‘राष्ट्रपतिको निर्णय इतिहासमै कलंकित कदम’

जेष्ठ- ९ , २०७८

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई सदर गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्णय विवादास्पद, दुर्भाग्यपूर्ण र प्रतिगामी रहेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा र संघसंस्थाले विरोध गरेका छन्।

पाँच महिनाको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र यो पुस ५ कै पुनरावृत्ति भएको भन्दै नागरिक अगुवाले विरोध गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरूप अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई धारा ५ मा लैजाने उपक्रम तथा राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन २१ घण्टाको मात्र म्याद दिइनुमा गलत मनासाय लुकेको नागरिक अगुवाहरूको तर्क छ।

त्यस्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा आ–आफ्नो पक्षमा बहुमतको दाबी गर्दै बुझाइएका हस्ताक्षरको यथार्थ जाँच गर्ने अवसर नदिई दुवै पक्षको दाबी नपुगेको निर्णय गरिनु, मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लैजानु, त्यसको एक घण्टामै विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम भएको नागरिक अगुवाहरूको ठहर छ।

नागरिक अगुवाहरू अरूणा उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पीताम्बर शर्मा, बिन्दु शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैैै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रतिकार गर्न सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई ऐक्यबद्ध भई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न पनि अपिल गरेका छन्। मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले पनि शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन कदमलाई दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत मन भएको समाजको आरोप छ।

समाजले कोभिड संक्रमणबाट नागरिक आक्रान्त भइरहेका बेला देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभाविहीन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचन अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहने बदनियतले यस्तो कदम चालिएको ठहर गरेको छ। समाजले हालै जारी ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ मा निहित कतिपय दण्डात्मक, आपत्तिजनक प्रावधान कोभिड नियन्त्रणभन्दा पनि दमनरनिषेधको नियतले प्रेरित देखिएको हुँदा निन्दनीय भएको जनाएको छ। त्यस्तै विवेकशील पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अनैतिक तथा असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएको छ। उक्त पार्टीले कोभिड १९ को महामारी उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा देशलाई निर्वाचनमा धकेल्नुमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दुर्नियत भएको टिप्पणी गरेको छ। शक्तिमा टाँसिन र टसाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्ने राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री इतिहासमै कलंकित हुने उक्त पार्टीले जनाएको छ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा मध्यरातमा घोषित निर्वाचन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अमानवीय र कानुनी रूपमा असंवैधानिक रहेको समाजको ठहर छ। तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर संविधानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले हतारहतार मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्वान्वयन गर्नुले उक्त संस्थाबाट संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसकेको ठहर पनि समाजले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भनिसकेका विपक्षी दलहरू त्यसविरुद्ध संसद् र सर्वोच्च अदालत जानुको साटो त्यही सूचना पछ्याउँदै शीतलनिवासमा निवेदन हाल्न जानुलाई समाजले गम्भीर भूल भनेको छ। ‘प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा गरिएको उक्त असंवैधानिक आह्वानविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न अदालत र राजनीतिक उपचारका लागि संसद्मा जानुपर्ने दलहरूले उल्टो बाटो समात्दा अहिले पछुताउनु परेको निष्कर्ष समाजको छ,’ विज्ञप्तिमा छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको चर्को विरोध गरिएको छ।(आजको नागरिक दैनिक बाट)