पार्टी नेतृजस्ती राष्ट्रपति , नेकपाको संकटमोचन गर्न राष्ट्रपति फेरि सक्रिय

  • कार्तिक १९, २०७७

कार्तिक १९,२०७७

सात महिनाको बीचमा सत्ताधारी दल नेकपा तीन चोटि फुटको संघारमा पुग्यो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर संसदीय चुनावमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नेकपाभित्रको रडाको नयाँ विषय भने होइन । एकता विन्दुबाटै विवाद पलाएको थियो । नयाँ र अनौठो विषयचाहिँ सत्तासीन दलभित्रको झगडामा शीतल निवासको पदीय हैसियतबाहिरको सक्रियता हो । नेकपाको विवाद शीतल निवास नपुगेको सायदै छ ।

पदीय मर्यादालाई मिचेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाभित्रको राजनीतिमा आफ्नो दिलचस्पी रहेको यसपाली पनि पुनः प्रमाणित गरिदिइन्, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई घुमाउरो रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिन आग्रह गरेर । गौतमका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले गौतमलाई ‘तपाइँले यसपालीको विवादमा विगतकै जस्तो भूमिका खेल्नुप¥यो’ भनेर मनाउन खोजेकी थिइन् । जवाफमा गौतमले ‘पार्टी कुनै पनि हालतमा फुट्दैन र पार्टी एक बनाउनचाहिँ म जुनसुकै भूमिका खेल्न तयार छु’ भनेर बाहिरिएको सुवेदीको कथन छ ।

राष्ट्रपतिले गौतमलाई ‘विगतमा जस्तै भूमिका खेल्नु’ भनेर ओलीलाई सघाउन भनेकी हुन् । नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल गुटबीच सुरुदेखि नै शक्ति संघर्ष चल्दै आएको छ । विवादको सुरुमा प्रचण्ड–नेपाल खेमामा देखिने गौतमले निर्णायक घडीमा प्रायः ओलीलाई साथ दिंदै आएका छन् । गत असारमा देखिएकाे विवादमा गाैतमले ६ बुँदे पार्टी मिलाउने ६ बुँदे दस्तावेज तयार गरेका  थिए। जसले ओलीलाइ सहज भएकाे  थियाे ।

यसअघि ८ वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेको योगदान त स्मरणीय थियो  । ओली सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले बिजुली गतिमा प्रमाणीकरण गरिदिएको थियो । पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । विपक्षी दल संघीय समाजवादी फोरम (पछि जनता समाजवादी)लाई फुटाएर सरकारमा ल्याउने र संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्ने सरकारको दुराशय थियो । त्यसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर अनुमोदन गरेकी थिइन् । पार्टीभित्र गुटगत विवाद रहेकै बेला ल्याएको कानुनले झगडा उत्कर्षमा पु¥याएपछि अध्यादेश फिर्ता भएर पार्टी फुट्नबाट बचेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो, जसले अध्यादेश जारी हुनबाट रोक्ने ठानिएको थियो । तर वैठक बसिरहेकै बेला राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भएको खबर आएपछि छलफलको औचित्य सकिएको भन्दै बैठक सकिएको थियो ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई मुलुकको सर्वोच्च राजनीतिक संस्था र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीको क्रियाकलाप भने आफ्नो ओहोदाको ख्यालभन्दा पूर्व पार्टीको राजनीतिक जोडघटाउमा बढी नै बित्ने गरेको छ ।

गत मंसिरमा नेकपाको विवाद शीतल निवासलाई साक्षी राखेर टालटुल पारिएको घटना उदेकलाग्दो थियो । ४ मंसिर ०७६ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले विवाद सुल्झाउन नसकेपछि दुवै अध्यक्ष राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पुगेका थिए । भण्डारीकै रोहवरमा ओलीले सरकार चलाउने, प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार पाउने सहमतिपछि दुई अध्यक्ष बालुवाटार फर्किएर रोकिएको वैठक सुचारु गरे र निर्णय सुनाए । सचिवालयले अनुमोदन ग¥यो ।

राष्ट्रपतिले पार्टीको समीकरणदेखि शासन र प्रशासनसम्म आफ्नो वर्चस्व फैलाइरहेकी छिन् । राष्ट्रियसभा सदस्य, मन्त्रिपरिषद्मा मात्र होइन, विश्वविद्यालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म आफ्नो कोटाको माग दाबी गर्दै आएकी छन्, राष्ट्रपतिले । यसले उनको सन्देहात्मक भूमिकालाई नंग्याइदिन्छ । संविधानले आलंकारिक मानेपनि राष्ट्रपति भण्डारी भने पार्टी राजनीतिमा गहिरो लगाव देखाईरहेकी छिन् ।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले त राष्ट्रपति भण्डारीकै कारण आफू बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नबाट वञ्चित हुनुपरेको खुलेआम बताउँदै आएकी छिन् । यसले नै देखाउँछ, राष्ट्रपति भण्डारी पदीय मर्यादा नाघेर पार्टी र पदको शक्ति संघर्ष, राजनीतिमा लिप्त भएको ।

राजसी छाँट र संवैधानिक पदीय मर्यादा निरन्तर मिच्ने राष्ट्रपतिको प्रवृत्तिले गणतन्त्रप्रति नै मानिसमा  नकारात्मक भाव पैदा गर्ने जोखिम छ । त्यसमाथि सत्ताधारी दलभित्रको लडाइँमा लामो समयदेखि आफूलाई सामेल गराएकी छिन् । राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रमुख एकै दलको भएकाले ओली सरकारका कामकारबाहीमा भण्डारी सहज भएको आरोप छ ।

विपक्षी लक्षित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पास गराउन मरिमेटेर लागेकी राष्ट्रपतिले नेकपाको पछिल्लो घरझगडामा ओलीलाई सघाउन लागि पर्नाले पार्टी राजनीतिमा पनि आफू निर्णायक रहने सन्देश दिन खोजेकी छिन् ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘अहिलेकी राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने धोको नै नपुगी अकस्मात आलंकारिक पदमा पुगिन् । एक्सिडेन्टल राष्ट्रपति भएकाले होला, कार्यकारीको धीत नमरेको उनको व्यवहारबाट बारम्बार प्रकट भईरहेको छ ।’ व्यक्तिगत धीत मार्ने निहूँमा  राष्ट्रपतिले संस्थाकै गरिमा गिराएको सायदै हेक्का होला । शिलापत्रबाट

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८