एमाले–माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछिका सम्भावित प्रभाव

फागुन २४,२०७७  – तुफान न्यौपाने

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामको विवाद टुंगो लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै हैसियतमा फर्काइदिएको छ, यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्कालै देखिन सक्ने सम्भावित प्रभाव के छन्रु

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को नामबारे भएको विवादमा निर्णय गर्दै ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि खारेज गरेको छ।

अदालतले यो फैसलापछि सत्तारुढ दल एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुगेको छ। अर्थात्, ३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुअघिको अवस्थामा पुगेर ती दुई दल ब्युँतिएका छन्।

सत्तारुढ दलभित्र पछिल्लो समय बढेको अविश्वासका बीच एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्व हैसियतमा फर्किएपछि अब पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन। उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्।
गत ११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले त्यसको करीब दुई सातापछि दिएको अर्को फैसलाले पनि देशको राजनीतिलाई उथलपुथल पारिदिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले तत्कालै यी तीन सम्भावित परिदृश्य देखिन सक्छ।

सरकारको भविष्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ३ फागुन २०७४ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पछि ३ जेठ २०७५ मा दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि उनको हैसियत धारा ७६ ९१० मा परिवर्तन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलासँगै ओलीको प्रधानमन्त्रीको हैसियत संविधानको धारा ७६(२) अनुसार हुन पुगेको छ। धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन। तर, धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।

सत्तारुढ दलभित्र पछिल्लो समय बढेको अविश्वासका बीच एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्व हैसियतमा फर्किएपछि अब पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन। उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्य बताउँछन्। “केहीबेर अघिसम्म संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारका प्रधानमन्त्री रहेका ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन्। अब उनले तुरुन्तै विश्वासको मत लिनुपर्छ,” आचार्यले भने।

“हिजो माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू अब केपी ओलीको सरकारमा निरन्तर रहन वा एमालेमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। उनीहरू माओवादी केन्द्रमै फर्कनुपर्छ वा दल त्याग गरेको भनी पार्टीले कारबाही गरेमा उनीहरूको सांसद पद जान्छ।” ( मेघराज पोखरेल, अधिवक्ता
गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदिँदै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार(२३ फागुनमा) प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएकी छन्। यही अधिवेशनमा ओलीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको अर्का संविधानविद् प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले हिमालखबरलाई बताए। “प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि ओलीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसका लागि तत्कालीन एमालेलाई जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) ले समर्थन गरेमा ओलीलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ,” प्राध्यापक शाक्यले भने, “ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् भने माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जसपाको गठबन्धनको सरकार बन्न पनि सक्छ।”

प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन एमालेका १२१ जना, नेपाली कांग्रेसका ६३ जना, माओवादी केन्द्रका ५३ जना र जसपाका ३४ जना सांसद छन्। चार जना स्वतन्त्र सांसद छन्। यस्तो समीकरणमा प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यको बहुमत १३८ जना पुर्‍याउन एमालेलाई कुनै एक मात्र अर्को दलको समर्थन भए पुग्छ भने एमाले बाहेकको सरकार बनाउन बाँकी तीन दल एक ठाउँमा आउनुपर्छ।

अप्ठेरोमा पूर्वमाओवादी मन्त्री

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अहिलेको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका मन्त्रीहरूलाई पनि संकटमा पारेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संघीय र प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका सदस्यलाई आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गर्नबाट रोक लगाएको छ। यस्तो कानूनी प्रतिबन्धका बावजूद अर्को दल प्रवेश गरेमा सम्बन्धित सांसदको पद जान्छ। “हिजो माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू अब केपी ओलीको सरकारमा निरन्तर रहन वा एमालेमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्,” अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले भने, “उनीहरू माओवादी केन्द्रमै फर्कनुपर्छ वा दल त्याग गरेको भनी पार्टीले कारबाही गरेमा उनीहरूको सांसद पद जान्छ।”

अन्य कुनै दलसँग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सफल भएमा, अन्य दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री मानेर त्यस्तो सरकारमा सहभागी भएमा वा नेकपा एमाले बाहेकको सरकारमा विपक्षी दलको नेता रहिरहेमा पनि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू ओली नेतृत्वको सरकार–पार्टीमा जान सक्नेछैनन्। माओवादी केन्द्रमा फर्कन पनि नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो हुने भएकाले उनीहरू संकटमा परेका हुन्।

फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणपछि भएका प्रतिनिधि सभाका उप–निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ९२ वर्षपछि १८ पदमा भएको निर्वाचन० मा नेकपाको नामबाट चुनाव लडेर जितेका सांसदको पद के हुने भन्ने संवैधानिक जटिलता पनि थपेको छ।

नेपाल–खनाल पक्षको संकट

“अब नेपाल–खनाल पक्षले कि ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी फोड्न वा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नसक्छन्, उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् भने ओली नेतृत्वकै एमालेमा बस्नुपर्छ। सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्दा ओलीलाई भोट हाल्ने वा नहाल्ने संकटमा उनीहरू छन्। भोट नहालेमा ओलीले कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना छ।” – डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमालेभित्रका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षलाई ठूलो झट्का दिएको छ। फैसलाले नेपाल–खनाल पक्षलाई ओली नेतृत्वको एमालेमै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न वा छुट्टै पार्टी खोल्न तत्कालीन एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति आवश्यक पर्छ। संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य नरहेको ठानिएका नेपाल–खनाल पक्षलाई आइतबारको फैसलाले थप संकटमा पारेको संविधानविद् आचार्यले बताए। “अब नेपाल–खनाल पक्षले कि ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी फोड्न वा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नसक्छन्, उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् भने ओली नेतृत्वकै एमालेमा बस्नुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्दा ओलीलाई भोट हाल्ने वा नहाल्ने संकटमा उनीहरू छन्। भोट नहालेमा ओलीले कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना छ।”

प्राध्यापक शाक्यले अदालतको आदेशले ओली पक्षलाई फाइदा र नेपाल–खनाल पक्षलाई घाटा भए जस्तो देखिने बताए। “तर, अदालतले कसलाई फाइदा पुग्छ वा कसलाई घाटा हुन्छ भनेर फैसला गर्दैन, संविधान र कानून अनुसार फैसला गर्छ,” उनले भने, “हामीले पनि फैसलालाई राजनीतिक रूपमा फाइदा–घाटा भन्दा पनि संविधान–कानून अनुसार छ कि छैन भनेर नै विश्लेषण गर्नुपर्छ।”
हिमालखबरबाट