नेकपा सिध्याउन दाहालको दोहोरो भूमिका, विवादको अन्तर्य यस्तो छ

नारायण दाहाल
कार्तिक २१, २०७७

पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी एकताको काम सम्पन्न गरी चैतमा महाधिवेशन गर्ने कार्ययोजना ल्याउने जिम्मेवारी दिएका नेकपाका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार सञ्चालनका काममा अवरोध गर्न सक्रिय भएका छन् ।

राज्य सञ्चालनमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र त्यसैबाट लाभ लिने आदत भएका दाहालले पार्टीले आफूलाई किटानी गरेर दिएको जिम्मेवारीमा सिन्को नभाँची सरकारका कामकारवाहीलाई अल्झाइरहने रणनीतिसाथ सक्रिय भएको देखिन्छ । दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने, प्रधानमन्त्रीको भनाइ भनी आफू अनुकूलका सूचना प्रवाह गराउने र मिडियाले दाहाललाई संवाददाताका रुपमा अंगीकार गरी त्यसैलाई नै सत्य जसरी प्रचार गर्ने शिलशिला चलिरहेकाले पनि नेकपाभित्रको विवादका वास्तविक कुरा सतहमा आउन सकेका छैनन् ।

राजदूत नियुक्ति र मन्त्री हेरफेर

भदौ २६ गतेको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभरि सरकारको नेतृत्व गर्ने र दाहालले पार्टीका कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो । पार्टीले यसरी कार्यविभाजन गरेपछि पनि दाहालले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीमा ध्यान दिनुको साटो सरकारका विरुद्ध झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ लिएर मोर्चाबन्दी गर्न छोडेका छैनन् । त्यसबीचमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग एउटा समझदारी गर्ने र बाहिर समझदारी विपरीतका कुरा मिडियामा प्रवाह गर्दै सरकारका काममा अवरोध गर्न सक्रिय रहे ।
स्थायी समिति र सचिवालयले गरेको निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा दिनदिनै दाहालसँग छलफल गरे । प्रधानमन्त्रीले दुई मन्त्री भइसकेका सबैलाई बिदाई गर्ने, पछिल्लोपटक मन्त्री भएकालाई कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरेर विदाई गर्ने प्रस्ताव राखे । दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्री भएका अन्यलाई हटाए पनि वर्षमान पुन, बिना मगर, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेतलाई हटाउनै नमिल्ने अड्डी कसेपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सकेन । तत्काल पुनर्गठनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच खाली रहेका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउने सहमति भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट पूर्वमन्त्रीहरु गोकुल बाँस्कोटा र युवराज खतिवडा र तत्कालीन फोरमका मन्त्री माहम्मद इस्तियाक राईका ठाउँमा नयाँ मन्त्री ल्याउन ओलीलाई दाहालले सहमति दिए । ‘तपाईंकै मान्छेले लिएको मन्त्रालय खाली थिए, तपाईं आफ्नो तजबिजमा नियुक्त गर्नुस्, समग्रतामा पुनर्गगठन पछि गरौंला’ दाहालले यसैगरी खाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई सहमति दिएका थिए । तीनजना नयाँ मन्त्री थप्न दाहालसँग सहमति गरेका प्रधानमन्त्रीले जब मन्त्रीहरुको नाम सिफारिस गरे, तब दाहालले विष्णु पौडेलबाहेक अरुलाई नबनाउन भने । अघिल्लो दिन तीन मन्त्री थप्न सहमति दिएर भोलिपल्ट एकलौटी बिस्तार भएको दाहालले मिडियामा सम्प्रेषण गराए । जबकि खाली रहेका मन्त्रालय पहिलेको भागबण्डाअनुरुप नै ओली पक्षका नेताहरु थिए ।

राजदूत नियुक्तिमा पनि दाहालले सहमति दिए । युवराज खतिवडाको प्रस्ताव त स्वयं प्रचण्डले राखेका थिए । जातीय सन्तुलन समेत मिलाउने भन्दै निर्मल विश्वकर्मालाई पनि राजदूत बनाउन ओली(दाहालबीच सहमति भएको थियो । बाहिर निसकेपछि दाहालले त्यसलाई पनि उल्टो प्रचार गरिदिए र त्यसैको जगमा गुटबन्दी मलजल गरे ।

आफ्नै भूमिकाको बेवास्ता

पार्टी सञ्चालनको संयोजनकारी जिम्मेवारी पाएका दाहालले १० दिनभित्र महाधिवेशनको कार्ययोजना ल्याएनन् । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पार्टीका केन्द्रीय निकाय, विभाग, जनसंगठन कुनै पनि तहमा एकताका काम टुङ्ग्याउने तत्परता देखाएनन् । उनको पूरा समय सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने र त्यसैलाई पार्टी बैठकमा छलफलको विषय बनाउने प्रयासमै बित्यो ।

भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकले गुट बैठकलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि दाहालले निरन्तर कोटेश्वर, खुमलटार र सोल्टीमोडमा सरकार बिरुद्ध भेला बैठकहरु गरिरहे । कात्तिक ५ गते आफ्ना कार्यकर्ता कुमार पाण्डेको कालिमाटीस्थित सोल्टी होटेल नजिकैको घरमा माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र जनार्दन शर्माको भेला राखेका थिए । यता प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरु थप्न सकमति दिएका दाहालले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै थिए ।

कात्तिक २० गते बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा दाहाललाई ओलीले यही प्रश्न सोधे, ‘तपाईंले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष भयो, महाधिवेशनको कार्ययोजना १० दिनमै ल्याउने भनेको किन ल्याउनुभएन रु मसँग एउटा समझदारी गरेर जानुहुन्छ, अनि त्यसका विरुद्ध किन गुटगत छलफल गर्नुहुन्छ रु पार्टीलाई एकजुट गराउने भूमिकामा उभिनुपर्दैन रु आफ्नो काम केही नगर्ने, सरकारका काममा अवरोध गर्न गुटगत मिटिङ बस्ने, यसले के सन्देश दिन खोज्नुभएको रु’ प्रधानमन्त्रीको प्रश्नपछि दाहाल चुप लागेका थिए ।

कर्णाली विवादको वास्तविकता

दाहालले कर्णाली प्रदेशको विवाद समाधान गर्न दुई अध्यक्षबीचको सहमतिलाई कार्यान्वयन हुन दिएनन् । विवादमा रहेका दुवै पक्षलाई आफ्नो कदम रोक्न निर्देशन दिने र बाँकी विवाद पार्टी बैठक बसेर समाधान गर्ने सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको थियो । तर दाहालले प्रदेश संसदका मुख्य सचेतकलाई हटाउने मुख्यमन्त्रीको निर्णय निरन्तरता दिन र अर्को पक्षका मन्त्री हटाउन दबाब दिए । अरु प्रदेशमा पनि विवाद सारेर अस्थिरता पैदा गर्ने उनको नियत देखियो । विघटनको सँघारमा पुगेको पार्टीबाट शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष हुन पुगेका दाहाल सिंगै नेकपालाई पहिलेको माओवादीजस्तै पद्धतिविहीन रुपमा चलाउने र जसरी हुन्छ एमालेलाई विभाजन गरी आफूले कब्जा गर्ने रणनीतिमा खुला रूपमा लागिपरे । सामाजिक विश्वासको जगमा विकास भएर आएको एमाले पंक्तिलाई विभाजन गरी उसैमाथि घोडा चढेर सिंगै नेकपा सिध्याउने र आफू रजाइँ गर्ने दाहालको नियत देखिएपछि सरकार बारेका विवाद त्यसैको उपजका रुपमा देखिएका छन् ।

जासुस प्रकरणको अन्तर्य

भारतीय खुफियातन्त्रसँग लुकीलुकी भेटेर त्यसैको मार्गनिर्देशनमा व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल गर्दै आएका दाहालले घोषित रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतका रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका रअका प्रमुख सामन्तसँगको भेटलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरे । समकक्षीले घोषित रुपमा पठाएको दूतसँग शिष्टाचार भेट गर्नु र गौंडागौंडा लुकेर उनीहरुको स्वार्थअनुरुप चल्ने कसम खाँदै भेट्नुका बीच भिन्नता हुन्छ । तर दाहालले ओलीको राजनीतिक पारदर्शिताको अनुचित लाभ लिने प्रयास गर्दा आफै भने आफ्ना दुई छोरीलाई रअका प्रतिनिधि भेट्न गोप्य रुपमा दिल्ली पठाए । लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीलाई नभेटी बसेका दाहालले छोरीहरु दिल्लीबाट फर्केपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटे ।
एकतिर नजर र अर्कोतिर निशाना लगाउने आदत भएका दाहालको मुख्य योजना नेकपाको विशाल शक्तिलाई संगठित र परिचालित गर्नेमा होइन, त्यसभित्रको पूर्व एमाले पंक्तिलाई फुटाएर सत्ता हत्याउने र पार्टीलाई भने पूर्वमाओवादीझैं सधैंका लागि सिध्याइदिनेमा केन्द्रित देखिन्छ ।बर्णनबाट