भ्रष्टाचार आरोपितनै छानबिन समितिमा सिफारिस

चैत्र २७, २०७७

एमालेले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका संघीय संसद्का विषयगत समिति सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट सांसदको नाम सिफारिस गरेको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका गोकुल बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गरिएको छ ।

ओम्नी प्रकरणमा विवादित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका निकट राजेन्द्र गौतमलाई पनि लेखा समिति सदस्यमा राख्न एमाले संसदीय दलले बुधबार संसद् सचिवालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादित बनेका थिए । लेखा समितिले खरिद प्रकरणमा त्रुटि रहेको भन्दै थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । समितिले यससम्बन्धी छानबिनको प्रगति विवरण माग गर्दै केही महिनाअघि आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । यसअघि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेका गौतमलाई पनि यही समितिमा ल्याउन लागिएको हो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीलाई ठेक्का दिइएको विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल विवादमा तानिएका थिए । यो प्रकरणमा पनि लेखा समितिले अनियमितता औंल्याएर थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

लेखा समितिमा अहिले एमालेका ११, कांग्रेसका ७, माओवादी केन्द्रका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसद सदस्य छन् । यो समितिले यसअघि मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष मुछिएका जहाज खरिद, प्रिन्टिङ प्रेस, स्वास्थ्य सामग्री, फास्ट ट्र्याकलगायतका विषयमा छानबिन गरेको थियो । यो समितिले यस्तै अरू अनियमिततामा छानबिन गर्ने भएकाले आफूअनुकूलका सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेको अनुमान गरिएको छ । सरकारको लेखा प्रणाली र महालेखा प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्ने भएकाले लेखा समितिलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

त्यस्तै संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य महेश बस्नेतलाई सार्न सिफारिस गरिएको छ । यो समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, अख्तियार, निर्वाचन, लोकसेवा आयोगलगायत पर्छन् । महिला तथा सामाजिक समितिमा रहेका खेम लोहनी र विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेका दामोदर भण्डारीलाई पनि यही समितिमा लैजान लागिएको हो । यो समितिमा अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रका ७र७ जना सांसद छन् ।

प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलगायतको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गरिने सुनुवाइ समितिमा पनि ओलीले आफूनिकट सांसदलाई सिफारिस गरेका छन् । एमाले संसदीय दलले संसदीय सुनुवाइ समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी, राजेन्द्रकुमार राईलाई सिफारिस गरेको छ । यसअघि यो समितिमा माधवकुमार नेपालनिकटका सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए । मन्त्री हुनुअघि योगेश भट्टराई र पार्वत गुरुङ पनि यही समितिका सदस्य थिए । भट्टराईलाई कृषि समितिमा राख्न सचिवालयलाई सिफारिस गरेको छ । घनश्याम भुसाललाई पनि कृषि समितिमै राख्न भनिएको छ । मन्त्री हुनुअघि भुसाल अर्थ समितिमा थिए ।

भट्टराई सुनुवाइ र स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा थिए । दिवंगत सानु शिवाको ठाउँमा सांसद भएकी जानकीदेवी रामलाई महिला तथा सामाजिक समिति सिफारिस गरिएको छ । मोतीलाल दुगड अर्थ समितिमा सिफारिस भएका छन् । उनी मन्त्री हुनुअघि पनि यही समितिका सदस्य थिए ।प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सभामुखलाई संसदीय समितिमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक–फरक दल कायम गरेर सदस्य हेरफेर गर्न माग गरेका थिए । ‘संसद्मा आउँदा हामी एमाले हुन्छौं । जब हामी संसदीय समितिमा जान्छौं, नेकपा हुन बाध्य छौं । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनु र नेकपा भएर जानुपर्ने अवस्था संविधान, कानुन, दलसम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत छ,’ उनले भनेका थिए, ‘संसद्ले अब नेकपा जान्दैन । संसदीय समितिमा हेरफेर गर्न बारम्बार अनुरोध पनि गर्‍यौं । मिनी संसद्हरूमा हामी नेकपा भएर बस्न सक्दैनौं ।’

एमाले संसदीय दलले बुधबार संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर संसद्मा दलीय प्रतिनिधित्वको अनुपातको आधार समितिमा सदस्य कायम गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो । एमालेको शक्तिका आधारमा समितिमा राख्न र मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले दिएका नामअनुसार हेरफेर गरिदिन अधिकारीले आग्रह गरेका थिए । जवाफमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय दलबाट प्राप्त नामावलीलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल र सहमति गरेर सदस्य फेरबदल गरिने बताए ।

माओवादी केन्द्रले पनि बिहीबार सचिवालयलाई पत्र लेखेर समिति सदस्यहरू हेरफेरको सूची पठाएको छ । सन्तकुमार थारूलाई शिक्षाबाट उद्योग वाणिज्य, गजेन्द्रबहादुर महतलाई शिक्षाबाट विकास, दुर्गाकुमारी विकलाई उद्योगबाट महिला, चूडामणि खड्कालाई अर्थबाट उद्योग समितिमा सार्न सचिवालयमा सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै पुष्पकमल दाहाललाई राज्य व्यवस्थाबाट कानुन, पम्फा भुसाललाई राज्य व्यवस्थाबाट लेखा समिति सदस्यमा सिफारिस गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले कृष्णबहादुर महरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वर्षमान पुनलाई अर्थ, शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, बिना मगरलाई विकास तथा प्रविधि र रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग समितिमा सिफारिस गरेको छ ।कान्तिपुको समाचार ।