पति पत्निबीचको सम्बन्ध विच्छेद र नाबालक माथिको कानूनि अधिकार

अधिवक्ताः खगेन्द्रमणि घिमिरे

पौष १९, २०७७ 

कुनै व्यक्तिको मातृत्व वा पितृत्व निर्धारण गर्नुपर्दा निजको आमा वा बाबुको आधारमा गरिने कानूनि व्यवस्था रहेको छ । यसअर्थमा मानव अधिकार र बालअधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत प्रत्येक बालकले आप्mनो आमा बाबुबाट उचित हेरचाह र स्याहार सम्भार पाउने हक सुनिश्चित रहेको छ ।

संयुक्त राष्टसंघको ‘मानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र, सन् १९४८’ र संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९८९ नोभेम्बर २० मा जारी गरेको ‘बालअधिकार सम्वन्धि महासन्धि, सन् १९८९’ ले बालबालिकाहरुको सर्वाङगिण हित र अधिकारको बारेमा विश्वभरका मुलुकहरुको ध्यानकर्षण गराउने सकारात्मक प्रयास भएको छ ।

नेपालले पनि यही विश्वव्यापि साझा प्रतिवद्धतालाई पक्ष राष्ट्रको सूचिमा आवद्ध हुँदै आप्mनो मत जायर गरी नेपालको संविधान र कानूनहरुमा समयानूकुल सुधार गरि बालबालिकाको हितको पक्षमा कार्य गर्दै आएको छ ।

यस सन्धिको धारा ३ मा भनिएको छ,“बालबालिकाको सम्वन्धमा गरिने सबै प्रकारका काम उनीहरुको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनु पर्नेछ र उनीहरुरुलाई दुःख हुनु हुदैन ।” त्यसैगरी धारा १८ ले  आफ्ना बालबालिकाको लालन पालन गर्नु र हुर्काउनु आमा बाबुको जिम्वेवारी हो । यो काममा राज्यले उनीहरुलाई सघाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरि बालबालिका प्रति समाजका सबै तह र व्यक्तिलाई जिम्वेवार बनाउने प्रयास गरेको छ ।

यसैसन्र्दभमा नेपालले पनि नेपालको संविधानको धारा ३९ मा मौलिक हक अन्र्तगतनै बालबालिकाको हकलाई संस्थागत गरेको छ । तथापि आमाबाबुको वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद हुँदाको अवस्थामा भने बालबालिकाहरु आमा वा बावु मध्ये को सँग रहने भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा कानूनि तथा व्यवहारिक झमेला पर्ने गरेको देखिन्छ । यसबाट बालबालिकाको उचित हेरचाह र वृत्ति विकासमा समेत अवरोध सिर्जना हुने गर्दछ । तथापि बालबालिका सम्वन्धि ऐन, २०७५ को दफा ७ ले स्पष्ट रुपमा आप्mना छोराछोरी प्रतिको दायित्व समानरुप्मा बाबु र आमाको हुने उल्लेख छ ।

यसमा भनिएको छ ,“प्रत्येक वालवालिकालाई आफ्ना बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित हेरचाह, संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।”

यसै ऐनको दफा १७ मा परिवार वा संरक्षको दायित्व भित्र वालवालिकाको हेरचाह, पालनपोषण र वृत्ति विकासमा बाबु र आमा दुवैमो समान दायित्व हुने कुरा व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११५ ले कानून बमोजिम पति र पत्निको वैवाहिक सम्वन्ध अन्त्य भएकोमा निजहरुबाट जन्मिएको नाबालक देहाय बमोजिम आमा वा बाबुको जिम्मामा रहनेछ भनि व्यवस्था गरेका छ ।
क)      पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएको नावालक भए आमाले अर्को विवाह गरेको भए वा नभएपनि निजले                   चाहेमा आमाको जिम्मा,
ख)     पाँच वर्षमाथिको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेकोमा वाहेक निजले चाहेमा निजको                      जिम्मा,
ग)      यी माथिका अवस्था वाहेक अन्य अवस्थामा बाबुको जिम्मामा रहने व्यवस्था छ ।

तथापी पति पत्नी बीच सम्वन्ध विच्छेद हुँदा वा भिन्न हुँदाका बखत नाबालक जिम्मा लिने सम्वन्धमा छुट्टै सहमति भएमोमा सोहि बमोजिम हुनेछ । साथै, माथि जे जस्तो कानूनी व्यवस्था भएतापनि १० वर्ष उमेर पुरागरिकेको नाबालक बाबु वा आमा कसको जिम्मा रहने हो त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्दा सम्बन्धित नाबालकको राय लिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

त्यसैगरि कुनै नाबालक आमाबाबु मध्ये कुनैएकको जिम्मामा रहेकोमा त्यसरी जिम्मा लिने बाबु वा आमाको मृत्यु भएमा जीवित रहेको आमा वा बाबुले अविलम्व त्यस्तो नावालक आप्mनो जिम्मामा लिनुपर्ने छ । तर आमाले अर्को विवाह गरिसकेकोमा पाँच वर्ष पूरा भएमो नाबालक जिम्मा लिन निजलाई कर लाग्ने छैन ।

आवश्य हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्नुपर्नेः

कानूनबमोजिम नाबालक जिम्मा लिएको आमा वा बाबुले आफुले जिम्मा लिएको नावालकको हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्नुपर्ने छ ।

त्यसरी कानूनले तोकिदिएको मापदण्ड अनुसार हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को पक्ष (बाबु या आमा) ले वच्चा आफुसँग राख्न सक्ने नजिर स्थापित छ । अदातले पनि नावालक बाबु वा आमा मध्ये को सँग रहने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्दा बालमनोविज्ञानको कसीमा सम्वन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाईनै न्यायको आधार बनाउदै आएको छ ।

यसै सन्र्दभमा सुनिता विष्ट विरुद्ध समीर के.सी समेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच अदालतको संयुक्त इजलासले भनेको छ, “पति–पत्नीका बीचको सम्बन्धमा देखिएको समस्याको प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा समेत पर्ने अवस्था देखिएकोमा त्यसको क्षति कसरी नियन्त्रण गरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी नै बाल न्याय प्रणालीको मर्म हो ।

बाबु आमाका बीचको सम्बन्धबाट उत्पन्न हुने समस्याको दुष्प्रभाव नाबालिग छोराछोरीमा पर्न दिन नहुने । बालबालिहरू आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये कोसँग रमाउँछन्, कोसँग खुशी हुन्छन्, कोसँग बस्दा उनीहरूलाई सुविधा हुन्छ, उनीहरूको भविष्य कसरी उज्ज्वल हुन्छ, उनीहरूको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थोपचार र मनोरञ्जनको पक्ष कसबाट प्रभावकारी बन्दछ भन्ने जस्ता विषयको मूल्याङ्कन नगरी एकाङ्गीढंगले निर्णयमा पुग्दा बालबालिकाको भविष्यका सम्बन्धमा त्यो झनै प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्दछ ।

त्यसैले यस्ता विषयमा सम्बन्धित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको पक्षलाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा हेरी समन्यायिक दृष्टिकोणबाट निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य हुने । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ, अहम् र आत्मसन्तुष्टिका लागि अबोध बालबालिकालाई प्रताडीत गरिनु हुँदैन ।

बालबालिकाको भविष्यसँग राष्ट्रको भविष्य गाँसिएको हुँदा त्यस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्काढंगले ग्रहण गरी उनीहरूको हितको पक्षलाई वेवास्ता गरिँदा त्यसले पार्ने असर अत्यन्त भयावह हुन सक्दछ । त्यसैले यो विषयलाई एउटा व्यक्ति र एउटा परिवारभित्रको समस्या मात्र मानेर पञ्छिनु न्यायोचित् नहुने ।” (ने.का.प. २०७०, अंक ३, नि.नं. ८९७९)

आमा बाबुले बच्चा सँग भेटघाटको सुविधा पाउने

कानून बमोजिम वैवाहि सम्वन्ध अन्त्य भएको वा आमा र बाबु भिन्न बसेको अवस्थामा आमाको जिम्मा रहेको नाबालकलाई बाबुसँग र बाबुको जिम्मा रहेको नाबालकलाई आमासँग समय समयमा भेट गर्न वा आमाबाबुको सहमतिमा केही अवधिको लागि साथमा रहन दिनु पर्नेछ ।

तर त्यसरी भेट गर्न वा साथमा रहन दिदा नाबालको हित प्रतिकुल हुने कुनै सम्भावना देखिएमा त्यसरी भेट गर्न वा साथमा रहन दिन रोक लागाउने गरी अदालतले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यसै सन्र्दभमा ५ महिनाको नाबालक आत्मेष पन्तको हकमा बाबु विश्वराज पन्त विरुद्ध रीता ढकालसमेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा वि.सं.२०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, “कुनै नाबालक व्यक्तिले आफ्नो प्राकृतिक संरक्षकसँग बस्न पाउने हक निजको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले यस्तो हकको उल्लंघन भएको अवस्थामा जुन मार्गबाट निजलाई सरल र सहज उपचार प्राप्त हुन्छ त्यही मार्ग अवलम्वन गर्न रोकावट गर्न मुनासिव नहुने ।” (ने.का.प.२०६७, अंक ५, नि.नं. ८३७६)

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हाम्रो अदालती अभ्यासले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिदै आमा वा बाबु जोसँग बस्दाको अवस्थामा नाबालकाको हित हुन्छ उसैको जिम्मामा नाबालकलाई रहन बस्न दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

तथापि अदालतले एउटा वच्चाको लागि आप्mनो जन्मदिने आमाभन्दा नजिकको संरक्षक अरु कोहि हुन सक्दैन, त्यसैले प्रथम तथा प्राकृतिक संरक्षक आमालाई मानि सोहि मुताविक निर्णय गरेका धेरै दृष्टान्तहरु पाईन्छन् ।

व्यवहारिक रुपमा पनि जम्मदिने आमाले आप्mनो वच्चाको सन्र्दभमा अहित हुने किसिमको कुनै कार्य गर्छ भनी सहजरुपमा स्वीकार्नमात्र होइन कल्पनासमम गर्न नसकिने हुन्छ ।

छोरा छोरीप्रतिको कर्तव्य र दायित्व

कानूनिरुपमा पति पत्नि बीचको वैवाहिक सम्वन्ध अन्तय भएतापनि उनीहरुविचको यौनसम्वन्धबाट जायजन्म भएका नावालक छोराछोरीको आप्mना बाबुआमा माथिको कानूनी अधिकार सदासर्वदा रहिरहन्छ ।

सथौ छोराछोरीहरु प्रति बाबुआमाको कर्तव्य र दायित्व कायमनै रहन्छ । वैवाहिक सम्वन्ध अन्त्य भएका बाबु आमाबाट जन्मिएका नाबालकको हकहितका सम्वन्धमा कुनै निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा बाबुआमा बीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो नावालक बाबु या आमा मध्ये जोसँग बसेको छ निजले निर्णय गरे बमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

साथै प्रत्येक छोराछोरीले पनि आप्mना आमा बाबुलाई आदर तथा सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्दछ । साथै छोराछोरीले आप्mनो आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत अनुसार आवश्यक हेरचाह, स्याहार सम्भार, औषधोपचार र रेखदेख गर्नुपर्दछ ।

Email: lawyerkhagendra@gmail.com