रविको मुद्दा फिर्ताबारे राष्ट्रियसभामा उठ्यो प्रश्न

नेकपा (एमाले) का राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार ९माघ १३० बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा भट्टराईले हाल नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको अवस्थामा यस्ता संवेदनशील मुद्दा कमजोर पार्ने कार्यले देशलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’तर्फ लैजाने खतरा बढेको बताए ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा राज्य संयन्त्र नै लागेर अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अब देश ब्ल्याक लिस्टमा जानबाट कसले रोक्न सक्छ रु भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘अहिले देश ग्रे लिस्टमा छ । संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दालाई कमजोर बनाउन राज्य संयन्त्र नै लागेर अपराधहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अब व्ल्याक लिस्टमा जान कसैले रोक्नसक्छ रुू उनले भने, अब त देश ब्ल्याक लिस्टतिर जाने खतरा बढ्यो ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दालाई कमजोर बनाउने निर्णयले नेपाल अझै गहिरो संकटतर्फ धकेलिन सक्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।

यसले विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने र देशलाई खाल्टोतिर लैजाने सम्भावना रहेको उनले बताए । यस्ता कार्यलाई रोक्न संसदमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यसले के देखाउँछ भने अझै देशलाई खाल्टोतिर लैजाने, विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यस्ता क्रियाकलाप रोक्न संसदमा व्यापक बहस गर्न जरुरी छ, भट्टराईले भने, ‘यो सरकार निर्वाचन गराउन र सुशासन कायम गर्ने म्यान्डेट लिएर बनेको थियो । सुशासनको नाममा राजनितिक नेताहरूको उछित्तो काड्ने काम भयो ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि लगाइएका ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरी फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल