प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म शंकैशंका!

  • खबरदाता
  • जेठ १९, २०७८

जेष्ठ १९,२०७८

कुनै निहित उद्देश्य बोकेको वा रिस उठेको झगडियाले न्यायाधीशमाथि लाञ्छना लगाउँछ। इजलासमा केही दिन मूल विषय छाडेर तिनै लाञ्छनाको विस्तार गरिन्छ । अनि इजलासमा उपस्थित केही न्यायाधीश त्यसैलाई लिपिबद्ध गरी आदेशका रुपमा सुनाउँछन् । दर्शकदीर्घा गदगद हुन्छ । न्यायिक नेतृत्व राहतको सास फेर्छ ।

यति भएपछि समस्या सकियो त?
अहँ, सकिएको छैन । समस्याको गाँठो झन् कस्सिएको छ । अब यो गाँठो फुके पनि पान्डोरा बक्सजसरी खुल्नेछ । कसरी रु आनोस्, यसका एकएक पत्र केलाऔँ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बिहानै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसँग छलफल गरे । इजलास बस्नुअघि गरिएको उक्त छलफल कति उचित र मर्यादाको परिभाषाभित्र पर्छ रु एक से एक कानुनचीहरुले अवश्य हिसाब राखेको हुनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष सगर्व घोषणा गर्छन्, ‘भेट एकदमै फलदायी भयो । अहिलेको संवैधानिक इजलास रद्द हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले नयाँ इजलास गठन गर्छन् । र, त्यो इजलास वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको हुनेछ । वरिष्ठतामा अगाडि रहेका कुनै न्यायाधीश कारण जनाएर अनुपस्थित भएमा तल्लो वरीयतामा जानुपर्नेछ ।’

यसबाट प्रधानन्यायाधीशको मान भयो कि अपमान भयो रु संवैधानिक इजलास, त्यहाँ रहेका अरु न्यायाधीश र समग्र न्यायालयकै शिर उँचो भयो कि झन् गिराउने काम भयो रु त्यो पनि विद्वानहरुले समीक्षा गरेकै हुनुपर्छ । अहिले नगरे पनि भविष्यमा गरिनेछ ।

अब पसौँ इजलासभित्र ।
तोकिएभन्दा निकै ढिलो गरी इजलास सुरु हुन्छ । दुई न्यायाधीशको साझा राय वाचन हुन्छ । उक्त रायमा सँगै रहेका अरु दुई ९सांकेतिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशमाथि समेत आक्षेप लगाइएकोले तीन भन्दा पनि हुन्छ० न्यायाधीशमाथि झगडियाले लगाएकै आरोप र आशंकाको भारी बोकाइन्छ । आफू दूधले नुहाएको, सुनपानीले चोकिएको र गंगाजलमा डुबुल्की मारेर उपस्थित भएको अर्थमा विद्वता प्रदर्शन गरिन्छ । यसो गर्नेमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की र अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।

यी दुवै न्यायाधीशको रायमा अरु दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि पर्याप्त आरोप, लाञ्छना र आशंका वर्षाइएको छ । अझ भन्दा कुनै राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित झगडियाले उठाएका आधारहीन आरोप र आशंकालाई सिद्धान्त र विद्वताको जलप लगाएर लिपिबद्ध गरिएको छ ।

यसरी संयुक्त राय दिने दुवै न्यायमूर्तिहरुलाई लागेको होला, हामीमाथि त प्रश्न उठेको छैन नि । हामी त यिनीहरुभन्दा अलग हौँ नि । आफू राम्रो भए त कसले प्रश्न उठाउन सक्छ र रु तर, होइन । आज अर्कोलाई खाने कालले भोलि आफूलाई पनि खान्छ भन्ने राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । झगडियाले लगाएका आरोप वा आशंकाकै भरमा न्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्नुपर्ने हो भने भोलि यस्तो दिन पनि आउनेछ कि चर्को स्वरमा बोल्न सक्ने, वरिष्ठ वकिललाई भाडामा लिन सक्ने वा ठूलो शक्तिकेन्द्रको छत्रछायाँमा रहेर हुलहुज्जत गर्न सक्ने जोकोहीले पनि न्यायालयलाई औँलामा नचाउन सक्नेछ । आज बमकुमार र तेजबहादुरको गर्धनमा सोझ्याइएको तरबार भोलि जोकोहीमाथि पनि तेर्सिन सक्नेछ ।

कार्की र भट्टराईको रायअनुसार, नेकपा नामको विवाद र अहिलेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद असम्बन्धित छैनन् । नेकपा विवादकै उपउत्पादन हालको विघटन हो । त्यसकारण नेकपाको विवाद हेर्ने न्यायाधीशले विघटनको विवाद हेर्न पाउँदैन ।

ल ठीक छ, मानियो । त्यसो भए अब प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने रु जुन धरातलमा श्रेष्ठ र केसीलाई अयोग्य घोषणा गरिएको छ, उही धरातलमा राणालाई कसरी योग्य ठहराउँछ ?
राणाले पनि यो विवाद हेर्न नपाउने हो भने अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ कसरी अगाडि बढ्छ रु के प्रधानन्यायाधीशबिना पनि संवैधानिक इजलास चल्न सक्छ रु या त हिजो संविधान लेख्दा नै यसबारे विचार पुर्याउनुपथ्र्यो, या त अहिले विद्वता प्रदर्शन गर्दा न्यायमूर्तिहरुले ख्याल गर्नुपथ्र्यो ।

जब नेकपाको विवाद विघटनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भने हिजोको विघटन र आजको विघटन असम्बन्धित हुने कुरै भएन । उनै प्रधानमन्त्री, उही संसद, उही राजनीतिक धरातल, उनै पक्ष विपक्ष । अनि यसबारे पहिला नै बोलिसकेका अरु न्यायाधीश इजलासमा रहन पाउने कि नपाउने रु यसरी हेर्दा प्रधानन्यायाधीश राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान लगायतले यो मुद्दा हेर्न नपाउने देखिन्छ ।

यसैगरी हरिकृष्ण कार्की वरिष्ठतामा अगाडि भएकाले संवैधानिक इजलासमा उनलाई छुटाउन मिल्दैन । अघिल्लोपल्ट यिनै झगडियाले हरिकृष्णको उपस्थितिलाई लिएर इजलासमा अहिलेकैजस्तो हुलहुज्जत गरेका थिए । अब मापदण्डमै परेर उनी आएपछि फेरि प्रश्न उठाउने कि नउठाउने रु

झगडियालाई न्यायाधीश छान्ने जिम्मा दिँदै जाने हो भने यसरी एकपछि अर्को गरी न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिइरहनेछ । न्यायालयको नूर गिरिरहनेछ । यो रोग अहिले संवैधानिक इजलासबाट सुरु भएको छ । सुरु मात्र भएको छैन, इजलासबाटै मान्यता पाएको छ, त्यो पनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशकै उपस्थितिमा । वरिष्ठतम न्यायाधीशकै अगुवाइमा । यो क्रम बढ्दै गएर सर्वोच्चका अन्य इजलास हुँदै उच्च र जिल्ला अदालतसम्मै पुगेमा स्थितिलाई कसले कसरी नियन्त्रणमा लिन्छ रु त्यो अर्को डरलाग्दो पक्ष छ ।

अझ २०७३ चैत १० मा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको बृहद् पूर्ण इजलासले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र प्रधानन्यायाधीशका नाममा परमादेश नै जारी गरिएको छ । माधवकुमार बस्नेत विरुद्ध न्यायपरिषद भएको रिटको फैसलामा चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको समूह ९प्यानल० खडा गर्न भनिएको छ । यो फैसलालाई नाघ्ने गरी कसरी वरिष्ठ न्यायाधीश वा मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीशलाई मात्रै संवैधानिक इजलासका स्थायी सदस्य बनाइन्छ रु कुनै न्यायाधीश साँच्चै हेर्न मिल्ने भएन, बिरामी परे, विदेश गए, लामो समय अनुपस्थित रहने भए भने के इजलास नचलाई बस्ने ?

यस प्रकरणको अर्को पक्ष के ख्याल गरिएको छैन भने जेठ २३ गते बस्ने इजलासमा रहने अरु न्यायाधीशमाथि पनि अहिलेकै जसरी प्रश्न उठाइए के गर्ने रु शंका गर्न त पाइयो नि रु अब त न्यायालयले नै मान्यता दिइसकेपछि त झनै पाइयो । अहिले शंका गर्ने पक्षले भोलि गर्दैन भन्ने के आधार रु अहिले एउटाले शंका गरेपछि भोलि अर्कोले गर्दैन भन्ने के आधार रु एउटाले शंका गरेकै भरमा इजलास पुनर्गठन गर्ने हो भने अर्कोले गर्दा किन नगर्ने रु यसो गर्दागर्दै अर्को चुनावको दिन आएमा के गर्ने ?

यी सारा कुराको विवेचना नगरीकन क्षणिक लाभ वा लोकप्रियताका निम्ति गरिएका प्रोपोगाण्डाले न्यायालयलाई अचानो बनाइएको छ । दीर्घकालीन रुपमा न्यायालयलाई झनै अप्ठेरो भीरमा धकेल्ने काम भएको छ । यो कुरा प्रधानन्यायाधीश राणाले बुझेका छैनन् या बुझेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् रु आश्चर्यको विषय छ ।

अहिले राणालाई केही दिनलाई भए पनि राहत मिलेको होला । तर, उनले बुझ्नुपर्ने हो कि यसका पछाडि अरु कुनै ठूलै षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ । आज एकाध न्यायाधीशको नूर गिराइयो । न्यायिक नेतृत्वको आत्मसम्मान हल्लाइयो । आफूअनुकूल इजलास बनाउँदै भोलि नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरिने होला । दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश कार्कीलाई सुर्याउनुको पछाडि सानोतिनो योजनाले काम गरेको छ भनेर पत्याउने सकिने अवस्था छैन । यो संयोग मात्र त हुँदै होइन ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो र हालको विपक्षी गठबन्धन हावी हुँदै गयो भने प्रधानन्यायाधीशमाथि एक चौथाईको निवेदनका आधारमा महाभियोग दर्ता गर्ने, न्यायालय दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश कार्कीको जिम्मा लगाउने र त्यसपछि इच्छित निर्णयहरु गराउँदै जाने प्रपञ्च पनि काठमाडौँकै कुनै अँध्यारा कोठाहरुमा बुनिँदै गरेको हुन सक्छ । त्यसतर्फ प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यान त पक्कै पुगेको हुनुपर्छ ।

  • खबरदाता
  • प्रकाशित मिति:जेठ १९, २०७८

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८