एसपिपि विवादमा देउवा : आफु भाग्ने, सेना अघि सार्ने !

असार ४,२०७९

देशको परराष्ट्र मामिलामा नागरिक सरकारको नेतृत्व यतिखेर जवाफ दिन पन्छिइरहेको छ भने नेपाली सेनालाई आवश्यकताको तह पार गरी वक्तव्यबाजी गर्न लगाइँदै छ । संसदमा अमेरिकाबाट प्रस्तावित सम्झौता एसपीपीलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खोजी भएको हप्ता दिनजस्तो भइसक्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति खटाएर बजेटमा करका दर हेरफेर गराएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफ मागिरहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने बजेटमाथि उठेका प्रश्नको संसदमा जवाफै नदिएर संसद छल्दै हिंडे भने रक्षामन्त्रीसमेत रहेका उनले आफूले बोल्नुपर्ने विषयमा सेनालाई अघि सारिरहेका छन् । यस्तै संसदीय समितिहरुमा पनि प्रधानमन्त्रीको सट्टा र सेना नै पुगेर बोलिरहेको छ । राजनीतिक र कूटनीतिक विषयमा पनि सेनालाई बोल्न लगाएर यस संस्थालाई थप विवादमा तान्ने काम किन गरिँदै छ ? यो गम्भीर विषय छ ।

प्रतिनिधि सभामा लगातार प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो । मंगलबारको बैठकको सुरुबाटै उनले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग उठेको हो । सुरुमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौताको विषय संसदमा प्रवेश गराउँदै सरकारको धारणा मागेका थिए । बजेटमाथिको प्रश्नोत्तरका बेला सत्तारुढ पार्टीकै सांसदले पनि प्रश्न उठाए । ती सांसदलाई परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपी सैन्य गठबन्धन नभएको र विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त अभ्यास भएको जवाफ फर्काए ।

खड्काको जवाफ सांसदहरुलाई चित्त बुझेको थिएन । बुधबारको बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवाली र सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले एसपीपीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग पुनः राखे ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा थिएनन् । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले जवाफ दिए । उनको जवाफ रक्षामन्त्रीसँगै बाझिएको थियो । उनको भनाइ थियो– यस्तो सम्झौताबारे सरकारले कुनै गृहकार्य गरेकै छैन ।

एसपीपीको विषयमा बिहीबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग भयो । त्यस दिन जवाफ दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण झुल्किए । उनले पनि एसपीपीबारे सम्झौताको तयारी नभएको बताए । संसदमा उनले त्यस्तो दाबी गरिरहँदा बाहिर भने सरकारका तर्फबाट अमेरिकालाई नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्र क्षत्रीले लेखेको पत्र नै छताछुल्ल भइसकेको थियो ।

रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबारको बैठकमा जवाफ दिने कार्यसूची पनि थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवा बैठकमै गएनन् ।

बजेटमा करका दर हेरफेरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयमा विपक्षी दल एमालेले मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो । त्यसमा पनि देउवाले संसदलाई जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । बजेटबारे आफूले दिनुपर्ने जवाफका लागि उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खटाए । उनी कार्यव्यस्तताको कारण देखाएर जवाफ दिन गएनन् ।

संसदमा जवाफ दिन नभ्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको व्यस्तता कहाँ थियो भन्दा अर्को हास्यास्पद छ । उनी बिहीबार सुरुमा व्यापारीहरुको मेला उद्घाटन गर्न पुगे भने त्यसपछि गैरआवासीय नेपालीको कार्यक्रममा मन्त्री र कर्मचारीको लावालस्करै लिएर पाँचतारे होटलमा पुगे । संसदभन्दा आफू नजाँदा केही फरक नपर्ने कार्यक्रम देउवाको प्राथमिकतामा पर्यो । उनको यो शैली संसदलाई अपमान गर्ने गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी छँदै छ ।

अझ कूटनीतिक मामिलामा सेनालाई बोल्न लगाउनु देउवाको अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो । सुरुमा उनले अमेरिकी दूतावासको दाबीको खण्डनमा विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए । शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सेनापतिलाई नै मुख खोल्न लगाए । जवाफ दिनुपर्ने जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व भागीभागी हिँड्ने, कूटनीतिक एवं राजनीतिक विवादमा सेनालाई अघि सार्ने कस्तो लोकतन्त्र हो ?