प्रधानन्यायाधीश राणाः काममा फर्किने कि ठाउँ खाली गर्ने ?

मंसिर २३, २०७८

काठमाडौँ । यतिखेर देशमा न्यायालयको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्भवतः सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग पनि छैन । किनभने, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अदालतमा नियमित उपस्थित भइरहेका छैनन् । पेसी तोक्ने अधिकार अब उनीसँग रहेन । अहिले गोला प्रथाबाट काम चलाइएको छ । बिस्तारै कम्प्युटर प्रविधिबाटै स्वचालित प्रणाली अपनाउने तयारी छ ।

राणा नबसीकनै फुलकोर्टको बैठक हुन्छ । निर्णय हुन्छ । नियम संशोधनदेखि अरु प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयहरु हुन्छन् । आदेश र निर्देशन जारी हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा बस्न छाडेका छन् । गोला पनि उनले टिपेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशका गतिविधि हेर्दा लाग्छ, अहिले उनी आफै अवज्ञा आन्दोलनमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीश कुनै राजनीतिक पद होइन । अरु कुनै प्रशासनिक वा कार्यकारी प्रकृतिको पद पनि होइन । यो न्यायिक र संवैधानिक पद हो । यस्तो पदमा हुनेहरु जतिञ्जेल पदमा रहन्छन्, पूरा सामर्थ्र्य र अधिकारसहित काम गर्छन् । यसरी काम गर्न पाउनु पनि पर्छ । किनभने, यस्ता निकाय कसैको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभमा रहनुहुँदैन । कुनै काम गरे वा नगरेवापत् निश्चित अधिकार खोस्ने वा निलम्बन गर्ने छूट पनि कसैसँग हुँदैन । संविधानले तोकेभन्दाबाहिरको काममा लगाउन वा खटाउन पनि पाइँदैन । यो सार्वभौम र नैसर्गिक नियम हो । स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सिद्धान्त पनि यही हो । यति भएन भने राज्यका निकायहरुबीच नियन्त्रण र सन्तुलन हुन सक्दैन ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउने आँट छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राणालाई बलियो समर्थन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने हो वा राजीनामा दिने हो भने एक्ला राणाले मात्र हटेर हुँदैन, परमादेश जारी गर्ने र संसद विघटन उल्टाउने सबै न्यायाधीशमाथि कारवाही हुनुपर्ने अडान उसले सार्वजनिक गरिसकेको छ । कांग्रेस र माओवादीले राणाको बहिर्गमन चाहे पनि महाभियोग लगाउने आँट गठबन्धनका कुनै दलका कुनै नेतासँग छैन । त्यही कारण उनीहरु अदालतकै वकिल र न्यायाधीशहरुलाई उफारिरहेका छन् ।

गोलाप्रथा कार्यान्वयनपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु काममा फर्किइसकेका छन् । उनीहरुसँग अब राणाविरुद्ध खरोरुपमा लाग्ने नैतिक हैसियत नै छैन । राणाले गोला टिप्ने हो भने अब उनलाई बहिष्कार र असहयोग गर्ने हुती कुनै पनि न्यायाधीशसँग छैन । वकिलदेखि न्यायाधीशसम्मको नाडी छामिसकेका नेताहरुले कुरा राम्रोसँग बुझिसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पनि राणाले कार्यालय नजाने, नियमित बैठकहरु नगर्ने, न्याय सम्पादनका काममा सहभागी नगराउने हो भने उनी स्वयंले आफ्नो भूमिका खुम्च्याउन पुगेको बुझिनेछ । यसरी उनी पदमा बस्नु र नबस्नुको कुनै औचित्य रहने छैन । जब उनी न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादनको काम गर्दैनन् भने उनले त्यो पद ओगटिरहनुको औचित्य के रु के राणा यो पदमा बसिरहेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य सुरक्षित बनाउन मात्र खोजिरहेका हुन् रु अथवा अरु कुनै लेनदेन वा कारोबार बाँकी छ र मिलाएर मात्र निस्किन चाहन्छन् ?

कारण जेसुकै भए पनि अब राणाले यही भूमिकासाथ पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन । यसरी अधिकारविहीन र कामविहीन अवस्थामा पद मात्र ओगटेर बस्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिका प्रमुख थप कमजोर र निरीह बन्दै जानेछ । यसो हुनु भनेको न्यायपालिका नै कमजोर र निरीह हुनु हो । न्यायपालिकालाई कमजोर र नूर गिरेको अवस्थामा राखिन्छ भने त्यसबाट साहसिक निर्णयको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ रु तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश राणालाई यस पंक्तिकारको सादर आग्रह छ कि या त भूमिका बढाऊ, नभए राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर ।