भ्रष्टतन्त्रमा सुशासनको सपना

मुलुक चरम बेथितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि प्रमुख सत्तासाझेदार काङ्ग्रेसदेखि ‘सशक्त’ प्रतिपक्षी एमालेसमेत रहश्यमयी ढङ्गले मौनता साधिरहेका छन्, सडकमा उठेरउठाइएका भ्रष्टाचारको मुद्दामा । रातारात उदाएका नयाँ दलका नेतृत्वसमेत द्विअर्थी अभिव्यक्ति दिएर भ्रष्टाचारको आर्जनमा भाग खोज्दैछन् भने यो देशमा सुशासन कायम गर्न अब को जागृत हुनुपर्ने हो ? गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ ।

मंसिर २८, २०८०

वर्तमान सरकार, विशेषतः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका परिवारका सदस्य नै ठुल्ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपको फेहरिस्त बोकेर स्वतन्त्र सांसद् अम्रेशकुमार सिंह अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्छन् । आफूसँग आवश्यक प्रमाण रहेको र त्यो अदालतमा पेस गरिसकेको उनको प्रष्टोक्ति रहन्छ । आफ्नो मुद्दामा आफै बहस गर्न उनी तयार देखिन्छन् र, मामला अदालतमा चलिरहेको छ । यसरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एक जना सांसद् आफ्नो जिउ(ज्यान नै बाजी लगाएर प्रधानमन्त्रीलगायत ठुला दलका शीर्ष भनिएका नेता, व्यवसायीको आवरणमा बिचौलियाको धन्दा गर्ने पात्रविशेषलगायतका विरुद्ध मैदानमा उत्रिएका छन् र, यसका लागि सर्वसाधारण नेपालीको ठूलो सङ्ख्याले उनको वाहवाही गरिरहेको छ । यो सबैले यतिबेला देखिरहेको, जानिरहेको, अनुभूत गरिरहेको खुल्ला घटना(सन्दर्भ हो ।

र, यसै सन्दर्भमा अर्को खुल्ला कुरा यो पनि हो कि प्रधानमन्त्रीको स्वकीयसचिवको ओहदामा रहेर प्रचण्डपुत्री गंगा दाहालले सांसद् अम्रेशकुमारलाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न ‘आदेश’ दिइन् ! कसैको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि ध्यान दिएर राज्यका तर्फबाट गृह मन्त्रालयले निजी सुरक्षाकर्मी (पिएसओ) खटाएको हुन्छ । त्यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मी आवश्यकता हेरेर कायम राख्ने या फिर्ता गर्ने निर्णय पनि सोही निकायले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अदालतमा उजुरी गरेकै विषयलाई बहाना बनाएर एक अनधिकृत व्यक्तिले ‘सेक्युरिटी थ्रेट’को अवस्थाबाट गुज्रिरहेका सांसदको पिएसओ हटाउने ‘निर्देशन’ दिन पाउँदैन । यसै त आफ्नै छोरीलाई निजी सचिव नियुक्त गरेकोमा प्रधानमन्त्री आलोचित भएका छन् । विरोधिहरूले ‘गलत धन्दा गर्नकै लागि छोरलिाई स्वकीय सचिव बनाएको’ जस्ता आरोप लगाएर सामाजिक सञ्जाल तताएका छन् । यस्तो परिवेशमा उत्तेजित भइ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने, भित्रिया कार्यकर्ता प्रयोग गरी ‘सडकमा नाङ्गेझार पार्ने’ जस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिने, सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलेआम धम्क्याउने कार्यको कस्तो अर्थ लाग्छ, जनतामा कस्तो सन्देश प्रवाहित हुन्छ( सम्बद्ध पक्ष स्वयम्ले विचार गर्नुपर्ने हो ।

जनताले सडकमा समेत आवाज उठाउन नपाउने अवस्था छ, ज्यान नै जोखिममा पारेर न्यायको आवाज उठाउनुपरेको छ, तर यसैलाई ‘गणतन्त्र’ मानिदिनुपर्ने अभिसापबाट गुज्रिएका छन् आमनेपाली ।

‘सांसद अम्रेश भर्सेस प्रधानमन्त्री प्रचण्ड(परिवार आरोप-प्रत्यारोप’को सन्दर्भ रहेपनि विषय योमात्र होइन, यतिबेला शासन-सत्तामा रहेका शीर्षजन एवम् तिनका आशीर्वाद पाएका कैयन पात्रविशेषबाट भएका भ्रष्टाचार तथा मुलुक दोहनको असैह्य मामलाको चर्चाले सिङ्गो देश तातेकोरतड्पिएको अवस्था छ । नागरिकहरू कोही समूह बनाएर, कोही व्यक्तिगत अभियन्ता बनेर त कोही घर, चियापसल, सार्वजनिक स्थल वा चौतारी जताततै व्यक्तिगत तवरले पनि भ्रष्टाचार र बेथितिका कुरा गर्दै आक्रोश र असन्तुष्टि पोखिरहेका भेटिन्छन् । जताततै यस्तो असन्तुष्टि र आक्रोश त्यत्तिकै त किमार्थ पैदा हुँदैन । बेथिति नभए विरोध गरेर हिँड्ने इच्छा र फुर्सद स्वस्थ मानसिकता रहेका कसैलाई पनि हुँदैन । जनताले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि र सुशासनको आवाजलाई सत्तामा हुनेले फगत् आफ्नो विरोध ठान्नु दुःखदाश्चर्य नै हो ।

परिवारका छोराछोरी नातिनातिकाको आदेश पालना गर्नुपर्ने निरङ्कुश राजतन्त्रमा पनि उत्ति सुनिएको थिएन, जो अहिले भइरहेको छ । नेताको विशेष आशीर्वादबाट मौका पाएकाहरूले इन्कार र प्रतिवाद गरेपनि, जतिसुकै चित्त दुःखाएपनि यतिबेला शासकहरूका नातागोताले राज्यका विभिन्न निकाय भरिएका छन् । क्षमता र विज्ञताको कुनै मूल्य छैन, परिवारतन्त्र मौलाएको छ । परिवारका सदस्य, आफन्त-नातागोता, चाकडीकर्ता, दलको झोला-झण्डा बोकेर नेताको मन चोर्न सफल पात्रहरूले विशेष अवसर पाएकै छन् । ठेक्कापट्टा, खरिद-बिक्री जस्ता ठुल्ठूला आर्थिक चलखेल हुने निकायमा बिचौलिया र कमिसनखोरहरूको बिगबिगी छ । मन्त्री-प्रधानमन्त्री निवास र सरकारी कार्यालयमा यस्तैको पहुँछ छ । सर्वसाधारण जनताले सडकमा समेत आवाज उठाउन नपाउने अवस्था छ, ज्यान नै जोखिममा पारेर न्यायको आवाज उठाउनु परेको छ, तर यसैलाई ‘गणतन्त्र’ मानिदिनुपर्ने अभिसापबाट गुज्रिएका छन् आमनेपाली । यस्तोमा निहीत स्वार्थपूर्तिमा बाधा निम्तिएपछि ‘प्रचण्ड-परिवारमाथि दुष्प्रचारको अभियान नै चलाइएको’ भन्दै सडकका असन्तुष्ट पक्षको आवाजलाई निस्तेज तुल्याउने असफल प्रयत्न जो गरिँदैछ, शासकहरूका लागि यो शुभङ्केत पक्कै होइन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नजिकबाट चिनेरबुझेका बौद्धिक व्यक्तिरवर्गबाट समेत यतिबेला अम्रेशको आरोपमा सत्यता भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । सचेत तथा विज्ञजन भन्छन्- छोराछोरी भाइभतिजालाई स्वकीय सचिवालयमा भर्ती गर्नु भ्रष्टाचार गर्नकै लागि हो र योग्य, दक्ष, विज्ञलाई नियुक्त गर्नेचाहिँ मुलुक बनाउनकै लागि हो १ यस मान्यतासँग असहमत हुन पनि सकिँदैन । मुलुक चरम बेथितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि प्रमुख सत्तासाझेदार काङ्ग्रेसदेखि ‘सशक्त’ प्रतिपक्षी एमालेसमेत रहश्यमयी ढङ्गले मौनता साधिरहेका छन्, सडकमा उठेरउठाइएका भ्रष्टाचारको मुद्दामा । रातारात उदाएका नयाँ दलका नेतृत्वसमेत द्विअर्थी अभिव्यक्ति दिएर भ्रष्टाचारको आर्जनमा भाग खोज्दैछन् भने यो देशमा सुशासन कायम गर्न अब को जागृत हुनुपर्ने हो रु गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ ।