रेशम चौधरी फेरि जेल जाने सम्भावना कति ?

भदौ १, २०८०

तीन तहका अदालतले रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा मुख्य योजनाकार मानेर जन्मकैद फैसला सुनाए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ताको हिसाव मिलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत आममाफी दिन लगाए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै उनलाई रिहा गरियो । रेशम अहिले मन्त्रीसमेत रहेकी श्रीमति रञ्जिता श्रेष्ठसँग मन्त्री क्वार्टरमा छन् ।

८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान जाने गरी ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा रेशमसहितलाई दोषी करार गरेको सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । रेशमलाई रिहा गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दा विचाराधिन छ । तर, रेशमलाई दोषी करार गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठले रेशम जुनसुकै बेला जेल जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने देखिएको छ । सर्वोच्चले टीकापुर घटना अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको पनि व्याख्या गरेको छ। साथै यो घटना पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसूर भएको पनि पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। उच्च र जिल्ला अदालतले यो घटनालाई क्रूर र अमानवीय भनी व्याख्या गरेका थिए।

फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार क्रूर र अमानवीय अपराध कैद मिनाहा गर्न मिल्दैन । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा टीकापुर घटनालाई जघन्य फौजदारी कसुर मात्र भनेको छैन राजनीतिक घटनाका नाममा त्यसमा संलग्नलाई सजाय माफी दिनु संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै किटिएको छ ।मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

रेशमलार्य माफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध यशोदा कडायतले १६ जेठमै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । कडायत टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी हुन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसहित सरकारी निकायसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यो रिटको पेसी २३ कात्तिकका लागि तोकिएको छ ।

अहिलेको फैसलाको पूर्ण पाठ हेर्दा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टयाउन सक्ने देखिन्छ । यदी निर्णय उल्ट्याएमा रेशम फेरि जेल जानेछन् ।