बाइडेनको जितपछि बदलिएला अमेरिकाको नेपाल नीति  ? 

बाइडेनको जितपछि अमेरिकाको नेपाल नीतिमा सीधै असर नपरे पनि छिमेकी भारत र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसँग जोडिन सक्छ। 

कार्तिक २४,२०७७
बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै डेमोक्र्याटिक पार्टीका जोसेफ आर बाइडेन जुनियर आगामी चार वर्षका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनिएका छन्। ट्रम्पको पराजयलाई विश्लेषकहरुले दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी अनुदारवाद कमजोर भएको रुपमा अर्थ्याएका छन् भने बाइडेनको जितले उदार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताएका छन्।

४६औं राष्ट्रपति चुनिएका बाइडेनको जितसँगै अमेरिकाको विदेश नीतिमा कस्तो परिवर्तन आउला भन्ने बहस पनि शुरु भएको छ। ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले अन्य देशहरुसँगको सम्बन्ध, बहुपक्षीय संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता तथा जलवायु परिवर्तनलगायत विश्वव्यापी साझा मुद्दाहरुमा एकलकाँटे बाटो समातेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो।

ट्रम्प–कालको अन्त्यपछि परराष्ट्र सम्बन्धमा फेरबदल आएर नेपाल मामिलामा कति फरकपन आउला त ?

जानकारहरुका अनुसार, बाइडेनको जितले अमेरिकाको नेपाल सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आउँदैन। अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा। शंकर शर्मा अमेरिकाको नेपालबारे ठूलो स्वार्थ र मुद्दा नभएकाले अमेरिकाको नेपाल नीतिमा तात्विक परिवर्तनको सम्भावना देख्दैनन्। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका बहुपक्षीय संस्था, आप्रवासी तथा वैश्विक साझा मुद्दाहरुमा अमेरिकाले फेर्ने अपेक्षा गरिएको धारणाको प्रभाव नेपाललाई पनि पर्ने शर्मा बताउँछन्।

खासगरी, ट्रम्पको कार्यकालमा बहुपक्षीय संस्थाहरुमा अमेरिकाले सहयोग घटाएको थियो, जसको सीधा असर राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका संस्थाहरुले नेपालमा गर्ने सहयोगमा परेको थियो। डा। शर्मा बाइडेनले यस्ता संस्थाहरुलाई गर्ने सहयोग र समझदारी बढ्ने र यसको लाभ नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरुले पाउनसक्ने आकलन गर्छन्। यूएसएआईडी जस्ता संस्थालाई आगामी एक–दुई वर्ष छुट्याउने रकममा ठूलो परिवर्तन नभए पनि बाइडेनको कार्यकालको पछिल्लो दुई वर्षमा बजेट बढाउन सक्ने उनको अनुमान छ। यसले नेपालमा यूएसएआईडीले गर्ने सहयोग रकम वृद्धि हुनसक्छ।

बाइडेनको जितसँगै अमेरिकाको आप्रवासन नीति के होला भन्ने विषयमा व्यापक चासो छ। शर्मा आप्रवासन नीतिमा अमेरिका उदार हुनसक्ने बताउँछन्। यसको लाभ अमेरिकामा बसोबास गरिएका लाखौं नेपालीले पाउन सक्छन्। बाइडेन प्रशासनले अमेरिका प्रवेश तथा स्थायी रुपमा बस्न चाहनेप्रति लचिलो नीति अपनाउने अनुमान गरिएको छ।

बाइडेनको जितपछि अमेरिकाको नेपाल नीतिमा सीधै असर नपरे पनि छिमेकी भारत र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणको अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसँग जोडिन सक्छ। विश्वशक्तिका रुपमा चीनको उदय हेरेर अमेरिकाको ध्यान अहिले एशियातर्फ मोडिएको अनुमान गरिएको छ। खासगरी, चीनले बेल्ट एण्ड रोड  बीआरआई  नीति अगाडि सारेपछि अमेरिकाको ध्यान बढी एशियामा केन्द्रित भएको बताइन्छ।

नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टरनेशनल एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडीका भाष्कर कोइराला शीतयुद्धपछि डेमोक्र्याटिक पार्टीको विगत अन्तर्राष्ट्रिय र अरु देशको मामिलामा केही हदसम्म उदार तरिकाले हस्तक्षेप गर्ने खालको भएकाले बाइडेन प्रशासनले स्वाभाविक रुपमा चासो झन् बढाउने देख्छन्। उनी भन्छन्, “नेपालमा पनि गैरसरकारी संस्था, यूएसएआईडी विभिन्न बहुपक्षीय संस्था मार्फत आफ्ना मान्यतामा बढी मुखरित हुने देखिन सक्छ। खासगरी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० को कार्यान्वयनका लागि बढी पहलकदमी लिनसक्छ”, कोइराला भन्छन्।

अमेरिकी परियोजना एमसीसीबाट नेपालले ५०० मिलियन डलर ९करीब रु।५५ अर्ब० सहयोग पाउन तीन वर्षअघि द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो। द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार, यो सम्झौतालाई नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि यस विषयमा टुंगो नलाग्दा कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० ले सम्झौताका कतिपय प्रावधान देशहित विपरीत रहेकाले तिनलाई सच्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

खासगरी, यो परियोजना चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० को प्रभाव निस्तेज पार्न अगाडि सारिएको अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भनी विवाद गरिंदै आइएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसी कार्यान्वयन नभए भविष्यमा अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोग तथा आर्थिक कूटनीतिमा असर पर्ने चेतावनी सरकारी अधिकारीहरुलाई दिंदै आएका छन्।

बाइडेनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गुमेको अमेरिकाको साख फर्काउने र बहुपक्षीय साझेदारीमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई फेरि बलियो पार्ने विश्वास गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली स्थायी प्रतिनिधि शम्भुराम सिंखडा बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकाले विश्व लोकतन्त्र, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा प्रतिबद्ध आफ्नो पुरानो छविलाई फेरि प्राथमिकता दिने बताउँछन्। अमेरिकाले विश्वभरिको लोकतन्त्र, मानवअधिकार जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्दा नेपालका यी मुद्दाहरुका विषयमा पनि मुखरित हुनसक्छ।

सिंखडा विश्व मामिलामा अमेरिका बढी संलग्न हुने तर त्यो ट्रम्पको विदेश नीतिको सैनिकीकरण भन्दा फरक र उदार हुने अनुमान गर्छन्। “तत्कालै अमेरिकाले जलवायु परिवर्तन तथा बहुपक्षीय संस्थाको सम्बन्धमा ट्रम्प प्रशासनले लिएको नीति बदल्छ”, सिंखडा भन्छन्। यी सबैको अप्रत्यक्ष असर नेपाल जस्ता मुलुकलाई पनि पर्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष पेरिस जलवायु सम्झौताबाट हात झिक्ने निर्णय लिएका थिए। उनले वातावरण संरक्षण गर्ने कानून ल्याउनेतर्फ खेलाँची र खनिज तेलको पक्षधरलाई वातावरण संरक्षण एजेन्सीको प्रमुख नियुक्त गरेका थिए। बाइडेनले भने यसअघि नै आफू निर्वाचित भएमा पेरिस सम्झौताका पक्षमा अमेरिका फेरि फर्कने बताइसकेका छन्। ट्रम्पले बेवास्ता गरेको जलवायु परिवर्तनको गहिरो असर नेपाल जस्ता वातावरण संवेदनशील देशहरुले चुकाउनुपरेको छ। जलवायु परिवर्तनले बढेको तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालका उच्च हिमालहरु अभूतपूर्व रुपमा पग्लिइरहेका छन्। यसले भविष्यमा हिमालय क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर यो क्षेत्रका करोडौं मानिसको खानेपानीको स्रोत जोखिममा पार्न सक्ने जोखिम छ।

भारत सम्बन्धको बाछिटा

बाइडेनको जितले मुख्य रुपमा अमेरिका र भारत सम्बन्धमा के असर पर्छ र त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव के पर्ला भन्नेमा चासो छ। अमेरिकामा चुनाव भइरहेका बेला गत साता भारतमा अमेरिका र भारत दुवै देशका अधिकारीहरुले ‘बेसिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट’ गरिरहेका थिए। रक्षा मामिलासँग सम्बन्धित यो सम्झौता अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको भएको र दक्षिण एशियामा बढ्दो चीनको प्रभावलाई मत्थर पार्ने रणनीति अन्तर्गत द्विपक्षीय समझदारी बलियो बनाइएको भनी अर्थ लगाइएको छ। भारत र त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा र समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्ने यी दुई देशले समझदारी गरेका छन्।

पूर्व राजदूत सिंखडा तत्काललाई भारतको अमेरिकासँगको हिमचिममा केही फिकापन आउनसक्ने अनुमान गर्छन्। “बाइडेनको विदेश नीतिको प्रस्तावनामा पनि जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियाको नाम उल्लेख गरेर भारतसँगको सम्बन्धलाई धेरै महत्व नदिनुले त्यो अनुमान गर्न मिल्छ”, उनी भन्छन्।

ट्रम्प प्रशासनले भारतसँग परम्परागत सामरिक सम्बन्धलाई बलियो पार्न र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई अघि बढाउन साझेदारी खोजेको थियो। अर्कातिर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेरै ट्रम्पको पक्षमा अमेरिकी भारतीयको मद्दत मागेका थिए। यस्तोमा भारतले बाइडेनसँग कसरी सम्बन्ध अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले यी दुई देशको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने सिंखडाको विचार छ। “चीन विरुद्ध अमेरिकासँग बलियो साझेदारी गरेर अघि बढ्छ कि अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध जोड्दै चीनसँगको सम्बन्धलाई कायम राख्ने नीति समात्छ भन्ने प्रष्ट छैन” सिंखडा भन्छन्, “यी दुई देशको सम्बन्ध कता जान्छ भन्ने कुराले भविष्यमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विषयमा अर्थ राख्छ।” भारतसँग अमेरिकाको हिमचिम पातलो भएमा र बाइडेनले भारतप्रति चिसो प्रतिक्रिया दिएमा अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भारतीय छाप कम पर्ने अनुमान गरिन्छ।

उसो त, लामो समयदेखि नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी दृष्टिकोण भारतीय आँखाबाट निर्धारित हुने गरेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। तर, परराष्ट्र मामिला जानकार कोइराला भने भारत अमेरिकाको मुख्य औपचारिक एलायन्समा नगइसकेकाले अमेरिकाले नेपाल नीति बनाउन भारतको भर गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “दक्षिणएशियाको शक्तिशाली भएकाले नेपालका विषयमा भारतको मत त सुन्ला, तर पूरै उसको कुरा सुनेर आफ्नो धारणा बनाउँछ भन्ने लाग्दैन”, कोइराला भन्छन्। पूर्व राजदूत डा। शर्मा पनि व्यापार, नेपालमा अमेरिकी परियोजना र सहयोग आदि विषयमा निर्णय गर्न अमेरिकाले भारतको राय लिएर निर्णय लिन्छ भन्नु सही नभएको बताउँछन्।

बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्धलाई के गर्ला भन्ने चासो पनि छ। शर्मा आधारभूत रुपमा अमेरिकी नीतिमा ठूलो परिवर्तन नआए पनि चीनसँग व्यापारसहितका वार्ता गर्दा लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुनसक्ने बताउँछन्। “व्यापारमा दुवै देशलाई लाभ हुने गरी वार्ता अगाडि बढ्नसक्छ,” उनी भन्छन्। ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध तनावपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ। परराष्ट्र मामिला जानकार कोइराला पनि चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्धमा बाइडेनको कार्यकालमा पनि ठूलो परिवर्तन नआउने अनुमान गर्छन्।

अमेरिकाले नेपालको कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, लोकतन्त्र र मानवअधिकार, संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण लगायत विषयमा सहयोग गर्दै आएको छ। बाइडेनको दल यस्ता कैयौं विषयमा उदार विचारबाट निर्देशित भएकाले त्यसको लाभ नेपाललाई पनि हुनसक्छ। हिमालखबर बाट