निर्वाचन आयोगले रवि लामिछानेबारे किन पहिल्यै निर्णय दिन सकेन ?

माघ १५, २०७९

काठमाडौं । रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगैे यतिखेर निर्वाचन आयोगको कम्जोरीप्रति धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । निर्वाचन अयोगले उम्मेदवारी दर्ताको समयमा नागरिकता केलाएको भए एक जना व्यक्ति हिरोबाट रातारात जिरो हुनुपर्दैन थियो होला ।

निर्वाचन आयोगको लापरबाही र कमजोरी छरपस्ट भएको छ । आखिर, कानुन संशोधनदेखि कार्यान्वयन गराउनेसम्मको अधिकार पाएको आयोगले किन रोक्न सक्दैन विवादित र अयोग्यलाई रु निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताकै बेला छानबिन नगर्दा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा रवि लामिछाने चुनाव लडे र विजयी समेत भए ।

आयोगले उम्मेदवारी छानबिनमा उदारता अपनाउँदा रविले सांसद पदको शपथ लिए र ३२ दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सम्हाले । आखिर आयोगले किन रविबारे पहिल्यै निर्णय दिन सकेन रुजुन व्यक्ति संसद् बैठकमै सहभागी हुन अयोग्य छ, उसैलाई विना रोकतोक निर्वाचन आयोग चुनावमा भाग लिन मौका दिन्छ ।२०७४ सालमा रेशमलाल चौधरी चुनाव लडे, तर संसद्‍मा छिर्न नपाई कारागार चलान भए ।

लामिछानेको पद मात्र गएको छैन, त्यस ठाउँमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्दा राज्य कोषमा दोहोरो भार परेको छ । आयोगले लामिछानेमाथि नागरिकताको विषयमा परेको उजुरीको छानबिन नहुँदै विजयी भएको घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि लामिछानेको मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो ।आयोगले उम्मेदवारी छानबिनमा उदारता अपनाउँदा रविले सांसद पदको शपथ लिए र ३२ दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सम्हाले । आखिर आयोगले किन रविबारे पहिल्यै निर्णय दिन सकेन ?

निर्वाचन आयोगले मनाङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ र एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि पनि यस्तै गल्ती गरेको देखिन्छ । नागरिकता विवादका कारण उनले सांसदसहितका सबै पद गुमाएपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक यात्रा नै जोखिममा परेको छ ।