जनताको जित ! कसरी ?

को बौद्धिक हो र को होइन भन्ने विषयमा ठूलै होहल्ला गरिसकेको हाम्रो आमवृत्तले अब साँचो बौद्धिक–हस्तक्षेपको खोजी गरेको छ ।

उज्ज्वल प्रसाई – फागुन १४,२०७७

संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जे गर्नुपथ्र्यो, त्यही गर्‍यो: संविधानमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद् भंग गर्ने अवशिष्ट अधिकार थिएन, त्यो ‘छैन है’ भन्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चलाई प्रभावमा पारेका छन्, आफूअनुकूल निर्णय गराउन कुत्सित लेनदेन गरेका छन् भन्ने आशंका थियो । स्वाभाविक फैसला आएकाले कथित ‘सेटिङ’ ले काम गरेनन् वा ती केवल सन्देह थिए भन्ने देखियो । फैसला सुनेपछि धेरैले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिए । व्यवस्था धान्न आवश्यक संस्था र विधि एकपछि अर्को गर्दै भरोसाहीन भएका बेला यी संस्थाहरूले सामान्य काम गर्दा पनि ठूलो स्वरमा प्रशंसा गर्ने चलन चलेको छ ।

संसद् विघटन बदर भएको फैसला सुनाएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एकअर्कालाई लड्डु ख्वाए, फोटो खिचे र प्रचार गरे । दाहाल–नेपालसँग रहेका नेता–कार्यकर्ताले देशका विभिन्न भागमा ‘विजय र्‍याली’ आयोजना गरे, रंगोली बनाए, मुखमण्डलमा राता–सेता रङ पोते, नाचगान गरे र तामझामसहित खुसियाली मनाए । फुर्केको अतिरेक भाव व्यक्त गर्दै टीभीका पर्दा र अनलाइन पोर्टलका चलायमान दृश्यमा देखिएका यी नेता–कार्यकर्ता ठूलो समर लडेर आएझैं देखिन खोजिरहेका थिए । आफ्नै पितामले सम्पन्न भव्य आन्दोलन सफल भएको स्वाङ पार्न खोजिरहेका थिए । विजयी त्यो हाउभाउ उति संगतिपूर्ण र सुहाउँदिलो देखिएन । कारण, आन्दोलनका नाममा मधेसबाट कार्यकर्ता बसमा कोचेर काठमाडौंका सडकमा खन्याउनुबाहेक तिनले खासै केही गरेका थिएनन् । थप, ओलीका दुर्वचनविरुद्ध दर्जनौं छुद्र गाली रचे ।

दाहाल–नेपालले पन्छाएका सवाल

केपी ओली कसरी केपी ओली बने रु दाहाल–नेपाल समूहले आम नागरिकलाई स्पष्ट बताएन । निर्वाचनजस्ता विधि पूरा गरेर आएका जनप्रतिनिधि सर्वसत्तावादी बनिरहँदा पार्टीले के गरेर बस्यो, तिनले भनेनन् । टाईसुट, छालाका टल्कने जुत्ता र भादगाउँले टोपीसहित आन्दोलन गर्न सडकमा पुगेका बेला आफू केपी ओली बन्न नसकेको झोंक मात्रै थियो या त्यसभन्दा बढी अरू कुनै भाव थियो रु कार्यकर्तासमेतले भेउ पाउने गरी तिनले आफूलाई खुलस्त पारेनन् । आफ्ना कति योगदानले ओलीतन्त्र त्यति दुस्साहसी बनेको हो भनेर तिनले नागरिकलाई बताएनन् । बरु शाकाहारी र मांसाहारी आन्दोलनका भेद छुट्याएर स्वयं आन्दोलनसँग खेलाँची गरिरहे ।

अभूतपूर्व होली वाइन पर्व किन घटित भयो रु तिनले स्पष्टीकरण दिएनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई कुनै बदनाम ठेकेदारको घरमा किन ओत लाग्नुपर्छ रु तिनले केही भनेनन् । कमलनयनाचार्यदेखि बालगुरु आदित्यसम्मका धार्मिक तामझाम तिनकै अग्रसरतामा किन सम्पन्न भए रु तिनले स्पष्ट पारेनन् । सद्गुरुजस्ता भारतीय पण्डाका स्तुतिगान रचेर नागरिकलाई किन सुनाएका थिए रु कसैले कुनै गुत्थी फुकाएनन् । निर्वाचन नजितेको नेताले सदनबाहिर पार्टीमा बसेर रचनात्मक काम गर्नुको सट्टा चोरबाटो खोजेर सांसद बन्दा ओलीतन्त्र कसरी बलियो भयो रु तिनले केही खुलाएनन् ।

राज्य पुनस्संरचनाका कतिपय महत्त्वपूर्ण सवाल जिउँदै छन् । पुरानो अन्यायी संरचना कायम रहेका क्षेत्र के–के हुन् भनेर दाहाल–नेपालहरूले खोजी गर्ने कुनै यत्न गरेनन् । संघीय व्यवस्थालाई अर्थहीन तुल्याउन उनीहरूमा रहेको जबर्जस्त केन्द्रीकृत मानसिकताले कति काम गरेको छ रु आत्मनिरीक्षणको कुनै प्रयत्न भएन । प्रदेश सरकार निष्प्राण बन्नुमा नेकपा ९नेकपा० नेतृत्वको ठूलो हिस्सामा रहेको संघीयताविरोधी चिन्तन सबैभन्दा प्रभावी थियो । पञ्चायतकालीन मानसिकताको कर्मचारीतन्त्रले यथास्थितिमा अडिने र बिलकुल नबदलिने बल त्यसैबाट पाएको हो । संविधानका मुख्य उपलब्धिमा बारम्बार प्रहार हुँदा कहिल्यै नदुख्ने दाहाल–नेपालको मुटु ओलीतन्त्रले कति बदल्यो रु कुनै मेसो पाइएन ।

नेपालका महिलाले आफूलाई संविधानले नै दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको किन महसुस गरेका छन्, दाहाल–नेपालहरूले सोधेनन् । आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य संख्याले आफूमाथि धोका भएको भनिरहनुको कारण के होला भनेर तिनले कतै चासो देखाएनन् । लोक सेवा आयोगले निजामती कर्मचारीका लागि आवेदन माग्दा समावेशिताको मर्ममा प्रहार भएको कथा जनजातिले सुनाउन थालेको धेरै भयो, आन्दोलन गर्छौं भनिरहेकाहरूले त्यो कथा सुन्ने कुनै चेष्टा गरेनन् ।

सिंगो थारू समुदाय सोधिरहेको छ— टीकापुर घटनाबारे छानबिन गर्न बनाएको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन रु आमसभा आयोजना गर्न धनगढी पुगेका आन्दोलनरत नेता ‘थारू’ शब्दसमेत उच्चारण नगरी काठमाडौं फर्किन्छन् । वर्षौंदेखि अधिकारका लडिरहेका थारू अभियन्ता सोधिरहेका छन्— झापा काण्ड मच्चाउने केपी ओलीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने, सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डहरूका लडाइँ राजनीतिक हुने तर रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारूले गरेका आन्दोलन किन आपराधिक हुने रु आफ्ना हजारौं मतले विजयी तुल्याएर पठाएको प्रतिनिधि किन जनप्रतिनिधि नहुने रु ओलीतन्त्रलाई परास्त गरेकामा अतिरक्ति हर्षबढाइँ गरिरहेका दाहाल र नेपालहरू पूर्णतस् मौन रहे । थारू समुदायबाट छलिएरै आन्दोलित छौं भनिरहे ।

नवराज विक र उनीसँगै मारिएकाका परिवारका सदस्य अझै न्याय पाएनौं भनिरहेका छन्, दाहाल–नेपालका ठूला लाउडस्पिकरबाट तिनको आवाज कहिल्यै बजेन । अजित मिजारको लास अझै शिक्षण अस्पतालमा बसिरहेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्दा नै मारिनुपर्ने थिति कसरी फेरिन्छ रु सडक आन्दोलनबाट विजयी भएको दाबी पेस गरिरहेका कोही नेता यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिन खोजिरहेका छैनन् ।

ओलीतन्त्र परास्त भएर दाहाल र नेपालहरू सत्तामा आउँदा कमलपोखरीको नियति बदलिन्छ रु सम्पदा अभियन्ताहरू जान्न चाहन्थे । विकासको मोहजालमा बेरेर खोकनाजस्ता ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व भएका बस्ती उजाड बनाउन खोजिँदै छ । ओलीतन्त्रको पराजयपछि खोकना जोगिनेमा विश्वस्त हुन खोजिरहेका छन् आम नागरिक । खोकनाका पुराना मिलमा इन्डोनेसियाकै तोरी पेलिने हो भने लोकतन्त्र सबल भएको मान्न सकिँदैन भनिरहेका छन् । त्यहाँको राजकुलोमा कुनै दिन फेरि पानी बग्न थाल्छ, फेरि तोरीबारी सिँचाइ हुन थाल्छ भन्ने विश्वास नहुन्जेल खोकनावासीलाई ओली परास्त हुनु र विजयी हुनुमा कत्ति पनि फरक पर्दैन । सिंगो नेपालमण्डलको जमिन जोगिएन, उर्वरा शक्ति जोगिएन, भाषा र संस्कृति संरक्षित हुने कुनै विश्वास आर्जन भएन, कृषक र कलाकार अडिन सकेनन् भने मौजुदा संविधान जोगिएकामा दाहाल–नेपालले झैं अरू कसैले किन लड्डु खाएर खुसियाली मनाउनु ?

आप्रवासनमा रहेका मजदुरले मत हाल्ने अधिकार पाएनौं भनिरहेका छन् । आफूले हड्डी घोटेर पठाएको विप्रेषणले दलाल मात्र पोसिएको तर मुलुकको थिति नफेरिनुको कारण जान्न चाहिरहेका छन् । आन्दोलनको स्वाङ पार्नमा व्यस्त यी नेताले ती मजदुरको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने जाँगर देखाएनन् ।

बोतल पुरानो, पानी पुरानै

केही दिन अटेर गरे पनि केपी ओली बालुवाटारबाट बालकोट फर्केलान् । दाहाल, नेपाल वा देउवामध्ये कसैको बालुवाटार प्रवेश होला । त्यसपछि के हुन्छ रु आम नागरिकको मनमा उत्तर तयार छ— त्यही हुन्छ, जो सधैं भइरहेको छ । संसद् त्यसरी नै बेकामे औपचारिकतामा फसिरहनेछ । सरकार रीतअनुसारका काममा फर्कनेछ र प्रायस् पर्दापछिल्तिरका कमिसन भागशान्ति मिलाउनमा अत्यन्तै व्यस्त रहनेछ । सत्ताधारीहरू राष्ट्रिय गौरवजस्ता फुर्का जडेका ठूला विकास परियोजनाका फाइलमा रहेका अनेक छिद्र खोजेर तिनबाट खस्ने खजाना हात पार्ने ध्याउन्नमा लाग्नेछन् । अपवादबाहेक न्यायालयले अन्याय नै वितरण गरिरहनेछ । नागरिक समाज भनिने झुन्डहरू स्वार्थ, वर्ग, जात र जातिमा विभक्त भई आ–आफ्ना रोटी सेकिरहनेछन् । सञ्चारक्षेत्र आफ्नो व्यापारमा केन्द्रित हुनेछस कुन विषय, व्यक्ति, समूह वा मुद्दा बिकाउ माल बन्ला भन्ने हिसाबकिताबमा निमग्न रहनेछ ।

माथि उठाइएका दर्जनौं महत्त्वका प्रश्न बलियो प्रतिपक्षी आवाज बनेर संसद्मा तरंगित हुनेछैनन् । नेपाली कांग्रेस यसै प्रतिपक्षीजस्तो थिएन, संसद् विघटनजस्तो मुद्दामा चरम अलमल देखाएर उसले राजनीतिक औचित्य पनि गुमाइसकेको छ । साथै, सत्ताको भागशान्तिमा ऊ पहिल्यैदेखि लिप्त भएको जगजाहेर छ । अहिले प्रतिपक्षको बेन्चबाट छलाङ मारेर सत्ताधारी बन्ने क्षणको पर्खाइमा छ । त्यसैले दाहाल–नेपालले आन्दोलनमा हुँदा समेत नउठाएका सबै प्रश्न फेरि उसै गरी सडकमा पसारिनेछन्, आफ्नै उकुसमुकुसमा उसिनिएर बसिरहनेछन् । र, सम्भवतस् कुनै दिन हुन सक्ने भयकारी विस्फोटको पर्खाइमा रहनेछन् । यो सपाट सत्यले भन्छ— जनताको जित भएको छैन ।

आशाको धिपधिपे

आजका दिनमा प्रतिपक्षी आवाजलाई सडकमा मुखरित तुल्याउने कोसिस गरेको नागरिक आन्दोलनले मात्रै हो । स्वतन्त्र नागरिकहरूको अग्रसरतामा जारी आन्दोलनका सयौं सीमा छन् र जटिलताहरू पनि उति नै । यस आन्दोलनको सीमा र सामथ्र्य भन्नु नै यो कुनै राजनीतिक दल होइन र यसले आफैं कुनै ‘डेलिभरी’ दिने पनि होइन । यही सामथ्र्य, सीमा र जटिलताबारे गहिरो विमर्श गरेपछि माथि उठाइएका प्रश्नका समग्रतालाई सम्बोधन गर्न खोज्दै नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मर्मलाई स्थापित गर्न र नेपाली समाजमा विद्यमान गहिरा धाँजाबारे आम नागरिकमा जागृति सृजना गर्न नागरिक आन्दोलनले एउटा प्रयत्न गरेको छ । त्यसका लागि घोषणापत्रले आवश्यक प्रतिबद्धता सृजना गर्न र ऊर्जा सञ्चार गर्न सक्छ । घोषणापत्रका अन्तर्वस्तु र यसले छोएका अनेक विषयलाई आम विमर्शमा ल्याउन बौद्धिकहरूको परिश्रम आवश्यक छ । को बौद्धिक हो र को होइन भन्ने विषयमा ठूलै होहल्ला गरिसकेको हाम्रो आमवृत्तले अब साँचो बौद्धिक–हस्तक्षेपको खोजी गरेको छ । आशाको धिपधिपेमा तेल थपिरहन नागरिक आन्दोलन जारी रहनुको विकल्प छैन ।(कान्तिपुरबाट)