संसद छलेर राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन हाल्ने काम समेत संविधान विपरितः सर्वोच्च बार

जेष्ठ ९, २०७८

संसदीय प्रक्रिया पूरा नै नगरी विश्वासको मत पाउने वा नपाउने विषय टुंगो नलाग्दै प्रधानमन्त्रीले पदमा समेत दावी गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निवेदन हाल्ने काम संविधानको धारा ७६ को भावना र मर्म विपरित भएको निष्कर्ष सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले निकालेको छ ।

शनिवार जारी वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालत बारले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने वस्तुगत हिसाबले टुंगो नलाग्दै राष्ट्रपतिले आव्हान गरेको असंवैधानिक प्रक्रियामा सामेल हुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र दावी पेश गर्ने माननीय सांसद शेर बहादुर देउवा तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दावी समेत गैर कानुनी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

एउटा संवैधानिक प्रक्रिया नै विधिवत रुपमा पूरा नभएकोमा सोही गैर संवैधानिक प्रक्रियाको सिलसिलाका रुपमा भएको अर्को क्रिया समेत गैर संवैधानिक भएको बारको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको संविधानमाथिको कपटपूर्ण, जालसाजी र धोकाको संज्ञा पनि सर्वोच्च बारले दिएको छ ।

धारा ७६ ९५० बमोजिमको प्रधानमन्त्री दावीमा वस्तुनिष्ठ तरिकाले निष्कर्षमा नपुगेको र सार्वभौम प्रतिनिधिसभा छलेर षड्यन्त्रमूलक ढंगले संसद विघटन गरिएको भनिएको छ।

‘बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत प्रमुख राजनीतिक दलहरुका गतिविधि र सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको भूमिकालाई छली षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट संसद विघटन गर्ने कार्यले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको थप भनिएको छ ुधारा ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदीय प्रक्रिया नै पूरा नगरिएको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले अदालतको अवहेलना गरेको छ ।ु

संविधानको भावना, मूल्य र मान्यतालाई अक्षरसः पालना नै नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको पनि सर्वोच्च बारले औल्याएको छ ।

धारा ७६ ९३० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत निलिई धारा ७६ ९५० अनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च बारले सांसदहरुले पनि त्यसलाई समथर्न गर्नु गैर संवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।