प्रचण्डको तीन महिने कार्यकारी चुरीफुरी

नारायण दाहाल / आश्विन–६,२०७७

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ताको बचाउका लागि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुईपटक कार्यकारी अधिकार दिएका छन् ।

प्रचण्ड पनि दंग पर्दै दुवैचोटि जुँघामा ताउ लगाउन कत्ति पनि हतार गरेनन् । पहिलोपल्ट कार्यकारी पाउँदा प्रचण्डलाई कार्यकारी फिलिङ आएको केही दिनमै ओलीले आफू सिनियर अध्यक्ष र प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्ष भन्दै चिसो पानी खन्याइदिएका थिए ।

अहिले प्रचण्ड फेरि फुरुंग परेका छन् । कार्यकारी अधिकारको अभ्यासस्वरुप प्रचण्डले आफ्नो पूर्वपार्टीको मुख्यालय रहेको पेरिसडाँडास्थित भवनमा सचिवालय बैठक बोलाएका छन् ।

बैठकमा पुगेर अहिलेसम्मलाई ओलीले पनि प्रचण्डको मान राखिदिएका छन् । तर, बैठकको दोस्रो दिन अचानक बैठक स्थगित गरेर दाहाललाई हल्का धक्का ओलीले दिइसकेका छन् ।

वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री नबनाउने र केवल एकएक थान सांसदमै सीमित गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । अब सचिवालयको अर्को बैठक पेरिसडाँडा नभई बालुवाटारमा बस्ने सम्भावना उच्च छ ।

अप्ठेरो पर्दा जस्तासुकै सम्झौताका लागि तयार रहने र परिस्थितिलाई अलि पर धकेल्ने, अनि अनुकूल परिस्थिति बन्नेबित्तिकै अर्को पक्षलाई बेस्सरी पेल्ने ओलीको स्वभाव नै हो ।

यही स्वभावबाट प्रचण्ड बारम्बार पिल्सिँदै आएका छन् । यसपटक पनि ओलीले ढिलोचाँडो प्रचण्डलाई धरातल राम्रैसँग सम्झाइदिने पक्का छ । यसका केही संकेत देखिइसकेका छन् ।

प्रचण्डको यो हालत हुनुमा उनी स्वयं दोषी छन् । पहिलो त उनको नैतिक धरातल नै कमजोर छ । शक्तिको आडमा राज्यबाट अर्बौँको ठेक्का लिएर मल आपूर्ति नगर्ने र देशभरका किसानलाई रुवाउने ठेकेदारको घरमा उनको वास छ ।

पूर्वमाओवादी खेमाका त्याग र बलिदानका पर्याय बनेका, प्रचण्डको सुरक्षाका निम्ति आफैले छातीमा गोली थापेका, धरापमा परेका नेताहरुलाई धर्धरी रुवाएर उनले सत्ताको लाभ आफ्नै शाखासन्तानलाई बाँडेका छन् ।

विगतमा आफै देशभरको ठूलो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत दुईपटक बनिसकेका बेला असफलसिद्ध भइसकेका उनीसँग ओलीमाथि औँला उठाउने नैतिक बल छैन ।

पछिल्लो समय भारतीय एजेन्सीहरुको उक्साहटमा लागेर ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न खोजे पनि अन्ततः नसकेर ओलीसँगै सम्झौता गर्न पुगेपछि प्रचण्ड थप अप्ठेरोमा परेका छन् ।

राजनीतिक रुपमा पनि ओलीलाई गलाउने हैसियतमा प्रचण्ड छैनन् । एक त संगठनका नाममा केही सय केन्द्रीय सदस्यबाहेक बाँकी केही नगरेपछि राजनीतिक रुपमा टाट उल्टिएका प्रचण्डले ओलीलाई पार्टीको चाबी बुझाएका थिए ।

त्यस्तो अवस्थामा एमालेको काँध चढेर केही सिट जितेपछि उनी अहिले बहकिनुको अर्थ छैन । ओलीले सिधासिधी भनिसकेका छन्, ‘एमालेको काँध चढेर एमालेलाई नै सिध्याउने खेल सफल हुने छैन । बरु झिटीगुन्टा बोकेर निस्किए हुन्छ ।’

प्रचण्ड राजनीतिक रुपमा हारेको जुवाडेजस्तो हुनुको अर्को कारण हो, उनी जुन एजेन्डाका कारण राजनीतिमा स्थापित भए, त्यो एजेन्डा स्थापित गराउने सहकर्मी कोही नेता उनीसँग छैनन् ।

छन् त केवल नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता पछि प्रवेश गरेका चैते माओवादीहरु । वास्तविक विद्रोहीहरु बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द जस्ता नेताहरुले घोषित रुपमै प्रचण्डलाई गद्दार घोषणा गरिसकेका छन् भने पछिल्लोपल्ट जनार्दन शर्मा, मणि थापा, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, लेखराज भट्टजस्ता नेताहरु समेत प्रचण्डको साथ छाडेर ओलीको पक्षमा देखापरेका छन् ।

प्रचण्डसँग बिना मगरलगायत केही शक्तिहीन मन्त्रीबाहेक राज्यका अरु संरचनामा पनि पडक छैन । सर्वोच्च अदालतमा सूर्यछाप न्यायाधीशहरुको लस्कर हुँदा सबै पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका मात्र छन्, प्रचण्डको पक्षबाट कोही छैनन् ।

प्रचण्ड कतिसम्म लाचार छन् भने न्याय परिषदमा रहेका पदम वैदिकलाई राजीनामा गर्न लगाएर पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । यता न्यायपरिषदमा भएको पद पनि उनकै कारणले गुम्यो । उता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वैदिक र प्रचण्डलाई त्यसै अल्मल्याइदिएर ओलीलाई खुसी पारे ।

राणा र ओलीका पाइलाको ताल मिलेसम्म प्रचण्ड यसैगरी राज्यका हरेक अंगमा अझै पनि किनारीकृत हुँदै जानेछन् । अख्तियारमा एमालेका नवीन घिमिरेले ओलीका लागि बनाउनुपर्ने सबै माहोल तयार गरेर हिँडेका छन् ।

अहिले आफ्ना कोटाका आयुक्त गणेशराज जोशी कायम मुकायम भएकामा प्रचण्डले मनमनै खुसी मनाए पनि ओलीको छायाभन्दा दायाँबायाँ जाने हिम्मत यी पूर्वनोकरशाहसँग छैन । भोलि आउने प्रेमकुमार राई वा लोकदर्शन रेग्मीले पनि ओलीको साटो प्रचण्डलाई सेवा गर्ने छैनन् ।

केही समययता प्रचण्डका हरेक अडान कमजोर सावित हुँदै जानुले पनि उनको शक्ति क्षीण हुँदै गएको प्रष्ट संकेत गर्छ । जति समय ढल्किँदै छ, नयाँ निर्वाचन नजिकिँदै छ ।

अबको निर्वाचनमा न नेकपाले अघिल्लो चुनावमा मत ल्याउनेछ, न नेकपाको संगठनले प्रचण्डलाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गर्ने छ । यस स्थितिमा प्रचण्ड कम्पास हराएर प्रशान्त महासागरको बीचमा अड्किएका यात्रुको हालतमा पुग्नेछन् ।

प्रचण्डलाई आगामी महाधिवेशनसम्म कार्यकारी अधिकार दिइएको भनिएको छ । तर, दुई अध्यक्षको सहमति नभई पार्टीले निर्णय गर्न नसक्ने पनि बनाइएको छ । जब ओलीको सहमतिबिना प्रचण्डले पार्टीबाट कुनै निर्णय नै गर्न गराउन सक्दैनन् भने उनको पार्टीमा के हैसियत हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आज प्रचण्डसँग जति शक्ति छ, त्यसको कयौँ गुणा बढी विष्णु रिमाल र युवराज खतिवडाहरुसँग छ । शक्तिका सबै पुजारीहरु खुमलटारभन्दा बालुवाटारमै जान मन पराउँछन् ।

ओलीसँग भेट नभए पनि बरु उनका सहयोगीलाई भेटेर व्यापारी, प्रशासक र अरु शक्तिका मध्यस्थहरु चित्त बुझाउँछन् तर प्रचण्डकहाँ जान रुचाउँदैनन् । यसले पनि उनको राजनीति कसरी ओरालो लाग्दै छ भन्ने देखाउँछ ।

अहिलेकै स्थितिमा आगामी चैतमा महाधिवेशन हुने छैन । कथं भइहाले पनि ओलीले यसअघि भएको भनिएको सहमतिअनुसार सहजै अध्यक्ष पद प्रचण्डलाई सुम्पिने छैनन् ।

अहिले भएको भनिएको भित्री सहमतिअनुसार, चुनाव नगरी प्रचण्डलाई अध्यक्ष अनि शंकर पोरखेललाई महासचिव बनाउने तयारी गरिएको छ भने पनि प्रचण्डका हकमा त्यो सहमति सहजै कार्यान्वयन हुने छैन ।

ओलीले अध्यक्ष पद घरको लालपूर्जा नामसारी गरेजस्तो गर्न सक्दैनन् । त्यसका निम्ति पूर्वएमाले पंक्तिले सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ । ओली र प्रचण्डको चोचोमोचो मिलिहालेमा माधव नेपालले चुनौती दिनेछन् ।

माधव नेपाल त के, पूर्वएमालेका नाममा एउटा बिरालोलाई उठाउने हो भने पनि पूर्वएमाले कार्यकर्ताहरुले त्यसमा भोट हाल्नेछन् तर पूर्वमाओवादीका प्रचण्डलाई पार्टी जिम्मा लगाउने छैनन् ।

प्रतिस्पर्धा हुने स्थितिमा प्रचण्डले एक तिहाई मत पनि ल्याउन सक्ने छैनन् । उनी नेकपामा शक्तिशाली बन्ने भनेको उनले कति सदस्य आफ्ना तर्फबाट दर्ता गराउन सक्छन् भन्ने हो ।

एमालेसँग करिब ८ लाख सदस्य छन् । तीमध्ये एकदुई लाख दायाँबायाँ भए पनि ५ लाख सदस्य त आँखा चिम्लेर जनताको बहुदलीय जनवाद अनि मदन भण्डारीलाई समर्थन गर्ने हुन्छन् । तर, प्रचण्डसँग एक लाख कार्यकर्ता पनि छैनन् ।

उनले महाधिवेशनको तयारी गर्ने हो भने कम्तीमा चार लाख सदस्यता आफ्नो तर्फबाट स्वीकृत गराउन सक्नुपर्छ । यो सम्भावना एकदमै न्यून छ । किनभने, एक त प्रचण्डसँग कार्यकर्ता नै छैनन् । कार्यकर्ता नभएपछि संगठन हुने कुरै छैन ।

अर्को वैचारिक धरातल, नैतिक बल र राजनीतिक साख सबै गिर्दो अवस्थामा रहेकाले प्रचण्डसँग कार्यकर्ता थपिन सम्भावना पनि कम छ । संगठित सदस्यता नै एक लाख पुर्याउन नसकेपछि प्रचण्डले नेकपाको नेतृत्व हात पार्ने सम्भावना शून्यप्रायः छ ।

त्यसैले प्रचण्डको यो कार्यकारी चुरीफुरी बढीमा तीन महिनासम्मका लागि हो । महाधिवेशन भए पनि नभए पनि उनी वास्तविक धरातलमा अवतरित हुनेछन् ।

अतः अहिले उनले आधारहीन चुरीफुरीमा रमाउनुभन्दा कार्यकर्ताको मन जित्ने, संगठनमा शक्ति आर्जन गर्ने र सदस्यता बढाउनुमा उनको हित निहित छ । हैन भने उनी छ महिना जागिरै खाएँ काला कुर्तीले भन्ने हालतमा पुग्ने निश्चित छ ।