रसुवा विपत्तिबारे विश्व समुदायलाई बताउन प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रसंघीय महासभामा आफैँ जाने

काठमाडौं- रसुवा विपत्तिबारे विश्वलाई थाहा दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने भएका छन्।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन लागेको राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री शाह जाने निश्चित भएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहित सानो टिम न्यूयोर्क जान लागेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको हो।

‍यसअघि भदौ ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई महासभामा सहभागी हुनका लागि स्वीकृति दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको तयारी गर्न परराष्ट्रमन्त्री खनालले मन्त्रालयको टिम र न्यूयोर्क नियोगलाई निर्देशन दिएको थाहा भएको छ।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल राष्ट्रसंघीय महासभामा जाने निश्चित भएको थियो।

पछिल्लो घटनाक्रमपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैँ राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा सहभागी भएर भोटेकोशी बाढीसहित जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असरबारे जानकारी गराउँदै जलवायु न्यायको माग राख्नुपर्ने भन्दै उच्चस्तरमा छलफल भएपछि शाह यसमा सकारात्मक बनेका हुन्। राष्ट्रसंघीय महासभा सेप्टेम्बर ८ मा सुरु हुँदै छ भने प्रधानमन्त्री शाह सेप्टेम्बर तेस्रो साता न्यूयोर्क जानेछन्।

पछिल्लो परिस्थितिमा न्यूयोर्क गएर जलवायु परिवर्तन र त्यसले नेपाललाई परेका असरबारे प्रधानमन्त्री शाहले कुरा राख्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने धेरैको सुझाव आएको थियो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार मन्त्रालयमा बोलाएको मन्त्री र विज्ञहरूको बैठकमा पनि राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्री शाह आफैँ जानुपर्ने भनी आवाज उठेको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सहभागी थिए।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘क्लाइमेट चेन्ज स् फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ लाई पत्र पठाइएको जानकारी गराएका थिए। उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा लेखेका थिए।
रसुवा विपत्तिको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भन्नेमा जलवायु वैज्ञानिकहरूमाझ एक मत बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले बुधबार संसद्‌मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असरबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने बताएका थिए।