• जेठ १४, २०७९, शनिवार Saturday, 28 May, 2022
centreal college

राष्ट्रिय सभामा वामदेव : फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको छु


राष्ट्रिय सभामा वामदेव : फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको छु

 

आज म खुसी हुनुपर्ने हो, तर छैन । दुवै पक्षमा गल्ती–कमजोरी देखेको छु । तैपनि फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको छु । एक्लै एकताको माहोल बनाउन सकिन्न कि भनेर संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर पनि जाने पक्षमा छु । मलाई लाग्छ, पार्टी एकता अपरिहार्य छ, बुझ्न सकियो भने । तर, अवस्था कस्तो छ भने दुवै पक्ष समाजवादी सभ्यता, संस्कृति निर्माण गर्छु भन्नेहरूलाई लाज लाग्ने गरी उत्रनुभएको छ ।

पौष २४,२०७७

पार्टीभित्र धेरै ठूलो विवाद र रस्साकस्सीबीच तत्कालीन नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए । गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य भएको झन्डै चार महिनामा १७ पुसमा राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भयो ।

गौतम सुरुको दिनको बैठकमा सहभागी भए । ०७४ को संघीय चुनावमा बर्दियाबाट पराजित गौतम तीन वर्षपछि संसद् भवन प्रवेश गरे । पहिलो दिन उनी संसद्मा बोलेनन् । बिहीबारको बैठकमा गौतम पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा १५ मिनेट बोले ।

प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षासहित राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका गौतम पहिलो सम्बोधनमा खुुसी देखिएनन् । आक्रामक रूपमा बोल्ने परम्पराभन्दा बाहिर उनी बिहीबार राष्ट्रिय सभामा मलिन स्वरमा बोले । संसद् विघटनभन्दा उनले पार्टी विभाजनलाई केन्द्रमा राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भएको पार्टी विभाजनले गौतम विक्षिप्त देखिन्थे । गौतमले सुरुमै भने, ‘आज म खुसी हुनुपर्ने हो, तर छैन ।’ त्यसपछि, गौतमले पार्टी विभाजनको विरह पोख्न थाले । तर, उनको आवाजमा आवेग र उत्तेजना थिएन ।

नेकपा विभाजन हुँदा पनि उनी कतै खुलेका छैनन् । उनले संसद्मा पनि आफू पार्टी एकताका निम्ति प्रयासरत रहेको बताए । विभाजनपछि दुवै समूह संगठन निर्माण र एक–अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा छन्, तर गौतमले चाहिँ आफूले पार्टी विभाजनको औचित्य नै नदेखेको सुनाए ।

गौतमले विभाजनमा दुवै पक्षलाई उत्तिकै जिम्मेवार ठाने । ‘दुवै पक्षमा गल्ती–कमजोरी देखेको छु । तैपनि फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको छु । एक्लै एकताको माहोल बनाउन सकिन्न कि भनेर संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर पनि जाने पक्षमा छु,’ उनले भाषाको मर्यादी मिचेर आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेकोतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘मलाई लाग्छ, पार्टी एकता अपरिहार्य छ, बुझ्न सकियो भने । तर, अवस्था कस्तो छ भने दुवै पक्ष समाजवादी सभ्यता, संस्कृति निर्माण गर्छु भन्नेहरूलाई लाज लाग्ने गरी उत्रनुभएको छ ।’

नेता गौतमले अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रचण्ड–नेपाल समूहले र संसद् विघटनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको दाबी गरे । ‘अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नै पार्टीको नेतालाई पराजित गर्ने काम होला भन्ने सोचेको थिइनँ । र, गएको आठ–नौ महिनादेखि मैले पार्टी एकता जोगाउन अविश्वासका प्रस्तावमा सामेल हुन सक्दिनँ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा विभिन्न आरोप–प्रत्यारोपसहितका पत्रे सुधारको निम्ति एउटा सम्भव उपाय हुन सक्छ भनेर राखेको थिएँ । तर, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा मलाई सोधिएन । मलाई थाहा थिएन कि ५ गते अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ भनेर ।’

त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न राखे । ‘प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हो । उहाँको कार्यशैलीले नै पार्टीमा धेरै–धेरै विवाद उत्पन्न गराएका हुन् । उहाँ मेरो ४३ वर्षदेखिको सहयोद्धा हो, मित्र पनि हो । र, उहाँलाई मैले धेरैपटक सुझाब दिएको छ, शैली सुधार गर्नुपर्छ भनेर । उहाँ दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, दुवैपटक धेरै सुधारका लागि अनुरोध गरेँ । कति मेरा सुझाब ग्रहण गर्नुभयो, कति गर्नुभएन । तर, उहाँले मलाई मित्रको रूपमा नै सधैँभरि सम्मान गर्नुहुन्छ, आज पनि गर्नुहुन्छ,’ गौतमले भने, ‘तर, यसपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा, म एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको योद्धा, आफ्नो जीवन समर्पित गरेको, आफ्नो किसिमले भूमिका खेलेको, सायद नेकपा एमालेभित्र सबैभन्दा बढी संगठन निर्माण गर्नेभित्र पर्छु होला, अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा हामी एकठाउँमा छौँ, तर उहाँले सोध्नुभएन । मलाई थाहा थिएन ।’

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि राजीनामा नदिएर ओलीले गलत गरेको गौतमको भनाइ थियो । ‘मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ, पार्टीमा जब अल्पमतमा पर्छन् नेताहरू, प्रधानमन्त्री भए पनि राजीनामा दिनुपर्छ । पार्टी जोगाउनका निम्ति अन्तिमपटक पनि उहाँको निम्ति त्यो अवसर थियो । अविश्वासको प्रस्ताव लगिरहेका छन् भन्ने थाहा पाएपछि, मैले सोचेँ, म त्यो ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ होला रु’ गौतमले भने, ‘म भएको भए त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै राजीनामा दिन्थेँ । त्यसले मैले मिहिनेत गरेर निर्माण गरेको पार्टी जोगिन्थ्यो । र, एउटा उदाहरण प्रस्तुत हुन्थ्यो नेपालको इतिहासमा । पार्टी र सरकारको सम्बन्ध मिलाउनका निम्ति र आगामी दिनमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति शिक्षा हुने थियो । मैले त्यस्तो सोचेँ । त्यही भएर मैले संसद् विघटनको समर्थन गरिनँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्नेमा उनले स्पष्ट बोलेनन् । ‘सुरुमा मैले यो असंवैधानिक कदम हो भनेँ । तर, सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि अब असंवैधानिक भन्न मिल्दैन । त्यही भएर म चुप छु । सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेछ भने पनि ‘यो असंवैधानिक हो, त्यही भएर पुनस्र्थापना’ भन्ने छैन । निर्वाचनलाई जारी गरेछ भने त त्यो संवैधानिक नै हो भन्ने होला,’ गौतमले भने, ‘संवैधानिक इजलासको भएकाले साधारण इजलासबाट यसको टुंगो लाग्न मिल्दैन भनेको छ । हामीलाई भन्न त स्वतन्त्रता छ, यहाँबाट बोल्न पनि स्वतन्त्रता छ, बाहिर बोले पनि स्वतन्त्रता छ, जहाँ बोले पनि हाम्रो मौलिक अधिकार कसैले हनन गर्न सक्दैन । तर, त्यसो भए पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । संविधानविरुद्धमा छ, असंवैधानिक छ भन्यो भने सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध एकमुखले विरोध
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा अधिकांश सांसद प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमका विरुद्ध प्रस्तुत भए । गत १७ पुसमा बैठकमा बोल्न नपाएका धेरै सांसदले विशेष समय लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि कटाक्ष गर्न भ्याए ।

कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान नै पढ्न सुझाए । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमार्फत संविधान पठाउने घोषणासमेत गरे । रायमाझीले प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यताको स्मरणसमेत गराए । ‘एउटा प्रधानमन्त्री हुनका लागि योग्यता चाहिन्छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्छ । दोस्रो, बहुमत सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ । तेस्रो, मानसिक सन्तुलन ठीक भएको हुनुपर्छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री भन्ने कि नभन्ने रु’ रायमाझीले भने, ‘उहाँ प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुहुन्न । बहुमत सदस्यको समर्थन उहाँलाई देखिँदैन । असंवैधानिक कार्य गर्ने मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन रु’

प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभावित गर्ने ढंगले अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि रायमाझीको आपत्ति थियो । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले ‘सर्वोच्च अदालतले हामीलाई दिन्छ, हाम्रो संवैधानिक कदम हो’ भनेर बोल्नुहुँदैन । मन्त्रीहरूले बोल्नुहुँदैन । यसकारण तपाईं अदालतलाई प्रभावित गराउने काम नगर्नुस्,’ रायमाझीले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश, कायरतापूर्ण र असामयिक कदम रहेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन एकदमै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश, कायरतापूर्ण र असामयिक कदम हो । आफ्नो पार्टीको अन्तरकलहले सिंगै मुलुकलाई झ्याङमा पारिदिने रु संसदीय दलको नेता, ६४ प्रतिशत रे १’ सिंहले भने, ‘आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउनुपथ्र्यो, कहाँ दस्तखत भइरहेको थियो, कहाँ षड्यन्त्र भइरहेको थियो, पार्टीको नेता हो भने संसदीय दलमा फेरि सिद्ध गर्नुपथ्र्यो । प्रतिनिधिभसामा आएर विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । तब हुन्थ्यो एउटा बहादुरको जस्तो काम ।’

रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संविधान बनाउँदा भएको छलफलको रेकर्ड राष्ट्रिय सभामा बजाउन माग गरे । उनले भने, ‘संविधान मस्यौदा गर्दा समितिले १५ जनाको कार्यदल बनाएको थियो, म पनि एक सदस्य थिएँ । तत्कालीन माननीय कृष्ण सिटौलाको अध्यक्षतामा विज्ञ टिम बनाएको थियो, त्यो पाँचजनाको टिममा पनि म थिएँ । केपी ओली बारम्बार त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो । सुवास नेम्वाङ त्यो वेलाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो,’ बिडारीले भने, ‘त्यहाँ भएको कुराको टेपरेकर्डलाई यो सदनमा बजाइयोस् । अनि हामीले कति नालायक काम गरेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ ।’

भट्टराईले गरे ओलीको बचाउ
राष्ट्रिय सभामा बोल्ने अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहँदा राष्ट्रिय सभामा नेकपाका मुख्य सचेतकसमेत रहेका खिमलाल भट्टराई भने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा उत्रिए । ‘संसद्मा बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले जब आफ्नो सरकारले काम गर्न नसक्ने ठान्दछ र संसद्मा अर्को वैकल्पिक शक्ति पनि देख्दैन, त्यस अवस्थामा संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने विशेष अधिकार कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित रहन्छ । यो नै लोकतन्त्रको मूल्य हो र मान्यता हो,’ भट्टराईले भने, ‘काम गर्न पनि नसक्ने, कुर्सीमा टाँसिरहने, सुविधाभोग गरिरहने र सत्ता कब्जाको मानसिकता राख्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन, न त परिवर्तनका उपलब्धिहरू नै सुरक्षित हुन्छ ।’

भट्टराईले कुनै पनि तानाशाह र निरंकुश शासक चुनावको तिथिमिति तोकेर जनताको माझमा नजाने भन्दै ओलीको बचाउ गरे । प्रधानमन्त्रीले रहर र लहडले संसद् विघटन नगरेको बरु परिस्थितिको बाध्यात्मक कदम भएको दाबी गरे ।(नयाँपत्रीकामा खबर छ)

  • प्रकाशित मिति : पुस २४, २०७७, शुक्रवार ०१:२१ बजे

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः khabarmuluk@gmail.com

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८