संसदबाट अनुमोदन भएको डेढ वर्षपछि किन उठ्यो एमसिसीको ब्याख्यात्मक घोषणा ?

भदौ- १३, २०८०

संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएको डेढ वर्षपछि फेरि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अमेरिका भ्रमण नजिकिँदै जाँदा एमसिसीको ब्याख्यात्मक घोषणाबारे सवाल उठेको हो । एमसिसीविरुद्ध ब्यापक आन्दोलन भएपछि त्यतिखेर सरकारले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

नेपालले एमसिसी कार्यान्वयन गरेबापत नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको नमानिने र नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको’ घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा अमेरिकाले अनुमोदन गरेको होइन,नेपालको एकलौटी घोषणा हो । तर, अहिले एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा रहेका बेला फेरि प्रश्न उठेको छ रु ब्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले अनुमोदन किन गरेन रु

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अंश बनाउने कि नबनाउने भनेर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डलाई सोध्ने बताएका छन् । उपाध्यक्ष नेपालमा छन् ।

समाजवादी मोर्चाले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको सन्देश सभामा प्रचण्डले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता प्राप्त घोषणा भएको हो । भोलि गडबड भयो भने आन्दोलनमा जानसक्ने उपाउ के छ भन्दा १२ बुँदे घोषणा ।’

एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यान्वयन हुनेमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतले प्रश्न उठाएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमसीसीमाथि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले अस्वीकार गरेको भए त्यसबारे जनतालाई जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए । ‘त्यो इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हुन सक्दैन । त्यो भनेको चीनलाई घेराउ गर्ने रणनीति हो । नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैन । हामी कसैलाई शत्रु घोषणा गर्दैनौं । नेपालले नेपालको कानुनभन्दा अरुको कानुन माथि हुनु हुँदैन भन्ने १२ वटा विषयलाई अगाडि सारेको छ,’ नेपालले भने ।

अमेरिकाले भने एमसीसी कार्यान्वयनमा जानु अघिल्लो दिन मंगलबार फेरि उक्त सम्झौतालाई लिएर वक्तव्य जारी गरेको छ । अमेरिकी दूतावासले वक्तव्यमार्फत भनेको छ, ‘एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो ।

हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं र नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका सर्तहरुसम्बन्धी हाम्रो बुझाईसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

यो ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान परियोजना हो ।