एमाले र माओबादी ब्युँताइएपछी कुन नेताको अवस्था के ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि नेपालको राजनीति अप्रत्याशित मोडमा प्रवेश गरेको छ।

फागुन २८,२०७७

सर्बोच्चले एमाले र माओबादी केन्द्र साबिककै अबस्थामा हुने फैसला गरेपछी सत्ता समीकरणमा पनि जोड घटाउ सुरु भएको छ । अहिलेको अबस्थामा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणको साँचो तराई केन्द्रित दलको हातमा पुग्ने देखिन्छ ।

ओलीले आफू सत्तामा रहिरहन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल( जसपा ) लाई मात्र रिझाउन सके पुग्नेछ तर ओली इतरको गठबन्धन निर्माणका लागि भने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक ठाउँमा उभिदा मात्र सरकार निर्माण सम्भब छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालका वामपन्थी शक्तिलाई तात्कालिक र दीर्घकालीन हिसाबले क्षति पुग्ने आकलन गरिरहेका छन्।

पछिल्लो अबस्थामा को कति बलियो ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले ब्युँतिएपछि १२१ जना सांसद रहेको एमालेको संसदीय दलको नेता बनेका छन्।

तत्कालीन नेकपा विभाजन उन्मुख रहँदा कमजोर देखिएका ओलीको अवस्था अहिले भने एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा बलियो देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी एमाले भित्र नेपाल ओली पक्ष दुबै बराबरी शक्तिमा रहेको बताउँछन । उनी भन्छन्, यसो हेर्दा एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्ष तल परेर गएको जस्तो देखिए पनि देशभरि दलभित्र दुवै पक्षको शक्ति बराबरी जस्तै छ। तैपनि आज ओलीकै हात माथि छ।

राष्ट्रिय राजनीति अहिले पनि ओलीकै वरिपरि छ। २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेयता ओलीले एजेन्डा निर्माण गरिरहेका छन्।

उनी थप्छन्स् माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर डेढ वर्ष जति काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदा उनको एजेन्डाले काम गरेन। सर्वोच्चको फैसलाले उनलाई अनुकूलतामा पारिदिएको छ।

तर विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीका कारण शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न भएको र ‌ओलीले राजनेता बन्ने अवसर गुमाएको अनुमान लगाउछन।

श्रेष्ठ भन्छन , झन्डै झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री खसेर अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्ने वा सरकारको नेतृत्व गुमाउने अवस्थामा पुग्नु साधारण घटना होइन। उनले आफ्नो अघि आएको ठूलो अवसर सही नेतृत्व प्रदान गर्न नसकेर गुमाए।

आफ्नो हातमा रहेको एसियाकै चौथो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई भताभुङ्ग पार्ने नेताका रूपमा ओलीको नाम दर्ज भएको छ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल प्रधानमन्त्रीको राजनीति अर्को दलमा निहित भएकाले उनको अवस्था कमजोर भएको ठान्छन्।

आफ्नो बहुमत गुमाएर मलाई जोगाइदेऊ भनेर अरूसँग समर्थन माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यसै कमजोर भइहाल्यो। तराई केन्द्रित पार्टीहरूले उठाइरहेको माग पनि अब उहाँले हेरिदिनुपर्छ, आफैले पहिले तिरस्कार गरेका कतिपय मुद्दामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बरालको बिश्लेसण हो।

 माधवकुमार नेपाल:

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्डसँग मिलेर गठबन्धन मोर्चा बनाइ हिंडेका माधवकुमार नेपाल र उनको पक्षलाई अदालतको आदेशले अप्ठेरो पारेको कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन्।

अहिले उक्त मोर्चाका नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन।

विश्लेषक सुवेदी प्रधानमन्त्री ओलीको ुमास पपुल्यारिटीु (आम रूपमा लोकप्रिय व्यक्तित्व)नेपाल पक्षभन्दा धेरै माथि रहेको बताउँछन्।

तर देशभर सङ्गठनमा रहेको प्रभावका कारण नेपाल पक्षले आगामी महाधिवेशनमा ओली समूहलाई कडा टक्कर दिने उनको धारणा छ।

ूएमालेभित्र अहिले जुन अन्तर्विरोध छ त्यो कायमै रहन्छ। अन्तर्द्वन्द्व भइरहे पनि सँगै बसेर निर्णय प्रक्रियामा सँगै जान त्यति धेरै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुबेदीले भने।

सुवेदी थप्छन, सत्ता र शक्ति दुवैलाई प्रयोग गर्दा पार्टीभित्र ओली थप शक्तिशाली हुने र माधव नेपाल कमजोर हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ।

एमाले विभाजन हुने सम्भावना नदेखेको सुवेदीले बताए पनि प्रधानमन्त्री ओली असहिष्णु भएको अवस्थामा फुट हुनसक्ने श्रेष्ठ ठान्छन्।

श्रेष्ठ भन्छन, स्वभावको कारणले प्रधानमन्त्री असहिष्णु हुन सक्छन्। जथाभाबी बोल्न थाल्ने हो भने ओलीलाई नै नोक्सानी हुन्छ। विभाजन हुने परिस्थितिमा पार्टीको ४० प्रतिशत माधवकुमार नेपालको पक्षमा उभिने सम्भावना पनि छ।

राजनीतिशास्त्री बराल नेपाल पक्षका एमालेका नेताहरू  पुरानो कुरा छाडौूँ भनेर आफ्नो कुरा दलभित्र राख्ने हिसाबले रणनीति बनाएर अघि बढ्ने ठान्छन्।

माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई एमालेमा जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेसँगै त्यसले पनि उक्त दलभित्रको अङ्कगणितमा प्रभाव पार्ने ठानिन्छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड:

सर्बोच्चको फैसलाले प्रचण्डलाई निकैनै कमजोर साबित गरिदिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कमजोर बनाइदिएको बताउँछन्।

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ माओवादी केन्द्र चुनाव पहिलेको स्थितिमा पुगेको र उक्त दल निर्णायक भूमिकामा नरहेको बताउँछन्।

अहिलेको समीकरणमध्ये सबैभन्दा बढी अप्ठेरो माओवादी केन्द्रलाई हुन गएको छ। संसदीय राजनीतिको हिसाबले अब प्रचण्ड निर्णायक रहँदैनन्।

उनले थपे, त्यसको अर्थ पहिले जसरी राजनीति उनको वरिपरि घुम्थ्यो, अब तत्कालका लागि घुम्दैन। तर फेरि पनि माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड मिल्ने अवस्था भयो भने कुनै पनि अरू दल भन्दा ती ठूला र निर्णायक हुन जान सक्छन्।

विश्लेषक सुवेदी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँग समानान्तर शक्ति आर्जन गर्न माओवादी केन्द्रलाई चुनौती रहेकाले उक्त दलकै भविष्य अस्पष्ट रहेको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, खेलाडी हुन् त्यही भएर प्रचण्डले आफूसँग भएको जनाधारमा टेकेर आफूलाई फेरि अनुकूल परिस्थितिमा ल्याउने सम्भावना सिद्धिएको छैन।

उनको विचारमा पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आएर अरू शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्दै नगए उक्त पक्षलाई शक्ति आर्जन गर्न गाह्रो हुनेछ।

राजनीतिशास्त्री बरालले पनि प्रचण्डको व्यक्तित्वलाई क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै भावी गठबन्धनहरूले उनको भविष्यलाई प्रस्ट पार्ने बताए।

ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी कस्न नेकपामा रहँदा पूर्व एमालेको ठूलो पङ्क्तिको साथ पाएका प्रचण्डले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टसहित आफ्नै कतिपय निकटस्थ नेताहरूको समर्थन भने गुमाएका छन्।

संसद्‌मा ५२ सिट रहेको उक्त समूहका नेताहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अरू दलहरूसँग परामर्श थालिसकेको छ।

 शेरबहादुर देउवा:

नेकपा एकीकरण अघिको अवस्थामा फर्कँदा नेपाली काँग्रेस र त्यसमा पनि उक्त दलका सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजनीतिक रूपमा फाइदा पुगेको धेरैले बताइरहेका छन्।

त्यस्तै धारणा राख्ने मध्येका एक राजनीतिशास्त्री बराल भन्छन्, सरकार निर्माणमा अहिले नै प्रस्ट चित्र नदेखिए पनि अहिलेको विभाजनले चुनावसम्म पुग्दा नेपाली काँग्रेसको अवस्था राम्रो हुनसक्छ। यो बेला काँग्रेसको छवि पनि खासै बिग्रिएको छैन।

विश्लेषक सुवेदी पछिल्लो परिस्थितिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई व्यक्तिगत रूपमा पनि फाइदा पुगेको ठान्छन्।

उनले भने, चुनाव हुने भयो भने चुनावसम्म दलको महाधिवेशन नगरौँ भनेर सार्ने बाटो खोज्ने र त्यसपछि चुनावबाट ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा सरकार बनाउँछु भन्ने सम्भावना पनि छ। पार्टीको सभापति फेरि पनि जित्ने दाउमा देउवा छन्।

अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दा पनि एमालेले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना छ। त्यो भएन भने अर्को तीन वटा दललाई मिलाउन सके भने पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। देउवालाई राजनीतिक लाभ यो घटनाले दिएको छ।

विपक्षी दल भए पनि  प्रतिपक्षको भूमिकाु नखेलीकनै देउवाले अहिले नयाँ सरकार गठनमा एक किसिमको निर्णायक भूमिका पाएको विश्लेषक श्रेष्ठ ठान्दछन ।

प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसको ६३ सिट रहे पनि उसका एक जना सांसद जेलमा छन् भने अर्का निलम्बित रहेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरू:

पछिल्लो सम्भावित सत्ता समीकरणको अङ्कगणितले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महत्त्व एक्कासि बढाएको छ।

जसपा नेपालको प्रतिनिधि सभामा ३४ सिट रहेको छ । तर उक्त पार्टीका दुई जना सांसद निलम्बित रहेका छन्।

विश्लेषक सुवेदी तत्कालका लागि उक्त समूहले सत्ता भागबन्डामा लाभ पाउन सक्ने अवस्था देखिए पनि दीर्घकालीन फाइदा उठाउन नसक्ने टिप्पणी गर्छन्।

उनले भने, अहिलेको अवस्थाको फाइदा उठायो भने उसले बढीमा रेशम चौधरीको रिहाइ र आफ्ना केही मानिसहरूलाई मन्त्री बनाउने हो। सङ्घीय समाजवादी र जनता पार्टीबीचको एकता अझै पनि पूरा भइसकेको छैन। गुच्चा जस्तो अहिले एक ठाउँमा अडिएको छ तर केही ठाउँ पायो भने फेरि आआफ्नो बाटो लागि हाल्छ। मलाई धेरै शक्ति आर्जन गर्छ जस्तो लाग्दैन।

राजनीतिशास्त्री बराल जसपा नेपालको समर्थन नहुँदा कुनै पक्षले सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले उक्त दल निर्णायक अवस्थामा रहेको ठान्छन्।

तर जसपा भित्र शीर्ष नेताहरू असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर आफैँले विरोध गरेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग गठबन्धन गर्ने वा उनको विपक्षमा उभिने भन्नेमा विभाजित देखिन्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्,  अहिले जसपा नेपालभित्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले दलको विचार निर्माण गरिरहेको देखिन्छ।

थारु समुदाय र आफ्ना माग पूरा गर्ने पक्षतर्फ आफू उभिने उसको मनसाय देखिन्छ। ओली जस्ता हक्की नेताले नै आफूलाई केही दिन सक्छ भन्ने नेताहरूको बुझाइ देखिन्छ।

जसपा नेपालभित्र सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली इतरको गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका विवरण आएका छन्।

विश्लेषक श्रेष्ठ जसपा नेपालभित्र पनि दुई वटा धार रहेको भन्दै त्यसले पनि संसद्को अङ्कगणित र भावी राजनीतिक मार्गचित्र प्रभावित पार्ने बताउँछन्। बिबिसीमा आधारित