प्रधानन्यायाधीश राणा बिरुद्ध महाअभियोग ! थेग्लान देउवाले ?

मंसिर १८, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पद छाड्न दबाब दिइरहेका तत्त्वहरु राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित र उत्तेजित बनाउने कार्यमा सक्रिय छन् । यसमा सत्ता गठबन्धन दलकै नेता तथा तिनका आज्ञाकारी कार्यकर्ता वकिलहरु पनि छन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत केही न्यायाधीशहरु समेत यस मिसनका सक्रिय कार्यकर्ताका रुपमा देखापरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यस्तै तत्त्वहरुबाट प्रभावित भएको देखिँदै छ । कतिपय उनकै पार्टीका नेता तथा सांसद र कानुन व्यवसायीले समेत बजारिया स्यालहुइँयाको पछि लागेर हो वा क्रान्तिकारी देखिने होडमा पछि परिने भयले हो, राणाले प्रधानन्यायाधीश पद छाड्नुपर्ने बताइरहेका छन् । कांग्रेसबाट अत्यधिक लाभ प्राप्त गरेका वकिल सांसद राधेश्याम अधिकारी पनि यही लहरमा देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद अधिकारीले शुक्रबार आफ्नो हैसियतभन्दा बाहिर गएर प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउनैपर्ने, लगाउने तयारी पनि भइरहेको र त्यसैका निम्ति संसद बैठक आह्वान भएको भन्नसमेत भ्याए । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको कार्यक्रममा उनकै बोलीमा लोली मिलाउन पुगेका थिए रामनारायण बिडारी । माओवादी सांसद बिडारीले पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट निकास खोज्ने भन्दै राणामाथि महाभियोगको तयारी भइरहेको संकेत गरे ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहेमा राणाविरुद्ध महाभियोग त लाग्न सक्छ तर पारित हुन सक्दैन । विद्यमान अवस्थामा कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीमाथि लगाइएको महाअभियोग एमालेको सहयोग र समर्थनबिना पारित हुन सक्दैन । किनभने, एमाले फुटेर पनि एक्लैसँग एक तिहाइभन्दा ठूलो संसदीय शक्ति छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले चाहेमा जुनसुकै पदाधिकारीका विरुद्ध एक्लैले महाभियोग लगाउने सामर्थ्य पनि राख्छ ।

देउवा वा उनको पार्टीले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाएमा सबैभन्दा पहिला यही सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । किनभने, राणालाई हटाउनुपर्ने एउटै कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापित गरी परमादेशबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र ओलीले गरेको संसद विघटन दुवैपटक विघटन गर्नु । यदि राणाले यही निर्णय गरेवापत सजाय भोग्छन् भने देउवा र उनी नेतृत्वको सरकारमाथि पनि स्वतः प्रश्न उठ्छ । सरकारको वैधताको जग अवश्य हल्लिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले राणामाथि महाअभियोग लाग्ने हो भने अरु ७ जना न्यायाधीशविरुद्ध पनि लगाउने खुलारुपमै बताइसकेका छन् । कांग्रेसले यो अवस्था निम्त्याउने जोखिम लिन सक्छ भन्ने त लागेको छैन । तर, यस्तो जोखिम उठाइहालेमा उसलाई निकै महँगो पर्नेछ ।

राणामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने अर्को कुनै कारण छ भने त्यो हो मन्त्रिपरिषदमा हिस्सेदारीको आरोप । जब कांग्रेस नै महाभियोग लगाउन तम्सिन्छ भने हिस्सेदारी दिएको आरोप पनि प्रमाणित हुन्छ । त्यो आरोप स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले खेपिरहेका छन् । उही कारणले राणा पदबाट बाहिरिन्छन् भने देउवा रहिरहन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । जसले अहिले राणाको पदमुक्तिलाई एकसूत्रीय एजेन्डा बनाएको छ, भोलि राणाको बहिर्गमनलगत्तै त्यो आन्दोलन देउवामाथि खनिनेछ ।

नेपाल बार र पूर्वन्यायाधीशहरुले लगाएका आरोपमा संवैधानिक परिषदमा ओलीसँग गरेको भागबण्डालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । यदि यही कारणले पनि राणामाथि महाभियोग लगाउने हो भने विगतका प्रधानन्यायाधीश पनि छानबिनमा पर्छन् । अझ ओलीसँगको भागबण्डा गर्ने त राणाभन्दा देउवा मुख्य पात्र हुन् । ओली सरकारलाई निकै लामो समयसम्म देउवाले काँध थापिरहनुको मुख्य कारण पनि संवैधानिक नियुक्तिमा भएको भागबण्डा नै हो । यदि यही कारणले राणामाथि कारवाहीको तरबार चलाइन्छ भने देउवा चोखो बस्न सक्ने छैनन्। तसर्थ, राणालाई केही तलमाथि भइहालेमा तत्कालै प्रहारको तारो देउवा भइहाल्नेछन् ।

अब चुनाव आउँदै छ । चुनावको मुखमा अदालतमाथि लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकार जाइलाग्न जान पाउँछ कि पाउँदैन रु पाए पनि त्यो कति औचित्यपूर्ण हुन्छ रु यदि देउवाले अदालतको विद्यमान संकटको सही निकास दिन सकेनन् र यो यसैगरी बल्झिँदै गयो भने आउँदो चुनावसम्म स्वयं कांग्रेस नै संकटग्रस्त हुने देखियो ।

चौतर्फी रुपमा कांग्रेस र देउवालाई प्रत्युत्पादक हुने निर्णय गर्न अहिले किन दबाब दिइँदै छ रु के यसतर्फ उनले विचार गरेका छन् ?