कस्तो बन्ला इजलास ? संसद विघटन मुद्दा पहिले र अहिले, के अन्तर छ?

  • जेठ १४, २०७८

जेष्ठ १४, २०७८- नारायण प्रसाद दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइदियो । राणाले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गरेको यो आदेशले सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहित रहेको स्वीकार गर्दै राणाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि अब सबैको चासो उक्त इजलास कस्तो बन्छ भन्ने केन्द्रित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन्। न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले आफूसहित पाँच जनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा छ।

न्याय परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि यसअघि सर्वोच्च अदालतमा वरियताक्रम अनुसार १३ जना न्यायाधीशलाई तोकेको छ। जसमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्। यीमध्ये भण्डारी सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिरामी रहेकाले इजलासमा रहने सम्भावना कम छ ।

गत पुस ५ मा गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहराउने इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए । सुरुमा हरिकृष्ण कार्कीलाई तोकिएकामा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको नाम जोडेर निष्पक्षमा प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले पनि उनी इजलासमा रहने सम्भावन न्यून छ । २०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हरिकृष्ण कार्की उनको महान्यायाधिवक्ता थिए ।

यसरी हेर्दा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानमध्येबाट चार जना छनोट हुने देखिन्छ । वरिष्ठतामा अगाडि रहेका र भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने, बौद्धिक छवि भएका, दलीय पृष्ठभूमि नखुलेका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न सके विभिन्न प्रकारका अनुमान र प्रभावित पार्ने प्रयास कम हुन सक्छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै दोस्रोपटक गरिएको विघटनको मुद्दा अदालत प्रवेश गरेको छ । तर, अघिल्लोपालिको विघटन र अहिलेको विघटनको धरातलमा धेरै वस्तुगत भिन्नता छन् ।

एक, प्रधानमन्त्री ओली बहुमतको सरकारमा छँदा विश्वासको मत गुमाएका छन् । दुई, संसदले दुई वा बढी दलको गठबन्धन सरकार बनाउन नसकेकाले ओलीले नै संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शपथ लिएका छन् । पहिला नै विश्वास गुमाइसकेको, पहिलाभन्दा परिस्थितिमा कुनै तात्विक अन्तर नआएको र पुनः विश्वासको मत लिँदा पनि उही नतिजा आउन सक्ने भएकाले महामारीका बेला समय र स्रोतको बर्बादी हुने भन्दै मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै ओलीले मार्गप्रशस्त गरेपछि सरकारकै सिफारिसमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।

तीन, संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्दा विवादमुक्त र बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेका दावी अस्वीकार गरिएको छ । अर्थात्, धारा ७६ उपधारा ५ प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्था छ ।

धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार चयन भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नै चयन हुन नसकेमा पनि संसद विघटन हुन सक्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको आधार देखाएर ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

यसपालि अर्को फरक अवस्था के छ भने विगतमा कांग्रेस अदालत गएको थिएन, अहिले कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्रीको पद माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको छ । त्यस्तै अहिले पक्ष र विपक्षमा सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिएको छैन । जे निर्णय आए पनि स्वीकार्नुको विकल्प त छैन । तैपनि, सर्वोच्चको निर्णयले कुन नेता सत्तामा चढ्ने र कुनलाई सडकमा पठाउने भन्ने निक्र्योल हुनेछ । यद्यपि, जनतालाई भने को सत्तामा पुग्यो र को सडकमा भन्नेभन्दा पनि महामारी र यी नेताका आचरणबाट एकसाथ मुक्ति खोजेका छन् ।

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८