न्यायपालिका किन अभिभावकविहीन बन्दै छ ?

झट्ट हेर्दा राज्यका सबै अंग भरिपूर्ण छन् ।कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका उच्च ओहोदामा गजधम्म पदाधिकारी आसीन छन् । तिनले नियमित सेवा सुविधा लिइरहेकै छन् । आसेपासेहरुको घेरा कोहीभन्दा कोहीसँग कम छैन।

भदौ २८,२०७८- नारायण प्रसाद दाहाल

झट्ट हेर्दा राज्यका सबै अंग भरिपूर्ण छन् ।कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका उच्च ओहोदामा गजधम्म पदाधिकारी आसीन छन् । तिनले नियमित सेवा सुविधा लिइरहेकै छन् । आसेपासेहरुको घेरा कोहीभन्दा कोहीसँग कम छैन । तर, नियालेर भित्र हेर्ने हो भने सबैतिर जवाफदेही नेतृत्वको अभाव छ । पदमा जीवित व्यक्ति आसीन हुँदैमा कुनै पनि संस्था जीवन्त छ भनेर मान्न सकिँदो रहेनछ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा सधैँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने भएकाले सधैँ उही स्तरको जवाफदेही र जिम्मेवार नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अनेकन तिगडममा पारंगत व्यक्ति मात्र ती अंगका नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले पनि नेतृत्वको गुणस्तरीयता फरक पर्न सक्छ ।राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये न्यायपालिका यीभन्दा सर्वथा फरक र बढी संवेदनशील छ । तर, राज्यको यो अंगसमेत अरु राजनीतिक संस्थाभन्दा कुनै अर्थमा भिन्न हुन छाडेको छ । सामान्यतः हेर्ने हो भने न्यायाधीशको नियुक्ति विशिष्ट पेसागत दक्षतायुक्त पृष्ठभूमिबाट हुन्छ भन्ने मान्नुपर्छ । यति मात्र होइन, न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने आफ्नै प्रक्रिया छ । यसका निश्चित चरणहरु हरेकले गुजार्नैपर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि न्यायिक नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिमा भन्दा बढी तिगडम हुन थालेको छ । त्यसैको परिणाम हो या अन्य कारण, अहिले सिंगो न्यायपालिकाले अभिभावकविहीनजस्तो देखिन पुगेको छ ।न्याय क्षेत्रका अनगिन्ती समस्या छन् । तिनको सम्बोधन गर्न कुनै पहलकदमी लिइएको छैन । बरु भएका समस्यालाई पन्छाउने, ढाकछोप गर्ने र आफू उम्किने बाटो लिन खोजेको जस्तो देखिएको छ ।

जस्तो कि सर्वोच्च अदालतका केही आदेश, फैसला र पेसी व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठे । समस्या सर्वोच्चमा देखिए । अनि समाधानका नाममा उपचार तल्ला अदालतमा गर्न खोजिँदै छ, गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने भनेर ।

त्यस्तै हालसालै केही राष्ट्रिय महक्त्वका मुद्दाहरुको सुनुवाइका त्रममा रिट निवेदक एवं तिनका वकिलहरुले इजलासमै केही न्यायाधीशमाथि तथानाम टिप्पणी गरे । न्यायिक प्रक्रिया, इजलास संरचना र पेसी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरे । त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्न सकेनन् । न्यायाधीशहरुको संरक्षण गर्न सकेनन् । आफ्नै आँखाअगाडि न्यायाधीशको हुर्मत लिँदा पनि उनी टुलुटुलु हेरेर बसे । अझ तिनै वकिल र निवेदकका नाजायज दबाबमा झुकेर इजलास नै परिवर्तन गरे । प्रकारान्तरले यो इजलास सपिङ थियो, जसमा प्रधानन्यायाधीश सहयोगी बनेको आरोप लागिरहेको छ ।

पहिला अन्य न्यायाधीशमाथि यस्ता टिप्पणी हुँदा प्रधानन्यायाधीश राणा मौन बसे । अरुलाई खाने बाघले उनलाई समेत ताक्नु स्वाभाविक थियो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवादमा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नै यस्तो प्रश्न उठ्यो । राणाले आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति नजरअन्दाज गरी संवैधानिक इजलासबाटै अलग हुने घोषणा गरे । भलै सर्वोच्च अदालतकै अर्को इजलासले उनको त्यस घोषणालाई अन्तरिम आदेशमार्फत् निष्क्रिय पारिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीशका यी अडानहीन व्यवहार र प्रस्तुतिका कारण कुनै न्यायाधीश मन परेन भने इजलासमा ठूलो स्वरले कराए पुग्छ भन्ने सन्देश आमरुपमा प्रवाह भइरहेको छ । यसले हरेक न्यायाधीश अब इजलासमै असुरक्षित हुने अवस्था आएको छ । अब कोही पनि न्यायाधीश इजलासमा तारो बन्न सक्छ ।

कोही पनि न्यायाधीशमाथि विवाद सिर्जना गर्न सकिन्छ र न्यायमा बाधा पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पक्षहरुमा विकास भएको छ । कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बस्नुअघि पक्षले आफूमाथि जस्तोसुकै प्रश्न उठाउँछ र त्यस अवस्थामा आफ्नो संरक्षण गर्ने काही हुने छैन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो ।

यति मात्र होइन, न्यायाधीशले आफ्ना पीरमर्का सुनाउने ठाउँ पाएका छैनन् । खासगरी उच्च र जिल्ला तहका उपत्यकाबाहिरका न्यायाधीशले पीडित र व्यथित हुनुपरेको छ । उनका समस्याप्रति सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद पिठ्युँ फर्काएर बसेको आभास हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो निश्चित घेराभन्दा बाहिरका न्यायाधीशलाई पहुँच दिएका छैनन् । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई आफ्ना खल्तीका न्यायाधीशबाहेक अरुको वास्ता छैन । कानुन मन्त्री न्याय क्षेत्रबारे आफू अनभिज्ञ भएको भनेर पन्छिन्छन् । साथै उनलाई अहिले न्यायाधीश र न्यायालयको भन्दा कांग्रेस महाधिवेशन र आफ्नै भावी राजनीतिको बढी चिन्ता छ ।

न्यायपरिषदकै दुई सदस्य फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन् । कुनै न्यायाधीश आफ्ना पीरव्यथा सुनाउन एउटा सदस्यकहाँ गए अर्कोले शंका गर्ने र पूर्वाग्रह साँध्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । कुनै पारदर्शी र विश्वसनीय प्रणालीले काम नगरेको कारण पनि न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।
न्याय क्षेत्रका समस्या र न्यायकर्मीहरुका गुनासा असरल्ल छन् । यस अवस्थाको उचित जिम्मेवारी लिन र जवाफ दिन कोही तयार छैन । आफू सुविधाजनक ठाउँमा बसेर समस्याबाट उम्किने र पन्छिने दाउ हरेक जिम्मेवार पदाधिकारीमा देखिन्छ । यस्तो अभिभावकहीन र संरक्षकविहीन भएको राज्यको यो संवेदनशील र जिम्मेवार अंगबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?