ओलीसँग बाँकी विकल्प

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि सत्तारुढ नेकपाको ओली समूह अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा देखिन्छ। तर, ओलीसँग भने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा वा अविश्वासको प्रस्तावको सामनाजस्ता सीमित विकल्प मात्र बाँकी छन्। 

मुकेश पोखरेल- फागुन १३,२०७७

आफ्नै सिफारिशमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदा ११ फागुन साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजसी तामझामका साथ बालुवाटारमा ७०औँ जन्मदिन मनाइरहेका थिए। आफ्नै निर्णयविरुद्ध भएको फैसलाको खबरले प्रधानमन्त्री ओलीमा कुनै फरक व्यवहार देखिएन। उनी आफ्ना समर्थकबाट पुष्पगुच्छा र शुभकामना लिन व्यस्त भइरहे।

वैशाखमा निर्वाचन गराउने घोषणासहित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले आफूलाई जति आत्मविश्वासी देखाउने प्रयास गरे पनि उनी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आइपुगेका छन्। आगामी दिनको राजनीतिलाई अघि बढाउन उनको सामु चुनौती थपिएको छ। भलै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई आत्मविश्वासी देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि ओली समूहको सरकारबाट बहिर्गमन हुने सम्भावना धेरै छ। कानूनी रूपमा नेकपा विभाजन नभए पनि व्यावहारिक रूपमा विभाजित छ। नेकपा अब एक हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। दुवै समूहका नेताले त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताइसकेका छन्।

अब संसद्‍मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर अघि बढ्ने वा राजीनामा दिनेबारे ओली समूह निर्णयमा पुगेको छैन। सोही समूहका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार अन्य दलको परामर्शपछि यसबारे प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनेछन्।

बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा यो विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भएको छैन। ओली समूहले थप छलफलका लागि बिहीबार पनि बैठक बोलाएको छ। “विभिन्न दलहरूसँग परामर्श र छलफल गरिरहेका छौँ। जे उचित हुन्छ त्यही निर्णय गरेर जान्छौँ। प्रधानमन्त्रीले त्यही हिसाबले निर्णय गर्नुहुन्छ,” ज्ञवाली भन्छन्।

ओली समूहको पहिलो विकल्प ओलीले राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने र सत्ता साझेदारी गर्ने। यसो गर्दा नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह प्रतिपक्षमा पुग्ने र ओली समूह थप क्षयीकरणबाट जोगिने सम्भावना हुन्छ।
ओली समूहको पहिलो विकल्प ओलीले राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने र सत्ता साझेदारी गर्ने। यसो गर्दा नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूह प्रतिपक्षमा पुग्ने र ओली समूह थप क्षयीकरणबाट जोगिने सम्भावना हुन्छ।

तर, ओलीको यही रणनीति बुझेका दाहाल र नेपाल बुधबार नै देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने प्रस्ताव बोकेर बुढानीलकण्ठ पुगेका छन्। ओलीप्रति देउवा नरम भए पनि उनको विपक्षमा रहेको कांग्रेसको ठूलो पंक्ति ओलीसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छैन।

ओली अप्ठ्यारोमा परेको अर्को कारण हो, दल विभाजन। विद्यमान अवस्थामा दल विभाजनका लागि ओलीसँग आवश्यक संख्या पुग्दैन। केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा मात्र दल विभाजन गर्न पाइन्छ।

अब दल विभाजन गरेर छुट्टै पार्टी बनाउने वा आधिकारिकताको निर्णय पर्खिने भन्नेमा पनि ओली समूह अन्योलमा छ। तर, अध्यादेश ल्याएर पनि दल विभाजन गर्न सक्ने ओलीसँग विकल्प खुला छ।

यद्यपि, ओली समूहका स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक समस्यालाई समाधान नगरेको बताउँछन्। “उहाँहरू ९दाहाल–नेपाल समूह० ले गरेको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेन। उहाँहरूको बैठक बस्न सक्दैन भन्यो। अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेल नै हुनुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भने छलफल गर्छौं।”

ओलीको प्रस्तावमा नेपाल प्रधानमन्त्री !

कानूनी रूपमा नेकपा विभाजन नभइसकेको अवस्थामा उक्त पार्टीलाई एक बनाएर लैजान केही कार्यकर्ताले दबाब दिइरहेका छन्। पूर्व एमाले पंक्तिका कार्यकर्ता आफ्ना तत्कालीन नेतालाई एक ठाउँमा देख्न चाहन्छन्। यद्यपि, स्वयं नेताहरूले नै अब त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताइरहेका छन्।

तर, नेकपाभित्र एउटा यस्तो प्रयास पनि शुरू भएको छ, ओलीको प्रस्तावमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिएर नेकपालाई एक बनाउने। खासगरी तत्कालीन एमालेमा माधव नेपाल र झलनाथ समूहमा रहेका र पार्टी विभाजनपछि मध्यमार्गी बाटोमा रहेको सानो समूहले यस्तो प्रयास गरिरहेको छ। अहिलेसम्म यो प्रयास सुषुप्त अवस्थामैै छ।

नेकपाको ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ पनि ओलीको प्रस्तावमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको देख्न चाहने कार्यकर्ता धेरै भएको बताउँछन्। तर, त्यस्तो सम्भावना तत्काललाई कम रहेको उनको बुझाइ छ। उनी गएको ८ फागुनमा मात्र दाहाल–नेपाल समूहबाट ओली समूहमा फर्केका थिए।

केपी ओली र माधव नेपाललाई एक ठाउँमा मिलाएर लैजान सक्रिय नेकपाका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार यस्तो प्रस्ताव दुवैतर्फ पुर्‍याइएको छ। सामान्य छलफल पनि चलिरहेको बताइएको छ। “अहिले धेरै कुरा केही नभनौँ, यो कोणबाट पनि छलफल चलेको छ, सकेसम्म एकीकृत नेकपालाई नै अघि बढाउने हो,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “विगतमा जे भए पनि अब मिलेर अघि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखेका छौँ।”

नेकपाको ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ पनि ओलीको प्रस्तावमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको देख्न चाहने कार्यकर्ता धेरै भएको बताउँछन्। तर, त्यस्तो सम्भावना तत्काललाई कम रहेको उनको बुझाइ छ। उनी गएको ८ फागुनमा मात्र दाहाल–नेपाल समूहबाट ओली समूहमा फर्केका थिए।
पार्टीभित्र मध्यमार्गी सानो समूहले यस्तो प्रस्ताव गरे पनि दुवै समूहका अधिकांशले यस्तो सम्भावना अस्वीकार गर्छन्। नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल व्यवस्था सिध्याउनै लागेका केपी ओलीसँग आफूहरूले त्यस्तो प्रस्ताव नलैजाने र पहल पनि नगर्ने बताउँछन्। ओलीले गल्ती स्वीकार गरेर आत्मालोचना गरे पार्टीभित्र स्थान दिन सकिने उनको भनाइ छ।

“व्यवस्थै सिध्याउन लागेको मान्छेसँग हाम्रो प्रस्तावमा सम्झौता गर्नु उचित हुँदैन। त्यसका निम्ति पहल गर्दैनौँ। हामीले केपीलाई निष्कासित गरिसकेका छौँ। यदि आत्मालोचना गरेर अध्यक्ष पनि छोडेर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाऔँ भन्छन् भने सोच्न सकिन्छ,” भुसाल भन्छन्। केपी ओलीलाई अब अध्यक्ष नमान्ने उनको भनाइ छ।

दाहाल–नेपाल समूहमा भुसालको जस्तै मत भएकाहरू ओली समूहमा पनि छन्, जसले तत्काल ओली र नेपालको मिलन देख्न चाहँदैनन्। ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा माधव नेपाललाई स्वीकार गर्ने विषय सोच्न पनि नसकिने बताउँछन्। “ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर नेपाललाई किन प्रधानमन्त्री मान्नुपर्नेरु” भट्टराई भन्छन्, “समान खालको नेतालाई हटाएर त्यही समानको नेता स्वीकार्य हुँदैन। दोस्रो तहबाट कोही आउँछ भने स्वीकार्य हुन सक्छ।”

ओली समूहका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भने नेपाल पक्षबाट त्यस खालको प्रस्ताव आए छलफल गर्न सकिने बताउँछन्। “त्यस विषयमा धेरै छलफल गरेका छैनौँ। अहिले नै केही भन्न सकिन्न, हाम्रो मात्र चाहनाको कुराले पनि भएन। उहाँहरू कसरी आउनुुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ,” ज्ञवाली भन्छन्।

दाहाल–नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने अब नेकपाको विवाद ४ पुसको अवस्थामा आएकाले पार्टीलाई एक बनाएर लैजान नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने बताउँछन्। “अहिलेसम्म संसद् पुनःस्थापनाका लागि लाग्यौँ, अब पार्टी एक बनाउने अभियानमा लाग्छौँ,” गैरे भन्छन्।

संसदको अंकगणित 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सरकार परिवर्तनको सम्भावना धेरै छ। केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीमा को छानिन्छ भन्ने निश्चित छैन। अब संसद्भित्र हुने समीकरणले यसको टुंगो लाग्नेछ।

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको १७४ सीट छ। पार्टी विभाजन नभएको अवस्थामा ऊ एक्लैले सरकार बनाउन सक्छ। तर, अहिलेसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमले त्यस्तो सम्भावना न्यून छ।

नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा दाहाल–नेपाल र ओली समूहमा कति सांसद रहन्छन् अझै स्पष्ट छैन। अहिलेसम्मको आँकडा अनुसार दाहाल–नेपाल समूहमा ९० सांसद छन्। ओली समूहमा ८१ जना छन्। तीन जना सांसद तटस्थ छन्।

नेकपा विभाजन हुँदा पनि नेपाली कांग्रेस संसद्को तेस्रो शक्ति हुन्छ। कांग्रेससँग ६३ सांसद छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादीसँग ३५ तथा राप्रपा, राजमो, नेमकिपासँग एक एक जना सांसद छन्। एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। हिमाल खबरबाट