निषेधाज्ञा लम्बिएपछि व्यापारीले सटर खाली गर्न थाले

असार १,२०७८

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै गएपछि व्यापारीहरूले आफूले व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको सटर खाली गर्न थालेका छन् । जारी निषेधाज्ञाका कारण सटरको भाडा तिर्न समस्या भएको भन्दै व्यापारीहरूले सटर खाली गर्न थालेका हुन् ।

महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञा पछिल्लोपटक १ साताका लागि थप गरेर आगामी असार ७ गते सम्मका लागि लम्बाइएको छ । सरकारले पटकपटक थपिरहेको निषेधाज्ञाको मारले सटर खाली गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यापारीहरूले बताएका छन् ।

पछिल्लो १ साताभित्र काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्जलगायत करीब १५ सयभन्दा बढी व्यापारीहरूले सटर खाली गरेको र यो क्रम बढिरहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालका अनुसार यसरी सटर खाली गर्नेहरूमा करीब ५० प्रतिशत व्यापारी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रहेका छन् । काठमाडौंका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू ठमेल, न्यूरोड, असन, इन्द्रचोक, कोटेश्वर, कलंकीलगायत स्थानमा सटर खाली हुने क्रम बढेको उनले बताए ।

सटर खाली गरेर जानेहरूमा धेरैजसो फेन्सी, जुत्ता चप्पल पसल र होटेल व्यवसाय गरिरहेका साना व्यापारीहरू रहेका छन् । गतवर्ष पनि लामो बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै व्यापारिक प्रयोजनका करीब ४० प्रतिशत सटर खाली भएको महासंघको तथ्यांक छ ।

गतवर्ष र अहिलेको निषेधाज्ञाबाट साना तथा मझौला व्यवसायीहरू नै सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताउँदै अध्यक्ष कटुवालले सरकारले असार ७ पछि फेरि पनि निषेधाज्ञा लम्बाएमा आफूहरूले त्यसलाई प्रतिकार गरेरै भए पनि पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय व्यापार संघ न्यूरोडका महासचिव वैकुण्ठ दाहालले पनि सरकारले आगामी सातादेखि फेरि पनि निषेधाज्ञा लम्बाएमा आफूहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै व्यापार सुचारु गर्ने बताए ।

व्यापार व्यवसाय ठप्प राख्ने हो भने सरकारले घरभाडा छूट र बैंकको ब्याज मिनाहालगायत व्यापारीका माग पूरा गर्नुपर्ने बताइएको छ । काठमाडौंका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा व्यापारीहरूले ठाउँअनुसार एउटा सटरको न्यूनतम २० हजारदेखि २ लाखसम्म भाडा तिर्ने गरेका छन् । गतवर्षको बन्दाबन्दी र अहिलेको निषेधाज्ञाका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २२ प्रतिशत योगदान गर्ने र १७ लाखभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्ने साना तथा मझौला व्यवसाय यति बेला ठप्प छ भने सञ्चालनमा रहेकाहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरूमा दिनप्रतिदिन निराशा बढ्दै गएको छ ।आर्थिक अभियानबाट