‘चोख्याउन’ यसरी भएको थियो राज्यशक्तिको दुरुपयोग

माघ १४, २०७९

काठमाडौँ । कुनै विदेशीले भिसामा नेपाल आएर तत्काल नेपाली पासपोर्ट लिन पाउँछ रु त्यो पासपोर्टले यात्रा गर्न मिल्छ रु अरूलाई मिल्दैन, रवि लामिछानेका हकमा भने राज्य मौन नै बसिदियो। त्यसैकारण लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरे, चुनाव पनि जिते। त्यति मात्र होइन, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि बने।

नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो। त्यहाँ पनि लामिछानेलाई ‘चोख्याउन’ सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरियो। तर, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले भने मानेन। नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेको नागरिकता रद्द गर्‍यो। सांसद बन्न अयोग्य भएको फैसला शुक्रबार गर्‍यो।

राज्यले नै भन्यो –अनागरिकले चुनाव लड्न पाउँछ

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउन राज्य संयन्त्रबाटै कानुनको अपव्याख्या भयो। नागरिकता ठगीको विषयमा त राज्यले अनुसन्धान गरेर आफैं मुद्दा लड्नुपर्ने थियो। तर सहन्यायाधिवक्ताले लामिछानेका पक्षमा बहस गरे। गृह मन्त्रालय, संसद्, निर्वाचन आयोगदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लामिछानेलाई जोगाउनतिर लागे।

नागरिकताको विषयमा विवादमा परेका लामिछानेलाई गृह मन्त्री नै बनाएपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानको काम रोक्यो। नागरिकतासम्बन्धी छानबिनको जिम्मेवार निकाय नै गृह मन्त्रालय हो। ‘कन्फ्क्टि अफ इन्टरेस्ट’ मा उनलाई गृह मन्त्री बनाएको स्पष्टै थियो। ‘आफन्त भिसा’मा नेपाल आएका लामिछानेले तत्कालीन अवस्थामा पनि नेपाली नागरिक सरह काम गरे। तर, राज्य भने गैरनागरिकले यसरी काम गर्दा बेवास्ता गरेर बस्यो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।