ओलीको आत्मरति

तीनवर्षे कार्यकाल पर्गेल्दा ओलीका बोली र व्यवहारमा आकाश–पातालको अन्तर भेटिन्छ । उनको नियत शंकाको घेरामा पर्छ । उनको नियतमा शंका गर्ने आधार के–के हुन् रु उनले के गर्न सके, के गर्न सकेनन् ?

फाल्गुन ४, २०७७ –राजाराम गौतम

लामा–लामा भाषण गर्नु वाक्पटु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘प्यासन’ नै हो । दस महिनापछि सिंहदरबार छिरेका ओलीले सोमबार तीनवर्षे कार्यकालको ‘सफलता’ सुनाउन लामै समय खर्चिए । सवा दुई घण्टामा उनले एकातिर विकासको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे भने, अर्कातिर पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएको दुखेसो पनि पोखे ।

केही सातायता ओलीका भाषणका सार उही हुन्छन् । मूलतः उनी आफ्ना निर्णय र कदम सही साबित गर्नमै केन्द्रित हुने गर्छन् । सोमबार पनि उनी त्यसरी नै दोहोरिए । जस्तो ः एक, पार्टीभित्रैका पदलोलुप र कुण्ठाग्रस्त समकक्षीले कामै गर्न दिएनन् । सरकारले गर्ने नियुक्तिरसरुवा आदिमा समेत बाधा हाले, असहयोग गरे । दुई, संसद् विघटन बाध्यात्मक बाटो हो । राजनीतिक उपलब्धिरक्षाका लागि यो बाटो लिनुको विकल्प थिएन । तीन, ताजा जनादेशमा जाँदा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, प्रतिगमन हुँदैन । चार, असहयोगका बावजुद सरकारले संविधानलाई संस्थागत गर्नेदेखि थुप्रै विकासका काम गरेको छ ।

तर, तथ्यहरूले ओलीका यी दलिल पुष्टि गर्दैनन् । तीनवर्षे कार्यकाल पर्गेल्दा ओलीका बोली र व्यवहारमा आकाश–पातालको अन्तर भेटिन्छ । उनको नियत शंकाको घेरामा पर्छ । उनको नियतमा शंका उठ्ने आधार के–के हुन् रु उनले के गर्न सके, के गर्न सकेनन् रु लेख यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहनेछ ।

ओली चुक्नुपछाडिका दस आधार यस्ता छन् ।

१. ओली दाबी गर्छन्, ‘सरकार संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ यतिबेलाको राजनीतिक उपलब्धि र पुँजी संविधान हो । लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विशेषता भएको संविधान ओलीको उपद्रवका कारण यतिबेला मरणासन्न छ । अनि, कसरी पत्याउने ओली संविधान कार्यान्वयन र रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छन् रु

सुरुआती दिनमा सरकार संविधान संस्थागत गर्ने बाटामा हिँडेको थियो । ऊ नयाँ संविधानअनुसार पुरानारनयाँ कानुन संशोधन गर्ने, मौलिक हकसहितका कानुन संशोधन गर्नेरबनाउनेतिर लाग्यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारका हैसियतले यो उसको दायित्वभित्रै पर्थ्यो पनि । तर, उसले संविधान परिपालनाको दायित्व बिर्स्यो । ओली स्वयंले संविधानलाई ‘कागजको खोस्टो’ बनाइदिए र, आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर, निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।

अधिकारको असीमित प्रयोग गर्ने भोक ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि अझ बढी देखाए । उनले जमिन नै छोडे । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले जुन साख कमाएका थिए, उनलाई लाग्यो, पार्टीले चुनावबाट पाएको सफलताको सबै श्रेय आफ्नो मात्रै हो । उनी शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्न लागे । सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय आफूअन्तर्गत राखेर ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री हुने छनक उनले सुरुमै दिएका थिए । शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्दै लाने लालचले उनलाई स्वेच्छाचारी र निरंकुश बनाइदियो । धेरैले आलोचना पनि गरे— ओलीमा शक्ति केन्द्रीकृत गरेर ‘महाराजा’ बन्ने प्रवृत्ति देखियो । ओली प्रवृत्तिलाई लिएर राजनीतिशास्त्रका गुरु कृष्ण खनालले भनेको सम्झन्छु, ‘ओलीले गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखेको देख्दा कुनै बेला केजीबीका उत्पादन रुसका राष्ट्रपति पुटिनको सम्झना गराउँछ ।’

२.संविधानको एउटा प्रमुख विशेषता संघीयता हो । ओलीले अधिकारको केन्द्रीकरण गरेर यसको मर्ममा प्रहार गरेकै थिए, यसको कार्यान्वयनमा पनि उदासीन देखिए । कार्यान्वयन गर्न वित्त आयोगलगायत केही प्रणाली स्थापित गरिएपनि ओली सरकारको रुचिमा बलियो संघीयता छँदै थिएन, जुन कुरो अहिले अझ छर्लंग भएको छ । ओलीलाई नेताभन्दा ‘बा’ मान्ने उनका निकटका मान्छेहरू प्रदेश सरकार विघटनको खुलेआम वकालत गर्दैछन् ।

हुन त प्रदेश सरकारको नेतृत्वले पनि जुनस्तरको आत्मविश्वास देखाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो सकेन, तर प्रदेश सरकारको भूमिकालाई गौण बनाउने, त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने, बोझकै रूपमा बुझ्ने काम गर्‍यो ओली सरकारले । संविधानलाई संस्थागत गर्ने जतिसुकै ओठे प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएपनि संघीयता कार्यान्वयनमा ओलीले देखाएको उदासीनताबाट उनको नियतमा प्रश्न उठ्छ ।

३.पछिल्लो समय उनमा बढ्दै गएको दक्षिणपन्थी रुझानले संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रहार गरेको छ । पूजा–अर्चना पवित्र कर्म हो, वैयक्तिक आस्थाको कुरा हो । यसमाथि प्रश्न उठ्नु जायज होइन तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह वा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै शैलीमा राजनीतिक अर्थ दिने गरी ओली पशुपतिनाथ पुगे । त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, कतै यो ‘पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार’ त होइन रु

४. तीनवर्षे कार्यकालमा ओलीले सम्मानित संस्थाहरूको छवि क्षयीकरणमा पनि राम्रै मलजल गरे । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर अहिले जे–जति प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यसको जिम्मेवार राष्ट्रपतिसँगै ओली नेतृत्वको सरकार पनि हो । सरकारले राष्ट्रपतीय संस्थाको मर्यादा राख्न सकेन । र, राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई पार्टी राजनीतिबाट माथि उठाउन सकेको देखिएन, आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन खोजेको देखिएन । शिक्षासँग जोडिएका संस्था, संवैधानिक आयोग, अदालत आदि क्षयीकरणकै बाटामा छन् । ओली कार्यकालमायि प्रश्न उठ्ने अर्को आधार यो पनि हो ।

५.विदेश सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याएको दाबी ओलीको छ । तर, यथार्थमा यो अझै कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । जुन भूराजनीतिक जटिलतामा मुलुक छ, त्यसको संवेदनशीलताप्रति सरकार गम्भीर देखिँदैन । उत्तर र दक्षिण छिमेकबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन सरकारले । केहीअघि चीनतिर ढल्केको आरोप लागेको सरकार अहिले दक्षिणसँग मन्त्रणा गर्दै अघि बढेको आभास हुन्छ । दुवै छिमेकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै, कूटनीतिक चातुर्यका साथ तिनको सहयोगबाट लाभान्वित हुने नीति लिनुपर्नेमा कहिले कता ढल्किने, कति कता लम्पसार हुने प्रवृत्तिले छिमेक सम्बन्धमा पनि असर पारेको छ ।

६.ओली सुशासनको नारा भट्याएर थाक्दैनन् । उनी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छन् । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट भन्छ— ओली कार्यकाल भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्णयुग बन्दैछ । यति होल्डिङ्सदेखि ओम्नीसम्म भ्रष्टाचारका प्रकरण बाहिर आएपनि त्यो नियन्त्रण हुने छाँट छैन । बरु नीतिगत भ्रष्टाचारका शृंखला बढेका छन् । भ्रष्टाचार कम भएको भए ठूला भ्रष्टाचारी समातिनुपर्ने होइन रु करोडौं भ्रष्टाचारमा आरोपितहरू कहाँ छन् रु ओली भ्रष्टाचारका मुद्दामा सही छानबिन र कारबाही गर्नेभन्दा पनि विपक्षीलाई तर्साउने हतियार मात्रै बनाउन चाहन्छन् ।

७. सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा अघि सार्‍यो; अनेक सपना देखायो । त्यस हिसाबले हेर्दा यसको सञ्चालन समृद्धि–उन्मुख हुनुपर्थ्यो । सरकार समृद्धिको धागो समातेर अघि बढ्नुपर्थ्यो तर सरकार सञ्चालनमा त्यसको छनक देखिएन । न मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा, न त पुनर्गठन हुँदा । नीति,क्षमता र योग्यता हेरेर सबै ठाउँमा नियुक्तिहरू दिनुपर्नेमा सरकार पाइलापाइलामा चुकेको छ । राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छेले ठाउँ पाएका छन् । ओलीले दलीयनिकटता, त्यसमा पनि गुटकेन्द्रित नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखे, जसले गर्दा ‘समृद्ध नेपाल’ केवल कागजी नारामै सीमित भयो । ठूलो अपेक्षा र सपना देखेका जनताले सरकारबाट न्यूनतम ‘डेलिभरी’ सम्म पाएनन् ।

८.जनताको अपेक्षा पूरा नहुनुमा सरकारको नीतिगत अस्पष्टताले पनि काम गरेको छ । संविधानमा समाजवाद–उन्मुख नीति लिने भने पनि सरकारले व्यवहारमा त्यसलाई अघि बढाउन सकेन । समाजवाद–उन्मुख भनेको छ, तर व्यवहार के छ त रु नवउदारवादकै हिसाबले अघि बढ्न खाजेको हो रु प्रस्ट छैन । समाजवाद–उन्मुख हुँदा चाहिने के हो रु कस्तो प्रकारको राजनीति, कस्तो आर्थिक, सामाजिक नीति चाहिन्छ रु त्यसमा प्रस्टता आवश्यक छ । विकासविद् पीताम्बर शर्मा प्रधानमन्त्री नै भ्रमित भएकाले त्यस्तो प्रस्टता हुन नसकेको र त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा परेको बताउँछन् । ‘सरकार कहिले पानीजहाज, कहिले रेल, कहिले मन्दिरका कुरा गर्छ । सरकारका कार्यकारीमै भ्रम देखिएपछि कसलाई के भन्ने रु’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको प्राथमिकता के त रु त्यसमै पनि समस्या छ । कुन कुरा पहिलो वा कुन दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने, प्रस्ट छैन । कुन प्राथमिकता अल्पकालीन, कुन दीर्घकालीन, यस्ता कुरामा भ्रमित देखिन्छ सरकार ।’

९.नेपालको राजनीतिक इतिहासमै यो सरकारले विशिष्ट अनुकूलता पाएको थियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल थिए । केन्द्रदेखि वडास्तरसम्म निर्वाचनका कारणअवस्था मजबुत बनेको थियो । यस्तो अनुकूल अवस्था सम्भवतः कुनै पनि राजनीतिक दलले यसअघि पाएको थिएन । बलियो बहुमतसहित चलेकोसबैभन्दा लामो निर्वाचित सरकार थियो यो। सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध र समन्वय सही ढंगले हुन नसक्दा राजनीतिक दुर्घटना भएका नजिर विगतमा पनि थिए । तर ती पाठलाई नजरअन्दाज गर्दै यो सरकारले पनि राजनीतिक उपलब्धिलाई दाउमा राख्दै अघि बढ्यो । फलतः लामो समयदेखि खोजिएर पाएको राजनीतिक स्थिरता पुनः अस्थिर बन्न पुगेको छ । यसो हुनुमा सहायक कारण र दोषी पात्र अरू पनि होलान् तर मूलतः ओलीको दम्भ र अहम् यसको कारक हो । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले भनेजस्तै, तीन वर्षमा ओली सरकारले ‘दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार’ को उपहार दिएको छ ।

१०.ओली सरकारले विधिको शासन त दिन सकेन नै, शान्ति–सुरक्षामा पनि चुक्यो । बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । निर्मला पन्त बलात्काररहत्या प्रकारण होस् अथवा रुकुममा दलित युवामाथि भएको ज्यादती, सरकार जनतालाई शान्ति–सुरक्षा दिने सन्दर्भमा चुकेकै छ ।

ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा सम्झनैपर्ने केही पक्ष पनि छन् । जस्तो स् एक, संसद्बाट कालापानी क्षेत्रका लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर सरकारले नक्सा जसरी संसद्बाट अनुमोदन गर्‍यो, यो आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, संसद्बाट अनुमोदन गरेर मात्रै नक्सा प्रकाशनले सार्थकतापाउँछ रु ओलीले यो उपलब्धिलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर राजनीतिक ‘माइलेज’ लिएका छन् । यो उपलब्धिपूर्ण त्यतिबेला हुन्छ, जब कार्यान्वयनमा जान्छ । यसलाई राजनीतिक कार्डका रूपमा मात्रै नलिई कूटनीतिक वार्तामार्फत कार्यान्वयन गराउन सके ओली सरकारको सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

दुई, चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पनि ओली सरकारको अर्को उपलब्धि हो । तर, यहाँनेर पनि कार्यान्वयनकै कुरा आउँछ । कार्यान्वयन के कसरी अघि बढ्छ, त्यसैले यो उपलब्धिको सार्थकता प्रमाणित गर्नेछ ।

तीन, ओली सरकारले गरेको अर्को उपलब्धि पूर्वाधार विकास हो । हुन त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्,तैपनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कामहरू सन्तोषप्रद छन् । रानीपोखरी, धरहरा, भारतबाट अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइप, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार विकासका काम भएका छन् । सडक सञ्जाल विस्तार पनि भइरहेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन र ठूला आयोजना अघि बढाउन सरकार उद्यत देखिन्छ ।

सारमा, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही काम भएको देखिएपनि ओली सरकारको तीन वर्ष करिब–करिब खेर गएको छ । ओली असफल भएका छन् । एउटा सफल नेताको इतिहास बनाउने अवसर ओलीले गुमाएका छन् । तर, उनले आफू ‘सफल’ भएको भ्रम बाँड्न छोडेका छैनन् । सोमबार तीनवर्षे कार्यकालको ‘सफलता’ प्रवचन त्यसैको कडी थियो । निश्चय पनि ओली आफ्ना नजरबाट ‘सफल’ छन् । निरन्तर लिँडेढिपी देखाउन ‘सफल’ छन्, उनी । दम्भ र अहंकार पाल्दै समकक्षी र प्रतिद्वन्द्वीलाई ठेगान लगाइदिन ‘सफल’ छन् । अनि आत्मरतिमा रमाउन पनि ‘सफल’ छन् । विडम्बना, उनको यो आग्रह र ‘सफmलता’ को मूल्य राष्ट्रले चुकाइरहेछ ।कान्तिपुबाट