जमिनको कित्ताकाट नहुँदा राजस्वमा असर

माघ ७, २०७९

गत असारदेखि बन्द कित्ताकाट सम्बन्धी कार्य छिटो खुला गरिदिन यहाँका नागरिकले सरकारसामु आग्रह गरेका छन् ।

जग्गा जमिनको कित्ताकाट बन्द हुँदा सानोतिनो घडेरी जग्गा खरिदबिक्री, घरखर्च मिलाउन आफूसँग भएका २र४ आना जग्गा बिक्री वितरण गर्न, कित्ताकाट गरेर पैत्रिक सम्पत्ति अंशबण्डामार्फत आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन नपाउँदा मर्का परेका कारण छिटो खुलाइदिन स्थानीय वासिन्दाले अनुरोध गरेका हुन् ।

भूउपयोग नीति लागू गराउन स्थानीय निकायलाई सरकारले दिएको आदेश समयमै कार्यान्वयन हुन नसकी आवादी, कृषि क्षेत्रका जग्गा जमिनको वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटका सम्पूर्ण काम रोकिँदा एकातिर किसानलाई समस्या र अर्कोतर्फ मालपोतको राजस्व असुलीमा समेत गिरावट आएको छ ।

जग्गा जमिन भूउपयोग ऐन २०७६ र सोसम्बन्धी बनेको नियमावली २०७९ बमोजिमका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गराउन तालुक मन्त्रालय तथा विभागले दिएको निर्देशनबाट कित्ताकाट रोकिएको र वर्गीकरणका लागि स्थानीय निकायले छिटो निकास दियोस भन्ने अपेक्षा गरिएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

कित्ताकाट सम्बन्धी काम पुनः सञ्चालन गराउन स्थानीय निकायका पदाधिकारी सम्मिलित जमिनको वर्गीकरण व्यवस्थापन समितिको निर्णयप्रति प्रतीक्षारत रहेको नापी कार्यालयले जनाएको छ ।

रसुवा जिल्लामा ५ गाउँपालिका रहेको र हालसम्म कुनै पनि गाउँपालिले भूउपयोगसम्बन्धी निर्णय दिन नसक्दा नापी तथा मालपोतको काम प्रभावित बन्दै गएको र राजस्वमा समेत गिरावट आएको बताइएको छ ।