सम्मका विद्यार्थीहरुलाई एउटै कक्षाकोठामा राखेर एक जना मात्रै शिक्षिका मनमाया थापाले लगातार पढाइरहेकी छिन् ।

उनले सो ठाउँमा पढाउन थालेको करिव ७ बर्ष भइसकेको बताइन् । मनमायाका अनुसार कक्षा १ मा ४ जना, कक्षा २ मा ४ जना, वाँकी ७ जना सो भन्दा तलका कक्षामा पढ्ने गर्दछन् । शिशु कक्षाबाट माथि पढाउने अनुमति नभएपछि उनले शिक्षा त दिन्छीन् तर परीक्षा दिन भने तिनै विद्यार्थी बोकेर कालिका प्रावि हर्दिमा पुग्छिन् ।

उनले साना ठूला कक्षाका सवैलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउँदा समस्या भएको बताइन् । एउटा मात्रै कोठा, त्यसैमा होचो टिनको छानो, पिउने पानीको समस्या, बालावालिका खेल्ने चउरको अभाव आदिका कारण समस्या बढिरहेको छ । त्यसमाथि हावाहुरी आउँदा स–साना वालवालिका डराउने र आफूले समेत असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको मनमायाको अनुभव छ । तर परिस्थिती अनुसार पढाउनै पर्ने वाध्यता उनमा छँदैछ ।

प्लस टु पास गरेकी मनमायाले आफू स्थानीय भएकै कारण आफ्नै ठाउँमा शिक्षा दिन पाए राम्रो हुन्छ की भनेर सात वर्षदेखि हालसम्म पढाइरहेको बताइन् । उनले चितवनको सिताराम माविबाट एसएलसी पास गरेकी हुन भने कक्षा १२ सम्म भानु माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकी हुन् । निम्न वर्गिय परिवारकी मनमाया निम्न वर्गकै वालवालिकालाई शिक्षाको उज्यालो छरिरहेकी छिन् ।

शिक्षा शाखाबाट मासिक छ हजार तलब उनले पाउने गरेकी छिन् । सो भन्दा अन्य भत्ता सुविधा अहिले सम्म नपाएको उनले बताइन् । उनले बालविकास दर्ता हुनुभन्दा अगाडि कयौँ महिना सम्म त निःशुल्क नै अध्यापन गराएको समेत बताइन् ।

विशेष गरेर मगर, भुजेल,गुरुङ र क्षेत्री समुदायको बसोवास रहेको सो क्षेत्रका स्थानीयले अझै सम्म लालपुर्जा भने पाएका छैनन् । ऐलानी जग्गामा बसोवार गर्दै आएका उनीहरु नगरपालिका भित्र रहेपनि शिक्षाको अभाव कै कारण पछि परेका छन् । आयस्रोतको नाउँमा सो गाउँ नै कृषिमा निर्भर रहेको छ ।

यता सो क्षेत्र समेटिएको गैँडाकोट नगरपालिका वडानम्वर ३ का वडाअध्यक्ष शिवकान्त तिवारी भने विद्यालय चलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,“मेरै पहलमा कालिगण्डकी वालविकास केन्द्र भनेर २०७५ सालमा दर्ता गरिएको हो । सो भन्दा अगाडि झन् नाजुक अवस्था थियो । केन्द्र दर्ता भएपछि एक जना शिक्षकलाई सामान्य तलव भएपनि उपलब्ध भएको छ । यो ठाउँमा विद्यालय नै सचालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । तर घरधुरी कम र विद्यार्थी संख्या कम भएका कारण सो काम गर्न सकिएको छैन । ”

शिक्षा ऐनमा हेर्ने हो भने हिमाली भागमा ३५ जना, पहाडमा ४० जना र तराईमा ४५ जना विद्यार्थी भएपछि मात्र स्वीकृती पाउने व्यवस्था छ । धेरै वटा कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर पढाउने व्यवस्था पनि छैन। तर परिस्थितीले यस स्थानमा तीन सम्मका विद्यार्थीहरुलाई एकै ठाउँ राखेर पढाइएको छ ।

सो क्षेत्रमा नगरपालिका या स्थानीय निकायको सहयोगमा विद्यार्थी पढाउन मिल्ने दुई चार वटा कोठा भएको भवन व्यस्था गरिए सो स्थानका वालवालिकाले पढ्नैका लागि डेढ घण्टाको यात्रा तय गर्नुपर्ने थिएन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले शिक्षाको शाखानै गठन गरी नगरभित्रका सवै शैक्षिक गतिविधिको विकासका लागि अधिकार दिएको छ । तर नगरको सुगम ठाउँमा मात्रै आँखा पुग्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले यी र यस्ता ठाउँको खोजी गरेर सहजै उच्च शिक्षा सम्म अध्ययन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।