अध्यादेश फिर्ता किन लिएनन् ओलीले ?

  • पुष ०३, २०७७

 

नारायण प्र, दाहाल । पौष ३, २०७७

बिहीबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै कुरा भएन । यससम्बन्धी प्रस्ताव पनि पेस भएन । मन्त्रीहरु नै अकमक्क परे । बुधबार मात्र दुई अध्यक्षको भेटमा अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहमति जनाएका थिए ।

स्थायी समिति बैठकले पनि त्यही निर्णय गरेको थियो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका ८३ जना सांसदले संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याइएको आवेदन पनि अगाडि नबढाउने सहमति एवं निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णय तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियो । भीम रावल र पम्फा भुसाल ६ घण्टा राष्ट्रपति कार्यालयमा कुरेर त्यसै फर्किएका थिए ।

आखिर ओलीले अध्यादेश फिर्ता किन लिएनन् त रु कि त्यही अध्यादेशअन्तर्गत संवैधानिक परिषदको बैठक बसाल्ने प्रयास गरे रु ओलीका निम्ति यो अध्यादेश अनुपयोगी भइसकेको छ । अब केवल उनको प्रतिष्ठा मात्र जोडिएको छ, अध्यादेशसँग । भलै अध्यादेशले उनको प्रतिष्ठा बढाएको छैन, गिराएको छ । त्यसैले फिर्ता लिने मनःस्थितिमा उनी पुगिसकेका छन् ।

केही दिन ढिलो गरेर पार्टीका असन्तुष्ट खेमाका नेताहरुको बीचमा आशंका र कोकोहोलो बढाउन भने सकिनेछ । कुन बेला के पो गर्छन् ओलीले भनेर दाहाल र माधव नेपाल पक्षमा रातोदिन त्रास भने उत्पन्न गराइरहेको छ ।

वास्तवमा ओलीले अध्यादेशको अस्त्र प्रहार गरेर राजनीतिक रुपमा पराजय मात्र बेहोरेका छन् । अब उनले संवैधानिक परिषद बैठक बसाल्न नसक्ने लगभग निश्चित भएको छ । तैपनि, अध्यादेश फिर्ता लिनुअघि उनी संवैधानिक परिषद बैठकको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् ।

सभामुख अग्नि सापकोटा प्रचण्डको इशारामा चल्दा ओली संवैधानिक परिषदमा अप्ठेरामा परेका हुन् । एक वर्षदेखि लगातार संवैधानिक परिषदको बैठक बसाल्ने प्रयास गर्दा कहिले विपक्षी दलका नेता त कहिले आफ्नै पार्टीका विपक्षी सभामुखले अत्तो थाप्दा देशका संवैधानिक निकायहरु लथालिंग भएका छन् ।
सभामुखजस्तो स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने पदाधिकारी एउटा गुटको नेताको इशारामा प्रतिशोधपूर्ण र जालझेलपूर्ण व्यवहारमा उत्रिँदा यी सबै समस्या आएका छन् । खासमा भन्ने हो भने सभामुखकै गैरराजनीतिक व्यवहारका कारण संसदको सर्वोच्च पद मात्रै विवादित भएको छैन, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति समेत विवादमा तानिएका छन् । यसको मूल्यांकन इतिहासमा हुँदै गर्ला ।

अहिले भने प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिनुअघि सभामुखले एकपटक बैठकमा उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । यसैमा सहमत गराउन उनले केही दिन ढिलाइ गरिरहेका छन् ।

तर, सभामुख सापकोटा मात्र होइन, माधव नेपाल, प्रचण्ड, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरु ओलीसँग डराएका छन् । उनीहरुका कुनै न कुनै कमजोरी छन् । कहीँ न कहीँ चुकेका छन् । ओलीले नियुक्त गरेका व्यक्ति अख्तियार वा यस्तै कुनै निकायमा पुग्ने हो भने आफ्नो राजनीति नै धरापमा पर्न सक्ने जोखिम नेकपाका विरोधी खेमाका नेताहरुले देखेका छन् । जस्तो दाहालको शिविर भ्रष्टाचार काण्ड, अग्नि सापकोटाको सयौँ विघा सरकारी वनको जग्गा भूमाफियासँग मिलेर व्यक्तिका नाममा गरेको प्रकरण, माधव नेपालको धोबीखोला व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको प्रकरण र नारायणकाजी श्रेष्ठको हालै बाहिर आएको टेप प्रकरण डरका मुख्य कारण हुन् ।

ओलीलाई जसरी पनि असफल पार्ने, घेराबन्दी बढाउँदै लैजाने विरोधी खेमाको रणनीतिअन्तर्गत सभामुख पनि अस्त्र बनेका कारण अध्यादेश फिर्ता हुन ढिला भएको देखिन्छ । संवैधानिक परिषदमा उपस्थित हुनु हरेक सदस्यको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो । संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, वफादारिता र इमानदारिता पनि हो । तर, जुन संविधानअन्तर्गत शपथ खाएर पदमा पुगिएको छ, त्यो सबै भुलेर संविधानको विरुद्धमा आचरण गर्ने र निहित राजनीतिक स्वार्थसिद्धि गर्नेतिर सभामुख लागेकाले मुलुकको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको छ । संवैधानिक संस्थाहरु नै बदनाम भएका छन् । मुलुक एकपछि अर्को गरी संवैधानिक संकटमा भासिन पुगेको छ ।

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८