वामदेव गौतमको मनोनयन बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

आश्विन–५,२०७७

चितवन । नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिएको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन पेश भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हराईएका नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइनु संविधान विपरित रहेको भन्दै उक्त सदस्यता खारेजीको लागी रिट निवेदन पेस भएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित तीन जना अधिवक्ताले पेस गरेको छुट्टा छुट्टै रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिनु जनताको अभिमतको अपमान हो भनिएको छ ।
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपालको संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएको हो ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुका साथै संविधानको धारा २ को स्पष्ट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ । धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले हुन नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
तर, ती रिट अदालतमा दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने अझै निर्णय भएको छैन ।