इजलासबाहिरै फैसला ! यी न्यायमूर्तिलाई अवहेलनाको मुद्दा किन नलगाउने ?

पौष २५,२०७७ ।   नारायण प्रसाद दाहाल

चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दामा इजलासबाहिरैबाट ‘फैसला’ ठोकिदिएका छन् । बेलाबेला राजनीतिक प्रोपोगाण्डामा उत्रिइरहने यी चारैजना आफ्नो पूर्वहैसियत बिर्सेर पुनः तर्कको सिँगौरीमा उत्रिएका छन् ।

चार–चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको एकैस्वरमा वक्तव्य आएपछि यो देशका हरेक कोठाचोटामा अराजकता पुगिसकेको पुनः प्रमाणित भएको छ । उच्च मर्यादा र धैर्यतामा रहनुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नै अराजक राजनीतिकर्मीहरुको भीडमा मिसिएर वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको यस हर्कतले न्यायिक विवेकमाथि प्रश्न र दबाब मात्र सिर्जना गरेको छैन, अदालतमा बहस गर्नुको औचित्यलाई समेत समाप्त पारिदिएको छ ।

त्यसै पनि संसद विघटनको मुद्दालाई पक्ष–विपक्षले भाषण र वक्तव्याबाजीको विषय बनाउँदा अदालतमाथि अनावश्यक दबाब परिरहेको छ । कतिपयले आफ्नो पक्षमा फैसला नभए ‘देख्लास्’ भन्ने शैलीमा अदालतबाहिर भीड जम्मा गरिरहेका छन् । देशव्यापी जनभावनालाई भड्काउने सिलसिला जारी छ । त्यसमाथि न्यायिक प्रक्रिया र अदालतको रक्षाकवच बन्नुपर्ने वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरु आफ्नो प्रचारका लागि मौका यही हो भन्ने शैलीमा इजलासमै शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुको यस बाहुबली शैलीको प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्ने पूर्वन्यायमूर्तिहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि थप अराजकतामा उत्रिएका छन् ।

इजलासमा कानुन व्यवसायीले र बाहिर जिम्मेवार राजनीतिक नेताहरुले न्यायाधीशमाथि दबाब मात्र सिर्जना गरेका छैनन्, धम्कीसमेत दिइरहेका छन् । उनीहरुको यो धम्कीको भाषाले मुलुकमा कानुनको राज होइन, संस्थागत रुपमै गुण्डातन्त्र मौलाएको भान हुन्छ । त्यही भीडमा न्यायपालिकामा दाह्रीजुँगा फुलाएकाहरु मिसिन अस्वाभाविक, आश्चर्यजनक र आपत्तिजक छ ।

केही वरिष्ठ भनिने वकिलहरुले आफ्नो राजनीतिक आग्रह र व्यक्तिगत कुण्ठा ओकलेर इजलासमा बसेका न्यायाधीशको मानमर्दन र व्यक्तिगत आक्रमण गरे । जब इजलासमा न्यायाधीशमाथि यस तहको आक्रमण हुन्छ भने कसरी स्वतन्त्र निर्णय आउँछ रु कसरी संविधान र न्यायको रक्षा हुन सक्छ रु यस्तो बेला इजलासबाहिर रहेका न्यायमूर्तिहरु न्यायाधीशको पक्षमा बोल्नुपर्ने हो । न्यायाधीशको विवेकमा शंका नगर्न अपिल गर्नुपर्ने हो ।अझ अहिले वक्तव्यबाजी गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नै अहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुका नियुक्तिदाता हुन् । हामीले ठीक न्यायाधीश नियुक्ति गरेका छौँ, त्यसकारण पनि यिनले ठीक फैसला गर्नेछन् भनेर ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भन्न सक्नुपर्ने हो । तर, आफूले नियुक्ति दिएका न्यायाधीशको इजलासमै मानमर्दन हुँदा बाहिर बसेर ताली बजाउने यो शैली विधिको शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताका निम्ति घातक छ ।

जब पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अब यसै फैसला आउनुपर्छ भनेर मोर्चाबद्ध भई सडकमा उत्रिन्छन्, अनि गैरन्यायिक क्षेत्रबाट अदालतलाई सहयोग कसरी पुग्छ रु वास्तवमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुको चार सदस्यीय जुन मोर्चा बनेको छ, तिनका हर्कतलाई मान्यता दिने हो र कुनै कानुनी कदम नचाल्ने हो भने यो देशको न्यायप्रणाली नै विघटन गरिदिए हुन्छ । संविधानका धारा र कानुनका दफाको व्याख्या गर्ने जिम्मा बाटाघाटामा जो बोल्न सक्ने र बोल्न जान्ने छ, अनि जोसँग बाहुबल पनि छ, उसैलाई जिम्मा लगाइदिए हुन्छ ।

जब पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुबाटै न्यायिक प्रक्रियाप्रति अविश्वास र आशंका बढाउने गरी सस्तो लोकप्रियताको खेती हुन थाल्छ, त्यहाँ अदालतले निर्भयताका साथ कठोर भएर निर्णय दिन कसरी सक्छ रु अदालतले हेर्ने भनेको नियम, कानुन र संविधान हो । अदालतले आत्मसात् गर्ने भनेको न्यायिक मान्यता, मूल्य र परम्परा हो । तत्कालका लागि कतिपयलाई मन नपर्न सक्छ । केहीको जीवनमा त्यसले नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ । तर, जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि न्यायलाई जिउँदोजाग्दो राख्ने काम न्यायाधीश र न्यायिक प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षहरुको हो । तर, अदालतकै मानो खाएर न्यायाधीशको मानमर्दनमा पूर्वन्यायाधीशहरु उत्रिइसकेपछि अब अदालतमाथि जसले जेजस्ता आरोप बर्साए पनि भयो ।
विकसित घटनाचक्रलाई हेर्ने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु नैतिकतालाई बलि चढाएर वक्तव्यबाजी गर्न किन उत्रिए भन्ने तथ्यको गृह्यसम्म पुग्न सकिन्छ ।

एक, सस्तो लोकप्रियताको ढोङ पिटाएपछि आफ्नो सबै हर्कतको छोप्न सकिन्छ भन्ने स्थापित भ्रम नेपालको एउटा वर्गमा छ। न्याय क्षेत्रमा मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि यस्तो चलाखीले राम्रै काम गरेको पाइन्छ ।
दुई, यी चारैजना प्रधानन्यायाधीश पनि दूधले नुहाएका होइनन् । गम्भीर विवादहरुको पोखरीबाट उद्धार गरिएका हुन् । उनीहरुको सम्पत्ति मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यसको मूल सफा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अब अख्तियारमा एउटा निर्भीक नेतृत्व आउने हो भने यी सबै जनाको सम्पत्ति छानबिन हुन सक्नेछ र नयाँ कानुनले त्यसका निम्ति बाटो खोलिदिएको छ । अहिलेदेखि नै कोकोहोलो मच्चाउन थालेमा भोलि ‘लोकतन्त्र पक्षधर’माथि अख्तियार लगाएर पूर्वाग्रह साँधियो भनेर जनता गुहार्न पाइनेछ ।

तीन, यी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अवकाश पाएर घर जाँदै गर्दा महँगा र राम्रा ब्रान्डका नयाँनयाँ गाडी पनि लिएर गएका छन् । त्यो फर्काउनुपर्छ भनेर बारम्बार ताकेता हुँदा पनि वास्ता गरेका छैनन् । एक थान वक्तव्य बाहिर फ्याँकिदिएपछि मान्छेहरु त्यतै अल्मलिन्छन् र गरीब जनताको रगतपसिनामा आफ्नो मोजमस्ती चलिरहन्छ ।चार, बाहिर जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि भित्र यी कुनै पनि न्यायमूर्तिको नैतिक धरातल बलियो छैन । आफू राम्रो, विद्वान् र लोकप्रिय देखिनका निम्ति बेलाबेला यिनीहरुले अरुको ध्यान तान्ने कुनै न कुनै हर्कत गरिरहेका हुन्छन् । त्यसो त बेलाबेला चर्चामा छाइरहने, अरुको ध्यान आफूतिर तानिरहने एउटा रोग पनि हुन्छ । त्यो रोगबाट न्यायाधीशहरुको एउटा पंक्ति नराम्रैसँग ग्रसित छ । त्यस्तै रोगका लक्षणहरु पछिल्लो विज्ञप्तिमा पनि देख्न सकिन्छ ।

जे होस्, विचाराधीन मुद्दामा न्यायमूर्तिहरुको वक्तव्यबाजी अदालतको अवहेलनाका निम्ति पर्याप्त प्रमाण हो । यदि अदालतको स्वतन्त्रता, न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षताप्रति कोही संवेदशील र ज्युँदा नागरिक छन् भने यथाशीघ्र मानहानिको मुद्दा चलाउनुपर्छ । बाहिरबाट निवेदन परेन भने पनि अदालत स्वयंले फाइल उठाएर मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ र चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई कठघरामा उभ्याएर बयान लिनुपर्छ । अदालती प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, अवरोध गर्ने वा विचलित तुल्याउने अधिकार अदालतभित्र वा बाहिरका, पूर्व वा बहालवाला कुनै पनि पदाधिकारी वा जनसामान्यलाई छैन । यी चारजनाको वक्तलाई मान्यता दिने हो वा त्यसप्रति मौनता देखाउने हो भने यो नजिर बन्नेछ र भविष्यमा योभन्दा पनि विकृत अभ्यासहरु देखापर्नेछन् ।(बर्णनबाट)