संबिधान दिबसको औपचारिकता र वास्तबिक दृष्य परिदृष्य

लोकनारायण सुबेदी / आश्विन–३,२०७७

संबिधान सभाको दुइ दुइ पटक निर्बाचन भएपछि संविधान लेख्नु परेको स्थिति बिश्वको कुनै देशमा उत्पन्न गरिएको थिएन । तर अजब नेपालमा त्यो स्थिति उत्पन्न गराइयो । त्यस स्थितिले नै यसको पृष्टभूमि, दृष्य परिदृष्य तथा परिणामलाई प्रष्ट दर्शाउदछ । त्यसैल संबिधान राजनीतकि, आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिकरुपले आम जनताको हितमा आउने दिशा पक्रिन सकेको थिएन । फलतः उपरी ढाँचामा भएको सतही परिबर्तनलाई संस्थागत गर्न बनेको यो संबिधानले अग्रगामी आधारभूत परिबर्तनको बाटो लिन नसकेर मूलतः यथास्थितिमै अल्मलिनु र नयाँ आबरणमा पुरानै याथास्थितिबादलाई आत्मसात गर्नु यसको नियति बन्न पुगेको हो र बनिरहेको छ । त्यसैले जन अन्दोलनले दिएको जनादेश र जनताले दिएको मतादेश संबिधान निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा परिपालाना हुन नसकेकोले आजको जनतामा उत्पन्न भएको असन्तुष्टी र आक्रोश हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

यहाँनिर पहिलो संबिधान सभाको बिघटन किन गरिएको थियो, किन त्यो संबिधान सभालाई अबिश्वसनीय तुल्याइएको थियो र दोश्रो संबिधान सभाको निर्बाचन गर्न दलीय ब्यबस्थामा गैर दलीय प्रपञ्च गरर सन्देहास्पद अन्तरिम संबिधकानको २५ वटा प्राबधान संशोधन गरेर निर्दलीय सरकार बनाइयो न यो कुराको गम्भीर समीक्षा भएको छ न यसको कसैले जिम्मेवारी नै लिएको छ । जसरी पनि एक थान संबिधान ल्याउनु थियो ल्याइयो, गजब गरियो र गर्नसम्म गरियो भन्ने आत्म प्रसंशा आज पर्यन्त चलिरहेको छ र यसलाई सीमित र संकीर्ण राजनीतक स्वार्थको खपतको बिषय बस्तु बनाइएकै छ । प्रष्ट छ, संबिधानले जनताले खोजेको उन्नत राजनीतिक परिबर्तन अनुरुप जनता र राष्ट्रलाई सबल, सक्षम र सामथ्र्यबान बनाउन सही र उपयुक्त दिशा र बाटो लिन सकेन र सक्तैनथ्यो नै । त्यसैले बिद्यमान अर्थ–सामाजिक यथास्थिति अर्थात् पुरानै सन्दर्भहीन भइसकेको सामन्ति उत्पादन पद्धति र ‘भतुवा पूँजीवाद’को बर्णशंकर–यथास्थितिमा जनतालाई समाजबाद उन्मुखताको सपना र संबिधानका मौलिकहरु देखाउदै बर्तमान संबिधान जारी गरेको आज ६ बर्ष बितिसकेको छ ।

यस अबधिमा मानिसहरुमा ब्यापकरुमा ब्यबस्था बद्लिएको भनिए पनि पात्र बद्लिएको भए पनि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ निष्कर्श मात्र निकाल्न सक्ने स्थिति कायम रहन गयो र रहिररहेको छ । त्यसैले जनताले आफ्नो भबिष्य सुनिश्चित भएको र अब निश्चिन्त भएर अगाडिको बाटो तय गर्न सकिने अबस्था नदेखेको आजको स्थिति हो ।

यसरी ७ दशकको लामो संघर्ष पछि बल्ल बल्ल भएको संबिधान सभाको गठन र त्यसबाट प्राप्त संबिधानले पनि भावी सन्ततीको भबिष्य अझै अनिश्चित र अस्थिर नै रहने चिन्ता झन गहिरो बन्दै गएको देखिदैछ । यसले के कुरा एकदमै प्रष्ट पार्दछ भने राजनीतिक मुद्दा सकिए अब आर्थिक सम्बृद्धि नै एक मात्र मूलबाटो हो भन्ने कुरा हावादारी खोक्रो कुरा हो । यसले यथास्थितिमा रमाउने सीमित बर्गको मात्र स्वार्थ सिद्ध गर्दछ । शोषणमा, अन्यायमा, अपमान र तिरस्कारमा परेका ब्यापक जन समुदायको होइन ।

त्यसैले, समावेशिता, समानुपातिकता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षाताले सिंगारपटार गरेर ल्याइएको गणतन्त्रमा जुन बिकृति र बिसंगतिहरु आज ब्याप्त छन् । तिनको निराकण बिद्यमान ब्यबस्था र अबस्थाले कीमार्थ गर्न सक्तैन । बरु प्रतिगमनका अनेक प्रतिप्रवाहरुहरु लिएर आउन सक्तछ भन्ने नै संकेत अहिलेसम्मको स्थितिले दिइरहेको छ । त्यसैले नेपाली जनताले जे समस्या हिजोदेखि भोग्दै आएका थिए, राष्ट्रले जे जे समस्या सामाना गर्नु परिरहेको थियो त्यसको निराकरण हुन नसकेको कुरा नै यसले प्रष्ट पार्दछ र पारिरहेको छ ।

ती समस्याहरु चाहे जनतार शासित हुने केही मुठ्ठीमार मानिस शासक हुने र रहिरहने राजनीतिक कुरा होस्, चाहे धेरै मानिसहरुले कमभन्दा कम आर्थिक श्रोत साधनमा मात्र भरपर्नु पर्ने र केही सीमित मानिसहरुको हातमा प्राय सम्पूर्ण श्रोत साधन (प्राकृतिक र मानबीय सबै) केन्द्रित रहने स्थितिको कुरा होस्, या अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा रहेका समस्याहरु हुन् कुनै पनि समस्या हल नभएर झन झन जटील र कठिन बनिरहेको स्थितिले यही नै दर्शाउदछ कि यो स्थितिमा नेपालमा राष्ट्रिय औद्योगिकरण हुन सक्तैन, नेपालको श्रोत सधानहरु नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा प्रयुक्त हुन सक्तैनन् ।

नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय क्षमताको अभिबृद्धि हुन सक्तैन र यसरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण पनि हुन पाउँदैन । सारतः वास्तवमा जनता र राष्ट्रको सार्बभौमिकता पनि सबल हुन सक्तैन । यसरी हामी कमजोर भएर नब औपनिवेशिक जञ्जालमा परिरहने अबस्था कायम रहन्छ । त्यसैले बर्तमान देशको गम्भीर आन्तरिक र बाह्य परिप्रेक्ष र परिस्थितिका आधारमा देश कहाँ खडा छ र कता जाँदैछ, कमजोर हुँदैछ कि सबल बन्दैछ, बिश्व समुदायका अगाडि आँदा जुधाएर खडा हुने दिशा पक्रिदैछ कि लत्रिने अबस्था कायम न छ यी आधारभूत महत्वका कुराहरुलाई बस्तुनिष्ठ ढंगले न केलाइकन र केवल संबिधानको धारा उपधारा गनेर र त्यहाँ यसो भनेको छ उसो भनेको छ भनेर निश्चिन्त रहन सक्ने कुनै भरपर्दो स्थिति छैन ।

अरु कुरा छाडेर हामीले संबिानमा लेखिएको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार र राज्यको आजको भूमिकालाई मात्रै हेरे पनि धरातलीय यथार्थको पीडाजनक बोध भइहाल्छ । त्यसैले संबिधानका धारा उपधारा त राणा शासन कालमै प्रकाशति हुन थालेको गोरखापत्रको शीर्ष स्थानमा लेखिने गरेको ‘सर्बे भबन्तु सुखिन सर्बे सन्तु निरामया, सर्बे भद्राणी पश्यन्तु माकश्चिद् दुःख भाग्जन’ भनेजस्तो एउटा ब्यबहारहीन शुभकामना मात्र भएर रहन्छ ।

यस्तो स्थितिले जनतालाई सर्बेसर्बा र देशको अधिपति बनाउन पटक्कै मद्दत गर्दैन । देशमाथि जनताको स्वामित्व,अपनत्व र ममत्व पनि बिकसित हुने बातावरण बन्दैन । जुन बास्तबिक जनतन्त्रको आत्मा हो ।