• साउन ३१, २०७९, मंगलवार Tuesday, 16 August, 2022
centreal college

संसदलाई देउवाको अपमान भन्दा ओलीको विघटननै ठिक !

  • खबरदाता

संसदलाई देउवाको अपमान भन्दा ओलीको विघटननै ठिक !

असार ६, २०७९

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचौँ कार्यकाल बिताइरहेका छन् । तर उनी जतिपटक सत्तामा पुगे, हरेकपटक संसदविरूद्ध जालझेल र घात गरेका छन् । अहिले पनि उनी संसदलाई निकम्मा पंगु सावित गर्न लागिपरेका छन् ।

देउवालाई संसदीय समितिदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठकले बारम्बार जवाफ मागेको माग्यै छन् । तर उनले जवाफ दिन उचित ठानेका छैनन् । बरू संसद र संसदीय समितिका बैठक नै छलेर अन्यत्रै समय खर्चिरहेका छन् । सार्वभौम संसदमा प्रधामन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भनी सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदा उनी बेवास्ता र अवहेलना गरिरहेका छन् । देउवा जुन संसदीय व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यही पद्धतिको अवमूल्यन गरिरहेका छन् । यसले उनको संसदप्रतिकै निष्ठामा प्रश्न उठाएको छ।

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले बजेट निर्माणका क्रममा मध्यरात अनधिकृत पहुँच दिई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन र कारवाही मात्र माग गरेनन्, यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्तै उनको आसन्न अमेरिका भ्रमण र प्रस्तावित एसपीपी सम्झौतालगायतका विषयमा पनि सांसदहरुले दिनदिनैजसो प्रश्न उठाए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले सुनेको नसुन्यै गरे । संसद बैठक चलिरहँदा व्यस्तता देखाएर अनुपस्थित भएका उनी नगए पनि हुने उद्घाटन र कोठे गोष्ठीमा समय कटाउँदै थिए ।

संसद बैठकमा मात्र होइन, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यी विषयमा जवाफ दिन बोलाउँदा बैठकमै गएनन् । संसदीय व्यवस्थाको हिमायती मान्ने कांग्रेसका सभापतिको यो जवाफदेहीविहीन व्यवहार लोकतान्त्रिक मात्र छैनन्, असंसदीय पनि छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाँचौँ कार्यकाल बिताउँदै गर्दा यस क्रमा सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि जस्तासुकै विकृत अभ्यास संसदीय राजनीतिमा भित्र्याएको भनेर आलोचित छन् । उनले २०५२ मा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा सांसदहरूलाई रिझाउन भारी भन्सार छुटमा पजेरो किन्न पाउने सुविधा दिएका थिए । त्यसको व्यापक दुरुपयोग मात्र भएन, अहिले पनि त्यो पजेरो काण्डले चर्चित छ । र, यसैले संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउन भूमिका खेल्यो ।

त्यहीताका काठमाडौंका महँगा होटलहरूमा सांसदलाई थुनेर उनले सत्ता टिकाउन पैसाको मोलमोलाइ गरेका थिए । सांसदहरूलाई बैंकक पुर्‍याउने काम पनि यिनैले गरेका थिए । सुरासुन्दरी काण्डसमेत उनैले गराएका थिए । सत्तामा आफू टिक्नका लागि उनले केसम्म गरेनन् रु ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर जम्बो सरकारको कीर्तिमान राखेका थिए । उनले संसदीय व्यवस्थामाथि गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो घात भने निर्वाचित संसद्लाई तीन वर्षमै विघटन गरी २०५९ मा प्रजातन्त्र नै दरबारलाई बुझाउनु थियो । २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा दुवैपटक प्रजातन्त्र दरबारबाट अपहरण हुँदा देउवा नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख थिए । संसदप्रतिको निष्ठामा बारम्बार प्रश्न उठेका देउवा अहिले पनि संसदकै अवमूल्यन गरिरहेका छन् र विगतको आफ्नो दागपूर्ण छवि सुधार्ने कुनै लक्षण छैन ।

बारम्बार सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका तर राजनीतिलाई संस्कारयुक्त र जवाफदेही बनाउन चुकेका देउवाले आफ्नो पाँचौँ कार्यकाललाई पनि छवि सङ्ल्याउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न आवश्यक नठान्नु कांग्रेसका लागि थप विडम्बनापूर्ण छ । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विघटित संसद पुनर्स्थापना भएपछि उनले संसदीय सर्वोच्चता र मर्यादाको जुन भाषण गरेका थिए, अहिले उनकै कृयाकलापले त्यसलाई गिज्याउँदैछ ।

हिजो ओलीले एकाध अध्यादेश ल्याउँदा लोकतन्त्र नै सकिएको घोषणा गर्ने देउवा अहिले तीभन्दा पनि निकृष्ट प्रावधान राखी अध्यादेश ल्याइरहेका छन् र एउटै अध्यादेश पाँचपटकसम्म जारी गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाउने देउवाका यी हर्कतमा पूर्णबिराम लगाउने कसले?

  • प्रकाशित मिति : असार ६, २०७९, सोमवार ०५:५३ बजे

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः khabarmuluk@gmail.com

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८