राजनीतिक दलले चलाउँदै कालिकाको ‘यती’ सहकारी

समान उद्देश्य प्राप्तीका लागि समान सहभागीता सहित संचालन हुनुपर्नेमा सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तलाई तिलान्जली दिएर यहाँका राजनीतिक दलहरुले शेयरसदस्यको अधिकार खोस्दै कार्यकर्तालाई यती सहकारीको जिम्मा लगाएका छन् ।

केपी शर्मा

कात्तिक २१, २०७८

हरेक कुरामा केन्द्रदेखिनै राजनीतिक भागवण्डा सिक्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरुले अन्तत गाउँघरमा संचालित सहकारी पनि नछोड्ने भएका छन् ।

चितवनको कालिका नगरपालिका ५ मा रहेको यती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा त्यहाँका राजनीतिक दलहरुले हस्तक्षेप गर्दै आफ्नै कार्यकर्ता लगेर नयाँ कार्यसमिति चयन गरेका छन् ।

सहकारीको २० औँ वार्षिक साधारण सभा तथा सातौँ अधिवेशनबाट कानुन सम्मत नयाँ समिति आउनुपर्ने हो । तर सहकारीका शेयर सदस्यहरुलाई सकेसम्म थाहै नदिई कानुनी प्रकृया पुर्याउन खोज्दै उनीहरुले कार्यसमिति चयन गरेका हुन् ।

एउटा सहकारीको अधिवेशन सम्पन्न हुन बढिमा दुई दिन लाग्नुपर्नेमा राजनीतिक भागवण्डा मिलाउनैका लागि भन्दै एक हप्ता लगाएर उक्त सहकारीमा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको कागजपत्र तयार पारिएको छ ।

असोज २१ गतेदेखि सुरु भएर २६ गते सम्पन्न अधिवेशनमा राजनीतिक दलका भागवण्डाकै आधारमा ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । जसको अध्यक्षमा माओवादीबाट भोजराज सेढाईँ, उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसबाट विश्वास अर्याल, सचिवमा एमालेबाट भवानी न्यौपाने,कोषाध्यक्षमा दुर्गाप्रसाद आचार्य र सदस्यहरुमा रामप्रसाद चापागाई, सविन न्यौपाने, सम्भुराज शाही ठकुरी, शुकराम महतो र मेनुका थापा अधिकारी रहेका छन् । उनीहरु पनि राजनीतिक भागवण्डाकै आधारमा चयन गरिएको असन्तुष्ट वहुसंख्यक शेयर सदस्यहरुको भनाई छ ।

एकै विचार भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो आवश्यकताका लागि प्रजातान्त्रीक पद्धतीबाट नेतृत्व चयन हुनुपर्ने सहकारीको मान्यता हो । तर त्यसलाई भत्काउँदै यती सहकारीमा राजनीतिक भागवण्डा गरेर शेयर सदस्यलाई समेत गुमराहमा राखी समिति चयन गरिएपछि अवैध समिति खारेज गरी नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका माग सहित प्रदेश र नगरपालिकाको सहकारी शाखामा समेत निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

नयाँ कार्यसमिति चयन प्रकृया कानुन सम्मत हुनुपर्छ भन्दै उक्त सहकारीका अधिकाँश शेयर सदस्यहरुले मौखिक र लिखित रुपमै आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर उक्त कुरालाई राजनीतिक दलबाट आड पाएको निर्वाचन समितिले टेरपुछार लाएन । कति सम्म भने निर्वाचन समितिका संयोजक शिवप्रसाद सापकोटाले नै साधारण सभाकै दिन निर्वाचन तालिका निकाले । तर कानुन अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा उनले दलहरुको सहमति खोज्दै असोज २२ गते निर्वाचनबाट नभई दलगत आधारमा समिति बनाउने सन्देश सहितको अर्को सूचना जारी गरे ।

निर्वाचन तालिका पर्खिएका शेयर सदस्यहरुले प्रकृया रोकिएको भन्दै निर्वाचन समिति संयोजकलाई पटक पटक मौखिक आग्रह गरेपनि टसमस नभएका उनले अन्तत असोज २६ गते दलगत आधारमा ९ सदस्यीय समिति चयन भएको घोषणा गरे ।

त्यसपछि पनि शेयर सदस्यहरुले निर्वाचन प्रकृया अघि बढाउन असोज २६ गते निर्वाचन संयोजक सापकोटालाई निवेदन दिए । तर कानुनलाई मिचेर शपथ ग्रहण समेत गराएपछि असन्तुष्ट शेयर सदस्यहरु कानुनी उपचार खोज्दै १६५ जना शेयर सदस्यहरुले नगरपालिकाको सहकारी शाखा गुहारेका छन् । हस्ताक्षर सहित उनीहरुले नयाँ निर्वाचन तालिका बनाएर शेयर सदस्यबाट समिति चयन गर्न माग गरेका हुन् ।
।

यता कालिका नगरपालिकाका सहकारी हेर्ने आर्थिक शाखा प्रमुख प्रकाशचन्द्र पौडेलले असन्तुष्ट शेयर सदस्यहरुले लिखित रुपमै आफूलाई कानुन सम्मत गराउन भन्दै निवेदन दिएको बताए । यो कुरा प्रदेशमा पनि पुगिसकेकोले प्रदेशबाट आउने निर्णयको आधारमा आफूले कदम चाल्ने उनको भनाई छ ।

।
निर्वाचन समिति संयोजक शिवप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दलहरुले दिएको नामावली अनुसारनै समिति चयन गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने,“राजनीतिक दलहरुले हामी बसेर यसलाई मिलाउँछौँ । केही दिन समय दिनुहोस भनेपछि मैले सोही अनुसार गरेको हुँ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक सहभागीता छ ।हामीले पनि सुझाव मागेका हौँ ।”

 
सहकारी ऐन २०७४ ले सहमतिको परिकल्पना समेत गर्दैन । त्यस्तै बागमती प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ ले समेत निर्वाचन हुनैपर्ने उल्लेख छ ।

२०७४ को धारा ४१ को (१) मै साधारण सभाबाट निर्वाचित एक संचालन समिति रहनेछ । त्यस्तै प्रदेश ऐनको ३७ को (१) मा पनि सोही कुरा उल्लेख छ।

धारा ३८ को (१) निर्वाचन नभएको जानकारी भएमा प्रदेश रजिष्टारले तीन महिना भित्रमा निर्वाचन गराउन निर्देशन गराउन सक्नेछ ।

यति प्रष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदैपनि राजनीतिक दलले सहकारीलाई कसरी ध्वस्त पार्दैछन् भन्ने गतिलो उदाहारण पनि हो यो । असन्तुष्ट शेयर सदस्यहरुले चाँडै न्याय पाउने बताउँदै मतदानबाटै समिति चयन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् । तर कार्तिक १ गते नगरपालिकामा दर्ता गरिएको निवेदनको अझै सुनुवाई नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

नव गठित समितिनै अपूरो !

नव गठित समितिका अध्यक्ष भोजराज सेढाईले दिएको नामावली अनुसार ९ सदस्यीय कार्यसमितिमा २ जना मात्रै महिला रहेका छन् । जवकी संघ र प्रदेशको सहकारी ऐनले प्रष्ट रुपमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनैपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।

त्यसलाई समेत अटेर गरी कानुन विपरीत समिति बनेर बैठक समेत बसेको छ । ३३ प्रतिशत समेत अपुग रहेको नव गठित समितिका अध्यक्ष सेढाईले भने आफूहरु कानुनी रुपलेनै चयन भएर आएको र आफ्नो कार्यकाल सफल पार्न टिमनै प्रतिवद्ध भएर लागेको बताए ।